कालिमाटीको ढुवानी गाडीमा सरकारको विभेद

अन्यलाई विद्युतीय, ढुवानी गाडीधनी हेरेको हेर्यै ! सन्दर्भ हो, कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सामान ओसारपसारका निम्ति प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनको । ट्याक्सी, ग्यास टेम्पो र माइक्रोबसलाई सट्टापट्टामा विद्युतीय गाडी दिइरहँदा सरकारले ढुवानी गाडीलाई विभेद गरेको छ । अन्यले धमाधम विद्युतीय गाडी ल्याइरहँदा ढुवानी गाडीधनीहरु सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छन् । 

यस्तो छ वास्तविकता

कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार हो । वि.सं. २०४३ असोज १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बजारबाट उपत्यकाभर तरकारी तथा फलफूल निर्यात हुन्छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले २०४६ सालमा कालिमाटीमा सामान बोक्न टु–स्ट्रक ढुवानी टेम्पोको दर्ता खोल्यो । 

कालो प्लेटका ती टेम्पो २५० वटा दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले २०६० भदौ २२ गते टेम्पो हटाएर सट्टापट्टामा चार पाङ्ग्रे मालवाहक भ्यानको दर्ता खोल्ने निर्णय गर्यो । टेम्पोको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा भ्यान दर्ताका निम्ति २०६१ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको थियो । 

सो अवधिमा जम्मा १०७ वटा मालवाहक भ्यान दर्ता भयो । १४३ मध्ये कतिपयले ल्याउन चाहेनन्, कतिपयले समय अपुगका कारण दर्ता गर्न भ्याएनन् । रोचक प्रसंग के भने, अहिलेपनि कालिमाटीमा त्यति नै संख्यामा कालो नम्बर प्लेटको ढुवानी भ्यान सञ्चालनमा छ । बागमती प्रदेश सरकारका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको सट्टापट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रोबसको सट्टा विद्युतीय माइक्रोबस दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । 

जसको चल्ने अवधि ३० वर्ष रहेको छ । यात्रुवाहकको निर्णय गरेर उनले मालवाहक गाडीको हकमा निर्णय नै गर्न बिर्सिए । उनले थाहा नपाएर निर्णय गरेनन् कि बुझ पचाएर ? भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ । 

अलमलमा ढुवानी व्यवसायी 

सरकारले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापनको नीति लिएको छ । २०७१ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष गुडेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएर सो निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सोहीबमोजिम २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, ग्यास टेम्पो र माइक्रोबसको सट्टापट्टामा नयाँ गाडी दिइएको हो । 

तर, ढुवानी गाडीधनी अर्को गाडी ल्याउनबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले २० वर्षे नीति लागू गरेको भएपनि ती ढुवानी गाडी सञ्चालनमा आएको २२ वर्ष भइसकेको छ । सट्टापट्टामा नदिँदा ती गाडी विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक ढुवानी गाडीधनी आफूहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताउँछन् । 

उनले दुःखेसो पोखे,‘सरकारले २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, माइक्रोबस र ग्यास टेम्पोको साटो सट्टापट्टामा अर्को गाडी दिएको छ । तर, हामीहरुको हकमा सरकारले कुनै निर्णय नै गरेन । ढुवानी गाडी पनि २० वर्ष कटिसकेको छ । सरकारले अर्को निर्णय नगरेमा यी गाडी विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मर्कामा उपभोक्ता 

उपत्यकाको जनसंख्या लाखौंमा छ । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारबाटै सामान जान्छ । सामान ओसारपसारका लागि सञ्चालनमा रहेको कालो प्लेटका ढुवानी गाडी अपुग भएको छ । कालो प्लेटका ढुवानी गाडीको अपर्याप्तताको फाइदा रातो प्लेटले उठाइरहेको छ । 

कालीमाटीमा कालोभन्दा रातो प्लेटका मालवाहक सवारी साधन बढी छन् । मालवाहक गाडीले मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेको अवस्था छ । कालो प्लेटको सवारी साधनको भाडा सरकारले तोक्छ । तर, निजी प्लेटले आफूखुशी शुल्क उठाउने गरेको छ । छोटो दूरीमै सवारी साधनले मँहगो शुल्क माग्ने तरकारी व्यापारीहरु बताउँछन् । र, सो भाडा व्यापारीले उपभोक्तासँग उठाउने गरेका छन् । जसो गरेपनि अन्तिममा मर्कामा पर्ने उपभोक्ता नै हुन् । 

कानुनको धज्जी, राज्यलाई नोक्सानी 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले निजी सवारी साधनलाई यात्रु वा सामान बोकेर आम्दानी गर्न रोक लगाएको छ । तर, ऐनको धज्जी उडाउँदै निजी सवारी साधनले यात्रु र सामान बोक्ने क्रम जारी छ । निजी प्लेटका मालवाहक सवारीले व्यापारीबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेका छन् तर राज्यलाई सुको पनि राजश्व तिरेका छैनन् । 

न ती सवारी साधन घरेलुमा गएर दर्ता भएका छन् न कम्पनीमा । सरकार कालीमाटीमा चल्ने निजी प्लेटका मालवाहक सवारी साधनमाथि नियमन गर्न चुकेको छ । त्योसँगै, निजी प्लेटको सवारी साधन भएकाले सरकारले भाडा निर्धारण गर्न पाउँदैन । रातो प्लेटले धमाधम सामान ओसारेर कानुन लत्याउँदा र सर्वसाधारण ठग्दा सरकार हात बाँधेर बसेको छ ।

सरकारले विभेद गर्न मिल्दैनः अभियन्ता 

यातायात अभियन्ता प्रेमबहादुर थापाले सरकारले एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्न नमिल्ने बताए । सरकारले कालिमाटीमा चल्ने सवारी साधनलाई पनि विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कि सट्टापट्टामा दिनुपर्ने कि नयाँ दर्ता खोल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

जनआस्थासँग उनले भने,‘सबै नेपाली नागरिक हुन् । एउटालाई सट्टापट्टामा दिनु र अर्कोको हकमा निर्णय नै नगर्नु अन्यायपूर्ण छ । सरकारले कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको हकमा कि सट्टापट्टा खोल्नुपर्छ कि नयाँ दर्ता । कसैले विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रोबस ल्याएर खाने, कोहीचाँहि मर्कामा पर्ने ? सरकारको यो निर्णयमा विभेद देखिन्छ ।’ 

पर्याप्त ढुवानी गाडी नहुँदा उपभोक्ताको भान्सा मँहगिएको अभियन्ता थापाको जिकिर छ । 

छलफल जारी : यातायातमन्त्री 

प्रदेश सरकारका यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले कालिमाटीमा चल्ने मालवाहक सवारीको विषयमा जानकारी पाएको बताए । सो विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘ढुवानी गाडीको विषयमा मैले जानकारी पाए । त्यसबारे के गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कालिमाटीका मालवाहक गाडीधनीहरुसँग पनि कुराकानी भएको छ ।’

त्यसैगरी, उनले कालिमाटीको मालवाहक सवारी साधनको हकमा छिट्टै निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनका अनुसार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । अगाडि भने,‘नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रियामा छौं । बजेटमा नयाँ ट्याक्सी खोल्ने विषय समेटिएको छ । मुख्यमन्त्रीजीसँग कुराकानी भइरहेको छ ।’