क्याबिनेट बैठकमा कहिल्यै नछुट्ने एजेण्डा

क्याबिनेट बैठकका डेढ दर्जन निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । गत आइतबार बसेको बैठकले १८ वटा निर्णय गरेकोमा चार वटा विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छ । सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण स्वीकृतिको एजेण्डा प्रायः सबै क्याबिनेट बैठकमा हुने गरेको छ ।

जसमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको मलेसिया, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारी र सशस्त्रका एआईजी वंशीराज दाहालको डेनमार्क, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकको दक्षिण कोरिया र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको युएई भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ ।

यस्तै बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवा शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने, सहसचिव निर्मला अधिकारी र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गर्दै क्रमशः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र नेपाल कानून आयोगमा पदस्थापनको निर्णय गरेको छ । 

युवा तथा साना व्यवसायी स्वःरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (पाँचौं संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरिएको थियो ।

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने आदेश जारी र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, जलशक्ति हाइड्रो कम्पनीलाई इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका–४, स्थित राष्ट्रिय वनको ३.६३२ हेक्टर जग्गा प्रयोगका निम्ति अनुमति दिइएको छ ।

युनाइटेड सेवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–३, मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३.३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग तथा काठमाडौंको थानकोट महादेवस्थान गाविस ८ को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरी नगरपालिका–५, वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न दिइएको छ ।

यता, नेपालमा युएनओपीएसको कार्यालय स्थापनासम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रसचिव र अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाका निम्ति डा.पवनकुमार श्रेष्ठ, डा.पवनकुमार भट्टराई र डा.गणेशप्रसाद न्यौपानेलाई विषयविज्ञ सम्मिलित प्रोजेक्ट रिन्यु (पीआरपी) प्यानल गठन गरिएको छ । पीआरपी एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अनुमति दिइएको छ ।