ओली सरकारको ४ बर्ष पुरानो नियुक्ति आज राती सदर हुने सम्भावना

४ बर्षअगाडि केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ऐन सँशोधन गरिवरी संवैधानिक निकायमा ल्याइएका २० र ३२ भाइ पदाधिकारीसम्बन्धी विवादको अब एकछिनमा निप्टारा हुन लागेको छ ।

यसबिरुध्दका कैयन रिटलाई एकै ठाउँमा  राखेर सर्वोच्च अदालतले महिनौंदेखि सुनुवाइ गर्दै,निर्णय सुनाउने मिति सार्दै आएको थियो । जेठ २८ को अन्तिम म्याद सरेर आज राती बल्ल निर्णय सुनाउने साइत जुरेको हो । यसनिम्ति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,कुमार चुडाल,मनोज शर्मा र डा.नहकुल सुवेदीहरू बिहानैदेखि आन्तरिक छलफलमा थिए  । संवैधानिक इजलासको फैसला अरु बेन्चमा नसर्ने,पुनरावलाेन नहुने र रायबाझी गर्न पनि नमिल्ने हुँदा एकदम कठिनाइको स्थिति थियो ।

बताइएअनुसार केहीको नियुक्ति यथावत रहनेगरी प्रक्रियाका सम्वन्धमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिने सम्भावना छ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा परिवर्तन गरी ६ को ठाउँमा सभामुख,प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखबाहेक ३ जना (प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश र रास्टृय सभा अध्यक्ष) को सिफारिसमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाईसमेत नभएकाले नियुक्तिको वैधतामाथिको प्रश्न यो मुद्दाको मुख्य जड  थियो । यसमा अदालतले उप्रान्त संसदीय सुनुवाईबिना संवैधानिक नियुक्ति नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने बताइएको छ । ५२ जनाको नियुक्तिको हकमा भने उनीहरुलाई हटाउँदा एकैचोटि ठूलो संख्यामा संवैधानिक पदमा रिक्तताको अवस्था आउने अवस्थालाई देखाएर न्यायाधीशहरुले मध्यमार्गी फैसला गर्न लागेको बुझिन्छ ।   

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ मा जारी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार,निर्वाचन, मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारीमध्ये कतिपयको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ । केही पदाधिकारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर गइसकेका छन् । तर,उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको थिएन । 

चार वर्षको अवधिमा दर्जनौँ पटक पेशी चढेर पनि स्थगित हुँदै आएको यो मुद्दा गत माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकिएको थियो । संवैधानिक तथा राजनीतिक महत्वका मुद्दाहरुमा 'खुट्टा कमाउने' गरेको आरोप खेप्दै आएको न्यायालयले यसअघि निसुको मिति सारेको थियो ।