आफ्नै अंगरक्षकले गोली ठोके भने ?

‘राज्यको तलब–भत्ता खाएर गणतन्त्रको विरोध गर्न मिल्छ ?’ आफूमाथि निरन्तर उठ्ने यो प्रश्नमा राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाही संविधानको धारा २७० देखाएर तर्किने गरेका छन् । २०७९ को चुनावमा आफू एक जनाले जित्दैमा राजा नआउने भन्दै उनले हलोको निम्ति भोट मागेका थिए । राप्रपाको बिऊसमेत नभएको जुम्लाबाट जितेर काठमाडौँ फर्किएका शाहीले त्यसयता भने राजा फर्काउनेबाहेक अरु कुरै गरेका छैनन् । 

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताको आवरणमा सडकमा भीड जम्मा पारेर राप्रपामा छिरेका उनी एक समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारसको चर्को विरोध गर्थे । ज्ञानेन्द्रमाथि लागेको दरबार हत्याकाण्डको आरोप छानबिन हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए । तर, अहिले भने राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलन भन्दै राष्ट्रिय पञ्चयतका अन्तिम अध्यक्ष बयोवृद्ध नवराज सुवेदीको पछि लागेर हिँडेका छन् ।

राज्यले पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) खोसेकोमा रुष्ट उनी आफ्ना हरेक गतिविधिमाथि रिपोर्टिङ गर्ने प्रहरी सुरक्षार्थ फर्काइएपछि अहिले भने दंग छन् । सरकारले गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जेठ १३ गते राजावादी आन्दोलन गर्दागर्दै उनीसहित डेढ दर्जन पूर्वपञ्चको अंगरक्षक तानेको थियो । 

कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, बुद्धिमान तामाङ, पशुपति समशेर जबरा, संसदीय समितिका सभापतिको रूपमा दीपकबहादुर सिंह, पूर्वआइजीपीसमेत रहेका ध्रुवबहादुर प्रधान, विक्रम पाण्डेलगायत १९ जनाले विभिन्न हैसियतमा राज्यबाट पिएसओ सुविधा लिँदै आएका थिए । ज्ञानबहादुरले चाहिँ संसदीय दलको प्रमुख सचेतकका हैसियतमा त्यस्तो सुविधा हात पारेका हुन् । क्याबिनेटबाट २०७७ सालमा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा उनीहरूले अंगरक्षक पाए पनि पूर्वमन्त्रीले दुई वर्षसम्म र सचेतकले उक्त पदमा रहँदासम्म कम्तिमा एकजना राख्न पाउने उल्लेख छ । 

कतिपय व्यक्तिले शान–सौकतका लागि आफैँले मासिक तलब दिएर भूपू प्रहरीलाई अंगरक्षक राख्ने गरेको पाइन्छ । राप्रपाका ठेकेदार सांसद विक्रम पाण्डे पनि त्यसमा पर्छन् । तर, उनको मात्र पिएसओ नखोसिएको भन्दै राप्रपाकै एकथरी मान्छे रुष्टिएको पाइयो । 

‘विक्रम पाण्डे धनी ठेकेदार भएकाले पहिलादेखिकै  पिएसओलाई आफैँले तलब दिएर राखेको होला । ड्रेस उस्तै भएकाले पिएसओ जस्तो देखिए पनि नेपाल सरकारले दिएको होइन’, सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘ढ्याक्क गाडीको ढोका खोल्छ, पुलिसको तालिमप्राप्त भएकाले तनक्क तन्किएर सलाम ठोक्छ, त्यही भएर पिएसओ नै कन्टिन्यु राखेको छ भन्ने परेको होला तर त्यस्तो होइन । ’

खासमा व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन गर्नेहरूले पिएसओ लिएर हिँड्ने कुरा सुरक्षा सिद्धान्तको दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन । चैत १५ को तीनकुने हिंसालाई दृष्टान्त बनाउँदै सुरक्षाविज्ञहरू भन्छन्, ‘व्यवस्था उल्ट्याउन पुलिससँगै भिड्दै हिँड्ने अनि तिनै पुलिसले अंगरक्षा पनि तिनै पुलिसले गरिदिनुपर्ने ?’

