धरहराका नाममा ज्यानै जाने धन्दा

काठमाडौँको मुटुमा गर्वका साथ ठडिएको, विनाशकारी भूकम्पपश्चात् भव्य रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक धरहरा, यतिबेला एक पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नरही, नागरिक सुरक्षा र संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिलाई लिएर गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्नहरूको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हालै प्राप्त एक सरकारी दस्तावेजले यस राष्ट्रिय गौरवको संरचना र यसै प्रकृतिका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा न्यूनतम सुरक्षात्मक उपायहरू, सुदृढ आपतकालीन व्यवस्थापन प्रणाली र अपरिहार्य बिमाजस्ता सुरक्षात्मक संरचना उपयुक्त रूपमा सुनिश्चित नगरिएको डरलाग्दो यथार्थ उजागर गरेको छ । यो तथ्यले नेपालको संविधानले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमाथि राज्यको गम्भीर उदासीनता, अकर्मण्यता, र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित विपत्तिहरूको जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा दर्शाएको छ ।

भारतको प्रतिष्ठित इलाहाबाद उच्च अदालतले सन् २०१४ को स्टेट अफ यु.पी. एण्ड अदर्स भर्सेज महिपात सिंह मुद्दामा गरेको टिप्पणी ज्वलन्त उदाहरण हो, जसलाई नेपाली सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो— ‘जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकार, जसमा व्यक्तिको सुरक्षा र संरक्षाको अधिकार तथा त्यस्तो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउने र अवलम्बन गर्ने कार्यसमेत समावेश हुन्छ, हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो ।’ जीवनको अधिकार सास फेर्नुमा मात्र सीमित छैन, बरु उसलाई सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने, कुनै पनि खतराबाट मुक्त रहने र आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध उपलब्ध हुने वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार पनि यसमा अन्तरनिहित छ । यही बलियो कानुनी आधारमा टेकेर भन्न सकिन्छ कि, सार्वजनिक स्थलहरू—विशेषगरी धरहराजस्ता ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय संरचनाहरूमा—यदि न्यूनतम सुरक्षात्मक उपायहरू (जस्तैः सुरक्षित हिँडडुलका लागि पूर्वाधार, आगलागी नियन्त्रण, फलामका बारहरूको पर्याप्तता), आपतकालीन व्यवस्थापन प्रणाली (जस्तैः प्राथमिक उपचारको व्यवस्था, उद्धार योजना, निकास मार्गको स्पष्ट संकेत), वा अप्रत्यासित घटनामा पर्न सक्ने आर्थिक क्षतिको परिपूर्तिका लागि बिमाजस्ता सुरक्षात्मक संरचनाहरू उपयुक्त रूपमा सुनिश्चित गरिएका छैनन् भने यस्तो अवस्था नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत जीवनको हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घनका रूपमा गणना गर्न सकिने विषय हो । यो प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि नै राज्यको बेवास्ता हो ।

यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रतिकूल परिणाम, चाहे त्यो व्यक्तिगत चोटपटक होस्, धनजनको क्षति होस्, वा मनोवैज्ञानिक त्रास, त्यसको पूर्ण नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षात्मक उपायहरूको प्रभावकारी सुनिश्चितता गर्नु राज्यको संवैधानिक मात्र नभई नागरिकप्रतिको अक्षुण्ण कर्तव्य पनि हो । नागरिकको जीवनलाई अपराध, अराजकता र प्राकृतिक प्रकोप लगायतका कुनै पनि अप्रत्यासित घटनाबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक र अपरिहार्य जिम्मेवारी हो । 

जीवन बिमाको विषयलाई लिएर भारतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सन् १९९५ को एल.आई.सी. अफ इण्डिया एण्ड अदर भर्सेज कन्जुमर एजुकेसन एण्ड रिसर्च सेन्टर एण्ड अदर को ऐतिहासिक मुद्दामा गरेको व्याख्याले सुरक्षाको आयामलाई अझ व्यापक बनाएको छ । यो व्याख्याले जीवन बिमालाई एक वाणिज्यिक अधिकारको रूपमा मात्र नभई, संविधानको धारा २१ अन्तर्गत जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सामाजिक सुरक्षा उपायका रूपमा ठहर गरेको थियो । यो निर्णय भारतीय संविधानको सन्दर्भमा आए पनि, यसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मननीय छ, विशेषगरी संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको जीवनको हकको बृहत् व्याख्याका सन्दर्भमा ।

