बैंकमा बबण्डरको बेलिविस्तार
सहकारीको एउटा मात्र बैंक भनेर चिनिने राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा फेरि बवण्डर मच्चाउने प्रयास भएको छ । आइतबार बैंकका सल्लाहकारसहितको संयुक्त बैठक बोलाइएकोमा राजनीतिक रंग देखिने गरी एउटा समूहले भाँडभैलो गरेको थियो । एमालेको राजनीतिक आडमा केबी उप्रेतीले मनलाग्दी कर्जा प्रवाह गरेर जोखिमको डिलमै पुर्याएको बैंकलाई महेन्द्र गिरी अध्यक्ष र बद्री गुरागाईं सिइओ भएर बाटोमा ल्याउन खोज्दै गर्दा सञ्चालक समितिमा एउटा प्रस्ताव ल्याएर प्राथमिकता विषयान्तर गर्न खोजिएको बुझिएको छ ।
झापाको सहारा बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएका महेन्द्र गिरीको ध्यान असुलीमा केन्द्रित भइरहेको बेला सल्लाहकार दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले राजीनामाको घोषणा गरे । कारण देखाइयो– बैंकको संघीय संरचनामा जाने गरी रूपान्तरण । पर्याप्त प्रशासनिक सुदृढीकरणबेगर चलेको कारण एउटै सञ्चालक समितिभित्र त सुशासन कायम गर्न नसकिएको बेला प्रदेश तहमा बैंक स्थापना गर्दा सहकारीमा झन् वित्तीय जोखिम हुने विश्लेषण वित्त विश्लेषकहरूको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा एउटै मात्र बैंक भएका कारण आफूहरूलाई असहज भएको भन्दै सुरेन्द्र भण्डारीलगायत कांग्रेसनिकटले नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको फाइल बोकेर लामै समय दौडधुप गरे । तर समस्या देखिन थालेपछि भण्डारी आफैं जेल परे भने उनले नेतृत्व गरिरहेको लालीगुराँस सहकारी संकटग्रस्त घोषणा भयो । त्यसपछि भण्डारी नेतृत्वको अभियान यसै अलपत्र पर्यो ।
कांग्रेसनिकट सहकारीकर्मीहरूको संस्था डेमोक्रेटिक कोअपरेटिभ एलायन्सको दूत जस्तै बनेर बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको बैंक संस्थापनको विश्लेषण छ । बैंकले झोलामा सीमित सहकारीलाई सदस्यताबाट हटाउने प्रस्ताव भित्रभित्रै तयारी गरेको सुइँको पाएपछि कांग्रेसनिकट सहकारीहरूले बैठक बसेरै बाँस्कोटामार्फत विषयान्तर कार्ड फ्याँकेका थिए । बैंकमा १४ हजारभन्दा बढी सहकारी सदस्य रहेको भनिए पनि सदस्यता विवरण अद्यावधिक गर्ने ८ हजार जति मात्रै छन् ।
यसरी व्यापक निश्क्रिय सदस्य राखेर निर्वाचनमा भोट हाल्न प्रतिनिधि ल्याउने गरिएका झोले सहकारीहरूको सदस्यता खारेज गर्ने तयारीसँगै विषयान्तर बहस भएको भन्दै बाँस्कोटाको राजीनामालाई यसै थन्क्याइएको छ । सल्लाहकारको राजीनामाले सञ्चालक समितिलाई खासै फरक नपर्ने भएकाले पनि राजीनामा यसै राखिएको हो ।
टिप्पणीहरू