पतञ्जली भ्रष्टाचार मात्रै कि राष्ट्रद्रोह पनि ?
न्यायालयले न्याय दिन्छ ! माधव नेपालले पहिलो पटक सत्य कुरा बोले । त्यो न्याय अदालतले उनलाई दण्डित गरेर दिन्छ कि पुरस्कृत गरेर दिन्छ ? यसको लागि अदालतले न्याय दिने दिनसम्म कुर्नुको विकल्प रहेन ।
लोकतन्त्रमा न्यायालयको ब्यवस्था न्याय दिनकै निम्ति गरिएको हो, चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली दिन होइन । राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि दशजना सांसद भएको नेकपा (समाजवादी)को अध्यक्ष, एमालेजस्तो देशलाई कैयौंपटक नेतृत्व दिएको पार्टीलाई पन्ध्र–पन्ध्र वर्षसम्म हाँक्ने सर्वेसर्वा महासचिव बनेको व्यक्तिले बोल्नुपर्ने कुरा पनि यस्तै हो । यद्यपि, आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला स्वयम्ले न्यायालयलाई कति तटस्थ राख्न सहयोग गरे त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, माधव नेपालले भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै आफ्नो सांसद पद निलम्बन भएपछि बोलेको बेलाको बोलीलाई न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ कि भ्रष्टाचार नै ठहर्याउँछ ?
तर, माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीका उच्चनेता झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भुसाल भने प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोध साँध्न नेपाललाई अख्तियारमार्फत सरासर मुद्दा हाल्न लगाएको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फसाएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरू अख्तियारलाई शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो र त्यो स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्न तयारसमेत देखिँदैनन् ।
समाजवादी नेताहरूका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा मात्र हो । जबकि त्यो स्तरका नेताहरूले भन्नसक्नुपथ्र्यो, यो सर्वशक्तिमान संवैधानिक आयोग हो र संविधानअनुसार यो आयोगले छानबिन गरी अभियुक्तमाथि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २३९ (१)अनुसार ‘कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’ (२) ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियारले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’
न्याय दिने निकाय अख्तियार होइन, अदालत हो । अख्तियार त दोषीलाई अधिकतम दण्ड सजायँ दिन माग गर्ने निकाय हो । अदालत संविधान, ऐन कानुनअनुसार न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो । नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । न्याय निरूपण गर्ने मात्र होइन, संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्छ ।
राजनीतिक कि कानुनी ?
हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ तर माधव नेपालमाथिको कारवाहीलाई यतिखेर राजनीतिक षडयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ । आरोप प्रत्यारोपको स्वर चर्को सुनिँदैछ । अदालतको क्षेत्राधिकारमा मुद्दा पुगिसकेपछि त्यसलाई प्रभाव पार्न खोज्नु कुनै पनि अर्थमा जायज होइन । तर माधव नेपालले ठाडो मौखिक आदेशमा प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लगाएर गरिएको निर्णय वैधानिक थियो कि अवैधानिक ? सदाचार थियो कि भ्रष्टाचार ? यो आफैंमा गम्भीर सवाल हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनेर जसरी लामो समयसम्म कुकृत्यमाथि पर्दा हाल्न मुल्तवी राख्नेसम्मका हरकत भैरहेका थिए, त्यसलाई अख्तियारको नेतृत्वले च्यातचुत पारेर उदांगो बनाइदिएको छ ।
पतञ्जली कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने र लगत्तै बिक्री गर्ने जुन छुट माधव नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटले दिएको थियो, लामो र बृहद अनुसन्धानपछि त्यो भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षमा अख्तियार पुग्यो र विशेष अदालतमा भर्खरै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । यस्तो प्रकृतिको मुद्दालाई राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक भन्छन्, यो भ्रष्टाचार मात्रै होइन । अख्तियारको दुरूपयोग मात्रै पनि होइन । यो त राज्यद्रोह नै हो ।
यो नेपालको इतिहासमै अख्तियारले देखाएको त्यस्तो जबर्जस्त साहस हो जसलाई अब अदालतले अनुमोदन ग¥यो भने नेपाल र नेपालीमाथि लागेको महारोगको उपचार गर्ने शुरुवात हुनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नयाँ युग शुरु हुनेछ । नीतिगत, कार्यगत र कानुनी छिद्र समातेर कुनै पनि स्तरको भ्रष्टाचार क्षम्य हुनेछैन भन्ने नयाँ पुस्तालाई जागरुक गराउनेछ । कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारबाट कोही कसैले उन्मुक्ति पाउने छैन भन्ने नयाँ नजीर बन्नेछ । इमान्दारहरू राजनीति, प्रशासनिक, न्याय तथा सुरक्षा क्षेत्रमा निर्भिक स्वाभिमानतासाथ काम गर्न सक्नेछन् भन्ने कुराको समेत सन्देश दिनेछ । त्यसअर्थमा नेपालको भ्रष्टाचारको किल्ला ध्वस्त पार्न अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुहानमा चलाएको बुल्डोजर हो प्रस्तुत मुद्दा ।
अरिंगालको गोलोमा गरिएको साँच्चिकैको धावा हो र माधव नेपाल त्यो धावाको श्रृंखलामा परेका शुरुवाती पात्र मात्र हुन् । यसको लपेटमा को को आउने हुन् र कति छिटो न्याय निरूपण हुने हो न्यायप्रेमी नागरिक प्रतीक्षामा छन् । समयमै न्याय निरूपण भयो भने, न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको गिरेर धुमिल भएको साख पनि हर्लक्कै उज्यालिनेछ । यो माधव नेपालको लागि मात्र खुलेको प्याण्डोराज् बक्स होइन, यो त सार्वजनिक पदमा बसेर कुकृत्य गर्नेहरूका निम्ति मृत्युको घण्ट बज्न थालेको शुरुवात मात्र हो !
