राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर अदालतले रौतहट नरसंहारका मुख्य आरोपी मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई सफाइ दिएको आम चर्चालाई बल पुग्नेगरी न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकामाथि संसदमा प्रश्न उठेको छ ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुनमन्त्री र न्यायाधीशबीच मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको गम्भीर खुलासा गरेका हुन् । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले न्याय प्रभावित पार्न मन्त्रीले न्यायाधीशहरुलाई कल गर्ने गरेको प्रमाण आफूसँग भएको दाबीसमेत गरे ।

विगतमा लामो समय नेपाली काँग्रेसको राजनीति गरेका सिंहले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर भने, 'म सुन्दै आइरहेको छु कि कानुनमन्त्री बिहान बिहान कसैको मुद्दा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ । उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई फोन गर्नुहुन्छ', उनले भने, 'त्यसकारण म माग गर्छु कानुनमन्त्रीको कल डिटेल्स बाहिर आओस् ।'

मन्त्री चौरसियाको कल डिटेल्स सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उनले न्यायाधीशलाई फोन गर्न नपाइने बताए । कल डिटेल्स ल्याएर आफूलाई गलत सावित गर्न चुनौती दिँदै सांसद सिंहले गल्ती भए पद त्याग्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । कानुनमन्त्रीले सिधै जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई फोन गरेकाले अब न्यायपरिषदको औचित्य सकिएको उनको भनाई छ ।

प्रमाण प्रस्तुत छ श्रीमान्, थप नहुनु है बदनाम

जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संसदको रेकर्डमा रहनेगरी सांसदले नै मन्त्री र न्यायाधीशबीच मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको दाबी गरिरहँदा यता आलमलाई चोख्याउने न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषदले छानविनमा तानेको छ । आज बसेको परिषद् बैठकले छानबिन समिति बनाएर उनीहरुमाथि अनुसन्धान थाल्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा कानुनमन्त्री चौरसियाले भने फरक मत राखेको बताइएको छ । आलमलाई उम्काउने न्यायाधीशलाई काँध थापेको स्थितिले पनि अमरेशको आरोपमा दम देखिन्छ । 

त्यसो त, शेरबहादुर देउवाको चाहनाअनुसार कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश थारूलाई विशेषबाट उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत वीरगन्ज सरुवा गरी आलमको मुद्दामा अनुकूल आदेश गराएको भन्नेहरु धेरै छन् । 'रूख छापे न्यायाधीश' भनी चिनिएका आरजु राणा निकट उनलाई मात्र विशेष अदालत बबरमहलबाट झिकेर गत फागुनमा उच्चमा लगिएको थियो । जबकि सामान्यतः असर मसान्तमा मात्रै न्यायाधीश सरुवा हुने अभ्यास छ ।

न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, हरिप्रसाद पौडेल,हरिराज कार्की,निलम पौडेल,मोहनराज भट्टराई र ऋषिराम निरौलाहरुको बेञ्चमा ०८१ मंसिर ५ गतेदेखि पेशी पर्दा पुस ३, माघ २३, फागुन २१, चैत १३, वैशाख ३१ गरी सरकारी र आलमका वकिलमार्फत पटक–पटक हटाइएबाट पनि यो मुद्दामा ठूलो साँठगाँठ भएको पुष्टि हुन्छ । 

खुशीप्रसाद तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले विशेषमा हुँदा ललिता निवास जग्गा घोटालामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार (थारु) लाई चोख्याएका थिए । न्यायाधीश रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाले नमान्दा नमान्दै अनेकतिरको दवाव लगाएर राति अबेर गच्छदारलाई ‘सुनपानी छर्किने’ निर्णय उनकै बलमा सुनाइएको थियो । त्योबेला पनि विशेषका छमध्ये पाँच जना न्यायाधीश सरुवा हुँदा थारुलाई मात्रै त्यहाँ राखिएको थियो ।

प्रकाश श्रीमान, पीडितकाे आँशुले पाेल्दैन तपाईलाई ?