गोलाको दोष कि दलीय आग्रहको जोश !

आउँदो चैत महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिकूलतामा नेपालको न्यायालय जाने सम्भावना कमै छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत चैतमा रिटायर्ड भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पदभार ग्रहण गर्ने पक्कापक्की छ । उनलाई एमालेनिकट न्यायाधीश भन्ने गरिएको छ । उनले करिब साढे तीन वर्षसम्म  न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्नेछिन् । मल्लपछि कुमार रेग्मीको पालो छ । प्रकाश राउतजस्तै कांग्रेसनिकट भए पनि केपी शर्मा ओलीले नै सर्वोच्चमा लान महत्वपूर्ण सहयोग गरेका न्यायाधीश हुन् । ओलीकैं निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने झापा गौरादहका रेग्मीका दाइ माधवलाई समेत लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष ओलीले बनाइदिएको चर्चा उतिखेरै चलेकै हो ।

न्यायाधीश रेग्मीले त नेकपा विभाजनको बेला दावी एकातिर, फैसला अर्कैतिर गरेर ओली र एमालेलाई निकै ठूलो गुण लगाएको पनि जगजाहेरै छ । रेग्मीकैं फैसलाको कारण नेकपा विभाजन नभएको भए यसबखत ओलीको स्थानमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु आधिकारिक हुने थिए । त्यसबेला नेकपाका दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यहरु प्रचण्ड र माधवतिर थिए । तिनैको संस्थागत निर्णय भन्दै अर्कै नामको फुँदा हालेर पार्टी दर्ता गर्न अदालत गएको भए प्रधानमन्त्री ओलीको हालत बेग्लै हुने पक्का थियो । यसलाई निर्वाचन आयोगले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था पनि हुन्थेन । एमाले–माओवादी मिलेर बनेको पार्टीको लिगेसी त्यसैले पक्रिने सम्भावना हुन्थ्यो । ओलीले सूर्य चिह्न पनि पाउँदैनथे । कुमार रेग्मी चार वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश रहने छन् । यसरी ०९३ सालसम्म प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउने सम्भावना कमै रहेको चर्चा न्यायवृत्तमा छ । यसबीच संवैधानिक इजलाश गठनमा देखिएको विवादको चुरो कुरो भनेको सर्वोच्च अदालत अबको १० वर्षसम्म एमालेको पकडमा हुने त्रास नै हो । यसै कारण राउतले संवैधानिक इजलासलाई समेत गोलाप्रथामा लान खोजेको बुझिन्छ । गोलाप्रथा लगाउनेवित्तिकै सिनियरबाट जानु नपर्ने, जो पनि बस्न पाइने हुन्छ ।

ओलीहरु नै त्यो इजलाशमा हावी हुने भएपछि संसद विघटनदेखि संवैधानिक विवाद उठ्दा उनकै पक्षमा फैसला हुन सक्ने खतरा देखिएको हुनसक्छ । सिनियर कायम राख्दा मल्ल, रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँलहरु स्थायी सदस्य रहने र गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनमा विश्वनाथ उपाध्यायहरुले दिएका फैसलाहरु जस्तै अवस्था पनि आउन सक्छ । ५२ भाइको संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा परेपछि गोलाप्रथाको चेतना आएको हुनुपर्छ । त्यसबेला मनोज शर्मालाई फकाएर बहुमत पुर्‍याउँछु भन्ने ध्याउन्न थियो । जबकि मनोज पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरनिकट हुन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्न सकेनन् । 

आफूले पावर एक्सरसाइज गर्ने बेला किन गोलातिर जाने भन्ने सोचमा अन्य न्यायाधीश पनि देखिए । अर्काथरीले के हामी दोस्रो दर्जाका न्यायाधीश हौं र ? भन्ने नै भए । संविधानको मस्यौदा तयार हुँदाका बखत नै माओवादी र बारले संवैधानिक इजलाश नभएर संवैधानिक अदालत नै अलग्गै गठन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । गिभ एण्ड टेकका आधारमा बीचको बाटो खोज्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलाश राख्ने निश्कर्ष निकालियो । र, यस्तो इजलाशको अध्यक्षता प्रधानन्यायधीशले गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।

उता संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयउपर कसैले चुनौती पेश गरे प्रधानन्यायाधीश पनि प्रतिवादी हुने भए, उनले नै त्यस्तो मुद्दाको फैसला गर्न बेञ्च सेयर गर्नुपर्ने भयो । चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा यस्तै संकट आइलागेको थियो । संवैधानिक अंगका ५२ जनालाई नियुक्त गर्ने बैठकमा चोलेन्द्र आफैं बसे । त्यसमा आफैं झगडिया बनेर हामीले गरेको काम कानुनसम्मत छ भनी लिखित जवाफ दिन लगाए । अनि आफैंले संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व गर्दै मुद्दा हेर्न थाले । वादीतर्फका वकिलहरुले यस्तो कसरी हुन्छ ? भन्ने स्वभाविक सवाल खडा गरे । आफैं प्रतिवादी भएको मुद्दा कसरी हेर्न मिल्छ भन्दै राणाको लिनसम्म हुर्मत लिए । के गर्नु त मलाई संविधानले नै बाध्य बनायो भन्दै सकेसम्म टार्न खोजे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले घरबिदा बस्नोस्, कायम मुकायमले मुद्दा हेर्छ भनेर सल्लाह दिनुपर्‍यो । त्यसपछि उनी घरबिदामा बसेपछि मुद्दाको सुनुवाई अवरुद्ध हुन पुग्यो । तत्कालै हरि फुयाँलको इजलाशमा पारेर पाँच जना न्यायाधीशले हेरिरहेको सो मुद्दालाई किनारा लगाइयो । यस्ता प्रावधानले धेरै समस्या निम्त्याउने भएकाले संविधान फेरेर भए पनि संवैधानिक इजलाश नै हटाउनु उत्तम हुने केही कानुनविदको ठहर छ । यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै इजलाश संवैधानिक हुन सक्छ । यसले शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि पैदा गरिदिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता सुम्पन मन लागेन भने ओलीले भोलि पनि संघर्ष विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न नसक्ने अवस्था छ ।

त्यसो त सर्वशक्तिमान बन्न खोज्नेहरुले कानुनी रुपममै बलियो हुन राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकाय, सेना, प्रहरीमा आफ्नै मानिसलाई फिट गर्न खोज्छन् । त्यसो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मुखले कब्जा भन्थे, ओलीले त व्यवहारले नै कब्जा गर्नेतर्फ विस्तारै पाइला चालेको देखिन्छ । प्रचण्डले कहिले देउवाको काँधमा, कहिले ओलीका काँधमा नउफ्रिएका भए कम्तीमा शक्ति सन्तुलन र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनसक्ने ठाउँ थियो । देशको बिग्रँदो बाटोलाई सही दिशामा ल्याउन संवैधानिक इजलाश खारेज गरी सिंगै सर्वोच्च अदालतलाई नै पुनसंरचना गर्नका लागि संविधानमा परिवर्तन, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न पर्ने अवस्था छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ ४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)