अर्को पनि खतरा !
अख्तियारले भ्रष्टाचारको डंगुरमा बसेकाहरूको कन्पारो फुटाउने गरी जुन घण्ट बजाउन शुरु गरेको छ, त्यसले संसदीय व्यवस्थाको मर्मलाई पनि क्षतविक्षत त गर्दैन ? अर्को अहम सवाल ठडिएको पनि छ । राज्यको सर्वोपरि कार्यकारी निकायको क्षेत्राधिकारलाई यसले कुण्ठित त पार्दैन ? सर्वोच्च कार्यकारी निकाय निजामती सेवाको फाइल बढुवाको तरिकाले निर्णय गर्र्ने निकाय होइन । यो त कठोर से कठोर र संवेदनशील विषयमा निर्णय लिने ठाउँ पनि हो । त्यसका अगाडि माधव नेपालमाथि कारवाहीको माग दावी त केही पनि होइन । उनमाथि अहिले जुन आरोप लागेको छ, त्यसले उनको उचाइअनुसारको लालच मात्र प्रदर्शन भएको छ । त्यो उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले गरेको लालचलाई तौल्ने हो भने त्यो एउटा बालकको सिँगानको पित्को बराबर छ ।
बेलायतको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक अरु सबै कार्य गर्न सक्छ भनेजस्तो हाम्रो संसदको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत अख्तियारले उदांगै पारिदियो । अब त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसेर माधव नेपाल पतञ्जलीको जग्गाको कमिसनमा अल्मलिनु भनेको देशको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सर्वेसर्वा मानिएको व्यक्तिको लागि नेपाली सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको नाक काट्ने कुकृत्य हो । दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर एमाले पार्टी प्रमुखबाट समेत राजीनामा दिएका व्यक्ति जे जति कारणले देशको प्रधानमन्त्री बन्नपुगे, त्यो नै जीवनको अधिकतम उपलब्धि ठानेर भविष्यको जोहो गर्न रामदेवको पतञ्जलीको नाली सोहोरेको हुनसक्छ । तर देशमा भर्खर गणतन्त्र आएको छ र मुलुकका आधारशीला निर्माण गर्ने नेतृत्व लिएको व्यक्तिले त्यस्तो कुकृत्य गर्नु भनेको जिउँदै मर्नु हो !
कतै सुगौली सन्धिको विरासतको राँके भूतको आक्रमण त होइन यो ? जेहोस्, विचाराधीन मुद्दामा मागदावी पुग्यो भन्ने निर्णयमा अदालत पुग्यो भने एकातिर, संसदीय व्यवस्थाको क्याबिनेट आँटिलो निर्णय गर्न जहिले सुकै हच्किने अवस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर नीतिगत निर्णयको भाषाको पक्षमा निर्णय गयो भने त्यो नेपाली जनताको लागि दूर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुनेछ किनभने, नीतिगत निर्णयको नाउँमा क्याबिनेटको सर्वेसर्वा हुन पुगेका माधव नेपालहरूले देश र जनता लुट्ने अनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने नजीर हात पार्ने छन् । त्यसअर्थमा अख्तियारले माधव नेपालको नाउँमा खोलेको ‘प्याण्डोराज् बक्स’ कथाको जस्तै रोगब्याधी, कुरीति, कुसंस्कार, अपराध, जालझेल, लुटखसोटको लाइसेन्स नबनोस् ! नागरिकको सेवा गर्न र शासन गर्न खुलेका दलहरू नीतिगत निर्णयको नाउँमा बिचौलिया, अपराधी, डन , माफिया, तस्कर, ठेकेदार, ठग, नटवरलालहरूसँग भित्रभित्रै साझेदारी गरेर अकुत कमाउने श्रृंखला र कुसंस्कृतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
टिप्पणीहरू