प्रधानमन्त्रीज्यू, भनेर मात्रै कहाँ हुन्छ

सिनियर सहसचिवलाई पहाड र हिमालतिर, भर्खरै बढुवा भएकालाईचाहिँ तराई र कमाउ जिल्लातिर ! कास्की जिल्ला प्रशासन ताकेर त्रिवि अध्यागमनबाट रातारात गृहमा भित्रिएका तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको ‘राडार’मा परी अहिले टंगाल धाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यहाँ रात बिरात भिआईपीको स्वागत र बिदाइमा कुदिरहन पर्ने हुँदा सकभर महिला नपठाउनु भन्दाभन्दै भट्टराईले आँखा लगाएको कास्कीमा बर्दियाबाट रुद्रादेवी शर्मालाई खटाइएको छ । बर्ष दिन नपुग्दै भरतमणि पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएर जगेडामा राखिएको छ ।

बरण्डामा रहेका सुरेन्द्र पौडेलले बर्दिया र शंकरहरि शर्माले धनुषाको जिम्मेवारी पाउँदा रामुराज कडरिया बरण्डामा थपिएका छन् । यसअघि पूर्वी नवलपरासीमा हुँदा विनोद चौधरीका कारण लखेटिएका अरुण पोखरेललाई पेलेर पाँचथर पु¥याइएको छ । यसरी सिनियर सहसचिवहरू पेलानमा पर्दा मन्त्रीका दाहिना हात, सचिवालयमा नगद व्यवस्थापन गर्ने जुनियरहरूले तराई र सुगम जिल्ला जान पाएका छन् । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बरण्डामा रहेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र जिम्मेवारी दिन लिखित निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, ६ सहसचिव सरुवा गर्दा २ जनालाई उल्टै बरण्डामा तानिएको छ । गृहको अतिरिक्त समूहमा अझैं प्रेमप्रसाद भट्टराई, नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा, वासुदेव दाहाल, सुनिता नेपाल, बुद्धबहादुर गुरुङ, लालबाबु कवारी, भरतमणि सुवेदी, रामुराज कडरियाहरू थपिएका छन् ।

यसरी सहसचिवलाई बेकामे बनाएर कार्यविधिविपरीत फष्र्ट क्लास अफिसरकै दरबन्दी भएका सात जिल्लामा उपसचिवहरु सिडिओ छन् । गृहले पदस्थापन, सरुवा वा कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको २०८० मै हो, सोही कार्यविधिले ६१ जिल्लामा सहसचिव र १६ जिल्लामा उपसचिवको दरबन्दी तोकेको छ । अहिले डोटीमा मोहनराज जोशी, बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेल्धुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा रामबहादुर शाही, सल्यानमा सावित्रा पुन सिडिओ छन् । ती सबै उपसचिव हुन् । 

यस अलावा केही शक्तिशाली सहसचिवले ‘क’ जिल्लाबाट ‘क’ तिरै रमाउने अवसर पाएका छन् । जबकि कार्यविधिले त्यसलाई बर्जित गरेको छ । तर सहसचिवहरू गणेश अर्याल, धर्मेन्द्र मिश्र र इन्द्रदेव आचार्यको हकमा यो नियम लागु भएन । अर्याल रूपन्देहीबाट पर्सा, मिश्र कैलालीबाट सुनसरी र यादव चितवनबाट मोरङ सरुवा भएका छन् । यस्तै सहसचिव हुनेबित्तिकै ‘क’ वर्गको जिल्लामा नपठाइने भनिएको छ तर उपसचिव हुँदा रमेश लेखकको निजी सचिव रहेका सुदूरपश्चिमेली धर्मराज जोशीले पहिलो पोस्टिङ नै बाँके भेटेका छन् । चितवनमा पोस्टिङ पाएका प्रकाश पौडेल पनि उही क्याटेगोरीका हुन् ।

यस्तो जात्रा सामान्य प्रशासनमा झन् बढी देख्न पाइन्छ । त्यहाँ प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साल, रूद्रप्रसाद लामिछाने जिम्मेवारीविहिन रहँदा सहसचिवको दरबन्दी भएका ११ उपमहानरपालिकामध्ये २ वटाबाहेक बाँकी ९ ठाउँ निमित्तले चलाइरहेका छन् । संघीयता कस्तो ‘गलगाँड’ भयो भने दरबन्दी छ त। कर्मचारी छैनन्, संघले खटाएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिले लिन मान्दैनन् । हाजिर गर्न दिइएन भन्दै फिर्ता भएका कर्मचारीको लस्कर उस्तै छ । विराटनगर महानगरपालिकामा तीन महिनादेखि उपसचिव रामप्रसाद ढुंगेलले काम चलाइरहेका छन् । वीरगञ्जमा अरविन्द्र कर्ण (उपसचिव) नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

जेठो दाइ (महानगरपालिका)कै यो गति भएपछि भाइ (पालिका)को कुन हाल होला ? हर्क साम्पाङ नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिकामा अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं, इटहरी उपमहानगरपालिकामा मीनबहादुर भट्टराई, जनकपुरधाममा मित्रलाल ढकाल, बाराको कलैयामा नाथु साह, बुटवलमा मित्रमणि खनाल, तुलसीपुरमा केशवराज पार्थे, घोराहीमा ऋषिराम केसी, नेपालगञ्जमा रामहरि शर्मा, धनगढीमा नरेन्द्रबहादुर खाती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । सहसचिव दरबन्दी भएको उपमहानगरपालिकामा सहसचिवै कार्यरत रहेका ठाउँ जितपुरसिमरा– शान्तिराज प्रसाईं र हेटौंडामा भरत गौतम मात्रै हुन् ।