जिबी र रविका पीडित पत्रकारहरू श्रीमानको शरणमा

सहकारी ठगीमा फरार गितेन्द्रबाबु उर्फ जिबी राई र सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भैरहवा कारागार चलान भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सुनौलो परियोजना ‘ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजन’ का पत्रकारहरू तलब माग्दै अदालत पुगेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिका–१५ बस्ने ३५ वर्षीय बासु खड्कासहित ८७ जनाले श्रम अदालत, भक्तपुरमा पुनरावेदन दायर गरेका हुन् । टेकुस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फैसलाविरुद्ध अदालत गएका उनीहरूले कानुनबमोजिम पारिश्रमिक र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । चार वर्षअगाडि तामझामसाथ खोलिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजन २०८० सालदेखि बन्द छ । 

खुलेको छोटो समयमै टेलिभिजन लथालिङ्ग भएको थियो । रविको लहैलहैमा लागेर सहकारीमा भएको बचतकर्ताको दुःखको कमाई जिबीले टेलिभिजनमा ल्याएर खन्याए । तर, टेलिभिजन सञ्चालनमा आएको केही समयमै रवि राजनीतितिर मोडिए । पार्टी दर्ता गरेर उनी चुनावको तयारीमा लागेपछि जिबीले गरेको करोडौं लगानी डुबेको हो । 

टेलिभिजनमा अत्याधुनिक उपकरणहरू थिए । टेलिभिजन नै बन्द भएपछि ती बेकामको बने । यता, लाखौं रूपैयाँ भाडा बाँकी हुँदा घरधनीले टेलिभिजनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । पत्रकारहरूले पारिश्रमिक र सेवासुविधा माग गर्दै २०८० सालमा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । २०८० जेठदेखि पारिश्रमिक नपाएको र आफूहरूले पाउनुपर्ने चाडपर्व सुविधा, उपचार खर्च तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै उनीहरूले कार्यालय गुहारेका हुन् ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली, २०५३ ले तोकेबमोजिम न्यूनतम कानुनी सुविधाबाट वञ्चित गरेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसपछि कार्यालयले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, जिबी फरार र कुमार रम्तेल कारागारमा भएकाले छलफलमा टेलिभिजन पक्षबाट कोही पनि उपस्थित भएन । कार्यालयले त्यसपछि पनि पटकपटक टेलिभिजन पक्षलाई पत्राचार गरेर छलफलमा बोलाएको देखिन्छ ।

यद्यपि, कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कार्यालयले २०८१ असार ३ गते भुक्तानी गर्न नपर्ने कारण भए सोसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको पनि जवाफ प्राप्त नभएपछि कार्यालय प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले गत वैशाख ३१ गते फैसला सुनाएका छन् । प्रतिष्ठान बन्द भएकाले कार्यालयले गरेको हिसाबकिताबभन्दा बढी माग गर्न नपाउने गरी उनले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६३ (२) बमोजिम फैसला गरेका हुन् । 

भनिएको छ, ‘यस कार्यालयमा सम्पन्न छलफलका क्रममा निवेदकहरू स्वयंले प्रतिष्ठान बन्द रहेको जानकारी गराएको र सो तथ्यलाई समर्थन हुनेगरी यस कार्यालयमा सम्पन्न मिति २०८१–०८–१३ गतेको छलफलको माइन्युटसमेतमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा प्रतिष्ठान बन्द भएको मान्नुपर्ने र प्रतिष्ठान बन्द भएको र निम्न तालिकामा उल्लिखित हिसाबकिताबभन्दा थप कुनै मागदाबी गर्न पाउने नदेखिने ।’

त्यसैगरी, २०८० सालको दशैं खर्च, उपचार खर्चबापत एक–एक महिना बराबरको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम प्राप्त गर्ने, चालक तथा मेकअप आर्टिष्टले श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम १७ हजार तीन सय र पारिश्रमिक उल्लेख नभएका पत्रकारले १८ हजार रूपैयाँको दरले पारिश्रमिक पाउने फैसला गरिएको छ । 

सो फैसलाविरुद्ध पत्रकारहरू अदालत गएका हुन् । आफूहरूले कानुनबमोजिम पारिश्रमिक र सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।