सीमा रक्षामा सेनाको कुनै भूमिका हुँदैन ?

नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रसिद्ध छ– दुइटा हात्ती मिले पनि बाली नाश, लडे पनि बाली नाश । दुई ठूला शक्तिले सानालाई कमजोर बनाएको जनाउने यो उखान चीन र भारतजस्ता हात्ती देशको बीचमा रहेको नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि गर्नुपरेको संघर्षसँग मेल खान्छ । दुई देशबीच युद्द हुँदा कालापानी क्षेत्र गुमाएको नेपाल उनीहरू मिलेका बेला पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने चीन र भारतको पछिल्लो सहमति त्यसैको निरन्तरता हो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक राजा महेन्द्रकै पालादेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि थियो । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक सरकारी दस्तावेजहरूले नेपालको भूभाग मानेको कालापानी क्षेत्र सन् १९६२ देखि पूर्णतः भारतीय सेनाको कब्जामा छ । नेपालले आफ्नो अभिन्न अंग दावी गरिरहँदा भारतले समेत विवादित भूमिका रूपमा स्वीकारेको लिपुलेकबारे चीन–भारतले गरेको सहमति आफैँँमा बलमिच्याइँको पराकाष्ठा हो । हेपाइको हद हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिल्ली जाने संघारमा दुई शक्तिशाली छिमेकीले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि गरेको हस्तक्षेपको नेपालमा चर्को विरोध भैरहेको छ । कतिपय राजनीतिक दलका नेता र कूटनीतिज्ञले भारत नजानसमेत प्रम ओलीलाई सुझाएका छन् । उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनेहरू पनि छन् । दुई देशबीच राजनीतिक तहमा वार्ता तथा कूटनीतिक पहलबाट यो विवाद टुंग्याउनुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामाथि यो तहको हस्तक्षेप हुँदासमेत राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको सेनाले मुख खोलेको छैन । 

प्रश्न उठ्छ्– सीमा रक्षाका लागि सेनाको कुनै भूमिका हुँदैन ? के सैनिक सेवा जागिर खाएर पेन्सन पकाउने निजामतीजस्तो मात्रै हो ? संवैधानिक दायराभित्र रहेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सैनिक नेतृत्व किन खुट्टा कमाइरहेको छ ? देशको अस्तित्वसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील सवालमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नसमेत आँट नगर्ने जंगीअड्डाले राष्ट्रको सुरक्षा गर्छ भनेर कसले र किन पत्याउने ? सीमा सुरक्षा तथा सीमा अतिक्रमणको मुद्दाले सिंगो राष्ट्र तरंगित भैरहँदा मौन रहेको जंगी अड्डामाथि यस्ता गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । 

सीमा सुरक्षा आफैँमा संवेदनशील विषय हो । त्यसैले मुलुकको शीर्ष सुरक्षा अंगका रूपमा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ तर राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा ठेक्कापट्टातिर बढी अल्झिने गरेको नेतृत्वले यसलाई खास प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । अहिलेको विवादमा सैनिक नेतृत्वले मुख खोल्न नसक्नुको कारण यही हो भन्छन् जानकारहरू । तर, जंगीअड्डानिकट स्रोत भने संवैधानिक सीमा र बाध्यताका कारण संस्थागत रूपमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न अप्ठेरो परेको बताउँछ । तथापि बहालवाला र भूपू जर्नेलहरूको संगठन पनि बोलेको छैन । रिपोर्टर्स क्लबमा गएर चर्का भाषण गर्नेदेखि दुर्गा प्रसाईंको जुलुसमा हिँड्ने जर्नेलहरूले समेत देशको मुद्दा अगाडि आउँदा मुखमा पानी हालेर बसेको अवस्था छ । त्यसो त, भूतपूर्व सैनिक संघको प्रभावकारिता आफैँँमा प्रश्नको घेरामा छ । कल्याणकारी कोषको रकम व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त मुनाफा बाँडफाँड गर्ने कर्पोरेट हाउसजस्तो बन्दै गएको भनी आरोपित यो संस्थामा अहिले १० प्रतिशत पनि भूपू जर्नेल नरहेको जंगीअड्डा सम्वद्ध स्रोत बताउँछ । 
‘७७ जिल्लाका भूपूहरूलाई संघमा आवद्ध गराएर राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको मुद्दामा खरो उत्रनुपर्नेमा व्यापार गर्ने संस्थाजस्तो भएको छ । चौधरीलाई ३० औँ वर्षका लागि कौडीको भाउमा जग्गा लिजमा दिएर पोस्ने काम हुन्छ’, स्रोत सुनाउँछ, ‘राष्ट्रिय महत्वका विषयमा कसैलाई चासै छैन । खालि सुविधा खोज्ने, तारे होटलहरूका दारु पार्टीमा झुम्नेबाहेक जर्साबहरूको खोइ भूमिका !’

‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर सडकमा ओर्लनसक्ने जर्नेलहरू यत्रो राष्ट्रिय मुद्दा अगाडि आउँदाचाहिँ तातेका देखिन्नन् । पदमा रहँदा सेवा, सुविधाका लागि नेताको दैलो चाहार्नसमेत पछि नपर्ने पूर्वप्रधानसेनापतिहरू को कहाँ छन्, सोको पनि अत्तोपत्तो छैन । अलिअलि हाट्टहुट्ट गर्ने एकजना राजेन्द्र क्षेत्री थिए, उनी अमेरिका भास्सिएका छन् । पूर्णचन्द्र र प्रभुराम शर्माहरूले अवकाशपछि अहिलेसम्म कतै बोलेको सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणका मुखमा चीन र भारतले भित्रभित्र गरेको सहमतिको विरोधमा भूमिगत पत्र लेख्नुबाहेक सरकारले पनि खुलस्त अडान राखेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ भ्रमणताका दुई देशले यस्तै सहमति गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्योबेला प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला । यसपटक राष्ट्र«वादका चर्का कुरा गर्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्, तर त्यो तहको कूटनीतिक पहलकदमी भएको देखिँदैन । 

कालापानीको कुरा उठाएर १४ महिना लामो पर्खाइपछि हुन लागेको भ्रमण बिगार्न हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । तर, देशको सार्वभौमिकताभन्दा प्रमको भ्रमण ठूलो हुन सक्दैन र यो तुलना गर्ने कुरा पनि होइन ।