हल्लामा सीमित ‘बैंक स्टेटमेन्ट’ र ‘केवाईसी’

घरजग्गा किनबेचमा हुनसक्ने कालोधनको प्रयोग रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ । घरजग्गा किनबेच गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम अनिवार्य चाहिने गरी ल्याएको निर्देशन हटाइएको छ । 

मुलुकलाई फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नका निम्ति विभागले गत जेठ २० गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२’ निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा घरजग्गा कारोबार गर्दा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फाराम गरिएको थियो । 

त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागले बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाएको छ । संशोधित निर्देशनअनुरुप घरजग्गा कारोबार गर्न विभागले आज सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । 

त्यस्तै, खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकलाई अनिवार्य गरिएको केवाईसी फाराम पनि अब भर्नुपर्दैन । विभागले यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन वापत शुल्क, दस्तुर तथा बिक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।