यस व्याख्याअनुसार बिमा योजना अपाङ्गता वा मृत्युको अवस्थामा आश्रितका लागि आर्थिक सुरक्षा दिने माध्यम हो, र यही योजना जीवनको अधिकारलाई सम्मानजनक र बाँच्न योग्य बनाउने संवैधानिक अस्त्र हो । यस मुद्दाको व्याख्याले जीवन बिमालाई व्यावसायिक सम्झौताको रूपमा मात्र सीमित नगरेर, संविधानद्वारा प्रत्याभूत जीवन तथा जीविकोपार्जनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नीतिका रूपमा स्थापित गरेको छ, विशेषतः गरीब, श्रमिक र असंगठित क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि । यो सुरक्षाले अप्रत्यासित घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ र नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित महसुस गराउँछ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा गरेको व्याख्याअनुसार राज्य, सार्वजनिक संस्थाहरू वा सार्वजनिक सेवामा संलग्न निकायहरूले बिमाजस्ता सामाजिक सुरक्षा उपायहरू सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य, समावेशी र निष्पक्ष रूपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यदि यस्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नगरिएमा नागरिकको आर्थिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ, जसबाट जीवनको अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको ठहरिन जान्छ । प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछि चन्दा संकलन गर्नलाई बडा जोशका साथ मेरो धरहरा म बनाउँछु भनिरहँदा सरकारी दस्तावेजले नै दुर्घटना वा चोटपटक लागेका आगन्तुकहरूका लागि हाल कुनै बिमाको व्यवस्था नगरिएको र आपतकालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम पनि ‘प्रक्रियामा रहेको’ उल्लेख गरेको छ । यो अवस्थाले राज्य आफ्नो संवैधानिक तथा नैतिक दायित्वबाट विमुख भएको स्पष्ट संकेत गर्छ, जुन कुनै पनि जिम्मेवार सरकारका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पुनर्निर्माणको गौरव, सुरक्षा चुनौती

विनाशकारी भूकम्पले भत्किएपछि भव्य रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको धरहरालाई नेपालको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्छ । यसको संरचनागत सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्वका कारण यो दैनिक हजारौँको संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको गन्तव्य बन्ने गरेको छ । तर, यस्तो उच्च जनघनत्व भएको सार्वजनिक स्थलमा सामान्य सुरक्षा प्रोटोकोलहरू, आकस्मिक उद्धारका लागि पूर्वतयारी, दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू, र अप्रत्यासित घटनामा पर्न सक्ने धनजनको क्षतिका लागि बिमाको व्यवस्था नहुनु राज्यको घोर लापरबाही हो । यो धरहराको मात्र समस्या नभई, नेपालका अन्य धेरै सार्वजनिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पनि यस्तै लापरबाही हुन सक्ने संकेत हो, जसले समग्र पर्यटन उद्योग र नागरिक सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।

एउटा विकसित र जिम्मेवार राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको जीवन र सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छ । कुनै पनि अप्रिय घटना घट्दा त्यसको पूर्ण नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ । सुरक्षाको कमीले नागरिकहरूमा भय र असुरक्षाको भावना बढाउँछ, जसले अन्ततः राष्ट्रको समग्र विकास, पर्यटन प्रवर्धन, र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । पर्यटकहरूले सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्छन्, र यदि नेपालका पर्यटकीय स्थलमा आधारभूत सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति छैन भने, त्यसले दीर्घकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यसले नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूको संख्यामा कमी ल्याउन सक्छ र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि हतोत्साहित गर्न सक्छ, जसको सीधा असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

तत्कालको माग र सशक्त आह्वान

यस संवेदनशील अवस्थामा नेपाल सरकारलाई यस विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिन र सरकारी दस्तावेजमा औंल्याइएका अव्यवस्थित वा अपूर्ण पक्षहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं । नागरिकको जीवन र सुरक्षा राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकाले, धरहरालगायतका सबै सार्वजनिक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय संरचनाहरूमा उल्लेखित सुरक्षात्मक सुरक्षात्मक उपायहरू (जसमा संरचनागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, आगलागी नियन्त्रण, सुरक्षाकर्मीको पर्याप्तता, र गुणस्तरीय सुरक्षा उपकरणको प्रयोग पर्छन्), सुदृढ आपतकालीन व्यवस्थापन प्रणाली (जसमा आपतकालीन निकास मार्गको स्पष्ट संकेत, प्राथमिक उपचार कक्ष, दक्ष उद्धार टोलीको तयारी, नियमित सुरक्षा अभ्यास, र आकस्मिक सूचना प्रणाली पर्छन्) र उपयुक्त बिमा कभरेज (जसले आगन्तुक तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी दुवैलाई समेट्ने गरी दुर्घटना, मृत्यु वा अपाङ्गताको अवस्थामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकोस्) –बिना कुनै ढिलाइ पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।

यसका लागि स्पष्ट नीति निर्माण, आवश्यक कानुन तथा नियमहरूको तर्जुमा, पर्याप्त बजेट विनियोजन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक छ । राज्यले आफ्ना नागरिकप्रतिको यो संवैधानिक दायित्वलाई अवहेलना गर्ने छुट पाउँदैन । नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक, सुरक्षित र भयमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकारले अविलम्ब ठोस कदम चाल्नुपर्छ । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुनै पनि प्रयास नागरिक समाज, सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि स्वीकार्य हुनेछैन । सुरक्षाको यो पाटोलाई बेवास्ता गरिएमा भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि अप्रिय घटनाको सम्पूर्ण नैतिक, कानुनी र आर्थिक भार राज्यले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।