अहिले राजावादी प्रदर्शनले खासै गति लिएको छैन । तर, मानौँ आन्दोलन चर्किंदै गयो र कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानबहादुरहरू अंगरक्षक बोकेरै जुलुसमा गए भने के होला ? उनीहरूका पिएसओले हतियार थुतेर प्रहरीतिर तेस्र्याए भने ? या जसको सुरक्षामा खटिएको हो उसैतिर ताके भने के होला ? राजावादीहरूले राज्य पूर्वाग्रही भएर आफूहरूले खाइपाइ आएको सुविधा खोसेको आरोप लगाइरहँदा स्रोतले भने सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई उनकै दुई सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर मारेका थिए । कांग्रेस नेता तथा दाङका सांसद दीपक गिरीले एकपटक मध्यराति मदिराको नशाले मात्तिएर आफ्नै अंगरक्षकमाथि लात्तीमुड्की गरेको घटना पनि छँदैछ । कर्णाली चिसापानीमा पुगेका बेला यस्तो एकाएक घटना घटेपछि पिएसओले राति नै छोडेर हिँडेका थिए ।

सुरक्षा वृत्तमा बेला बखत चर्चामा आउने यो घटना स्मरण गर्दै प्रहरी स्रोत भन्छ– हतियार लिएको मान्छे आवेगमा आएर गोली हानेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसकारण पिएसओ राख्ने कुरा एकदम संवेदनशील विषय पनि हो । 

नेपालमा लामो समयदेखि व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटिने पिएसओको दुरूपयोग हुँदै आएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाले पनि पहुँचका भरमा अंगरक्षक लिने शाहीकालीन प्रचलन गणतन्त्रमा पनि रोकिएको छैन । 

अरु त अरु सुशासन र राजनीतिक नैतिकताको नारा लगाएर सिंहदरबार छिरेका रवि लामिछानेले समेत यसलाई व्यवस्थित गर्दै राज्य शक्तिको दुरूपयोग रोक्न पहल गरेनन् । पहिलोपटक गृहमन्त्री भएका बेला उनले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा खोस्ने भन्दै ठूलो हल्ला गरेका थिए । तर, बालकोट र बालुवाटारलाई रिझाएर गृहको कुर्सीमा टिक्नुलाई नै प्राथमिकतामा राखेका उनले उल्टै थप्ने काम गरे ।

सुरक्षाकर्मी खटाउने कार्यविधि संशोधन गर्दै मुख्यसचिव र गृह सचिवलाई आजीवन दुई जना सुरक्षाकर्मी दिने निर्णय त्यहीबेला भएको हो । ‘अब त्यसलाई जगाएर आवश्यकताअनुसार खतरा मूल्यांकन गरी जोगीदेखि भोगिसम्मलाई दिनुपर्ने सुरक्षा दिने तर कसैको मान–सम्मान र इज्जतका लागि मात्र दिने गरिएको छ भने हटाउने तयारीमा छौँ’, नेपाल प्रहरीको सुरक्षा महाशाखा स्रोतले भन्यो । 

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च भैरहेको छ । सरकारी तलब–भत्ता खाने हजारौँ प्रहरी कर्मचारीलाई केही व्यक्तिको निजी सुरक्षामा परिचालित हुनुपर्ने बाध्यता छ । पिएसओका रूपमा मात्र देशभर नेपाल प्रहरीका ११ सय कर्मचारी खटिएका छन् । सोहीअनुसार हतियार र सञ्चार सेट प्रयोग भैरहेको छ ।

भिआइपी सुरक्षाका लागि भएभरको स्रोत साधन र जनशक्ति लगाइँदा यता प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणमा अत्यावश्यक टियर ग्यासको अभाव छ । पछिल्लो राजावादी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीले खरिद गरेपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा सशस्त्रसँग सापटी मागेर दुई हजार सेल टियर ग्याँस चलाएको थियो ।