क्याबिनेटमा कता–कता नमिलेका कुरा

सरकारी सेवामा रहेका जोसुकैले अवधि समाप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै जागिर वा सेवामा रहन नपाउने ऐन लागू भएमा त्यसले मन्त्रीलाई छुने कि नछुने ?  हुन त अहिले निजामती कर्मचारीका हकमा मात्रै त्यो ऐन आकर्षित हुने कुरा गरिएको छ । तर, संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा अर्कै किसिमको व्याख्या आयो भने नि ! अनावश्यक रूपमा अदालतलाई निजामती ऐनमा ठाउँ दिइयो भने कि त ऐन पूरै खारेज हुन्छ कि सरकारी सेवामा रहेका सबैलाई समान रूपमा लागू हुने फैसला आउन सक्छ । 

यतिवेला मधेशी, समावेशी र निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको पद गरी जम्मा ३०–३२ सिट खाली छ । केही समयपछि अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवालको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । यी सबै पदमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यसबीच, संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाएर एमाले र कांग्रेस गठबन्धन अनुकूलको पात्रलाई नियुक्त गर्ने प्रयासलाई अकन्टक बनाउने प्रयाससमेत असफल हुन पुगेको छ ।

उनलाई अविश्वासको प्रस्तावसहित पदमुक्त गर्न संकलन गरिएको सांसदहरूको खालीपेपरमा हस्ताक्षर अहिले त्यत्तिकै थान्को लागेको अवस्था छ । किनभने कमजोर प्रतिपक्ष र साना दलका नेताहरूमाथि दवाव बढाउन अपनाइएका तौरतरिकाका कारण दुईतिहाइ बहुमतको अवस्थामा सरकार पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि उपसभामुख महिला र जनजाति पृष्ठभूमिकी भएकाले ठूला पार्टीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको यस्तो कदमले रास्वपालाई नै उल्टो सहयोग पुग्ने वातावरण तयार हुनेछ । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले यसै विषयलाई उठान गरी महिला र जनजातिमाझ प्रभाव जमाउने वातावरण पनि तयार हुन सक्छ । 

पत्रकारहरूको नियामक संस्था प्रेस काउन्सिल अध्यक्षको अझैं टुङ्गो लागेको छैन । बालकृष्ण बस्नेतको पदावधि समाप्त भएको महिनौं बित्दा पनि सो पदमा  कसैको नियुक्ति हुन सकेको छैन । सो पदका लागि बस्नेतलाई नै दोहो¥याउने, अखण्ड भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउने र बाला अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाउने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले क्याबिनेट बैठकमा फेरिफेरि प्रस्ताव लगेको पनि तीन पटक भइसकेको छ । अर्कोतर्फ मिडियासम्बन्धी ऐनमा पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालाहरूको विरोध जारी छ । 

अघिल्लो हप्ता मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा टेबल गरिएको २२ वटा प्रस्तावमध्ये १० वटा मात्रै पारित भएका थिए । जसमध्ये विदेश भ्रमणका कार्यक्रम सबैभन्दा बढी थिए । अचेल सेनाको बढुवा, सरुवा, विदेश यात्रालगायत विषय बढी नै गुपचुप राख्न थालिएको छ । यसअघि फलाना दर्जाको फलाना व्यक्ति फलाना कामको लागि विदेश जाने वा बढुवा–सरुवा हुने गथ्र्याे । तर, केही महिना यताआएर सो पारदर्शी सूचनालाई लुकाउन थालिएको छ । अहिले एक उपरथी विदेश जाने, एक कर्णेलको बढुवा हुने जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न थालिएको छ । त्यसो त सेनालाई अदालत र अख्तियार नलाग्ने सुविधा छँदै छ । 

आइजिपीको पदावधि समाप्त नहुँदै नयाँ नियुक्त गर्ने चलन ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेलभन्दा अघि कायम थियो । पदावधि सकिएपछि नयाँको निर्णय गर्ने चलन चन्द्रकुबेर खापुङ्को पालादेखि नियुक्तिपछि तोडिन पुगेको छ ।