अत्यधिक लोभले निम्त्याएको आपतकाल

चौहत्तर वर्षीय केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न बाटो खुला गर्दै एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आइतबार सम्पन्न भएलगत्तै देशको परिस्थिति नराम्ररी भड्किएर नेताहरुको भागाभाग भएको छ । यसअघि विवादमा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालसम्बन्धी विधानको धारा–६४ को प्रावधान हटाउँदै ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुने सुनिश्चितता गरिएको हो । विधानमा यो व्यवस्था कायम रहेको भए २०७१ देखि लगातार नेतृत्वमा रहेका उनले घर फर्किनुपर्ने हुन्थ्यो तर अघिल्लो पुस्ताको सत्तामा छाइरहने असीमित लोभका कारण मुलुक अब गृहयुद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बन्न पुगेको छ ।

एमालेले पहिलो विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको पदाधिकारी हुन ७० वर्षको उमेर सीमासँगै कार्यकारी पदमा यौटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि अध्यक्ष ओलीको अनुकूलताका लागि त्यसमाथि संशोधन गरियो । यसपालि उनलाई ‘निर्विकल्प नेता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै थप शक्तिशाली बनाइएको छ । 

अध्यक्ष ओलीको मनोकांक्षा अनुमोदन गर्नकै लागि आयोजना गरेकोजस्तो देखिएको महाधिवेशनले सर्वाधिक चासो र चर्चामा रहेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा भने कुनै निर्णय गरेन । यद्यपि, समूहगत छलफलका क्रममा यो विषय जोडतोडका साथ उठेको थियो । महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताको विषय एजेण्डामा नरहेको भन्दै छलफलमा बन्देज लगाउन खोजे पनि प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । पूर्व राष्ट्रपतिको सन्देश पत्रसमेत बाँडिएको महाधिवेशनमा यो बहसको मुख्य विषय बनेको थियो ।

अधिकांश प्रतिनिधिको प्रश्न थियो– ‘पार्टीको जिम्मेवारीअन्तर्गत काममा पठाउने अनि काम सकेर फर्किएपछि घरमा छिर्न दिन्न भनेर हुन्छ ?’ बताइएअनुसार बागमती र कोशी प्रदेशका लगभग ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले पूर्वराष्ट्रपतिको विषय उठाएका थिए । यता, संस्थापन समूहका प्रतिनिधि भने विधानमै व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिए । अधिकांशको तर्क रह्यो– राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा जोगाउनका लागि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भैसकेकाहरू पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुँदैन । शनिबारको छलफलमा उपमहासचिव तथा बालुवाटारका सल्लाहकार विष्णु रिमालका खास मान्छे भनेर चिनिएका बाराका अमर यादवले त्यस्तो तर्क गर्दा प्रतिवादसमेत भएको थियो ।

राष्ट्रिय शक्तिहरूप्रति अध्यक्षको दृष्टिकोणमाथि पनि कतिपयले प्रश्न उठाएका थिए । अबको प्रधान अन्तरविरोध कोसँग हुने सुस्पष्ट नभएको, मित्रशक्ति र विरोधीबीच सीमारेखा प्रष्ट नखुलेकोजस्ता विषयमा आलोचना भयो । दस्तावेजमा नेपाली काँग्रेसप्रति नरम धारणा राखेका ओलीले यो पार्टीलाई ऐतिहासिक आन्दोलनको संवाहक शक्ति भए पनि गतिशील पार्टी होइन भनेका छन् । आजको युगको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न नसक्ने ठहर उनको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताले ऊसँग एमालेले सहकार्य गर्नुपरेको भन्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बचाऊ गरिएको छ । त्यसो त, सत्ता सहकार्यमा हुँदा मित्र मानेको पार्टी फरक कित्तामा पुग्नेबित्तिकै दुश्मन ठान्ने नेपाली राजनीतिको आमप्रवृत्ति जस्तै बनेको छ ।

वैचारिक, राजनीतिक हिसाबले नदीको अर्को किरानामा उभिएको कांग्रेसलाई मित्र ठानेका ओलीले एमालेको आफ्नो नामको अगाडि ‘नेकपा’ झुण्ड्याएको माओवादी केन्द्रको भने कडा आलोचना गरेका छन् । सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अस्थिर पात्रका रूपमा चित्रित गर्दै प्रतिवेदनमा माओवादीको अस्वित्व स्वीकार गर्नसमेत आनाकानी गरिएको छ । रोचक कुराचाहिँ, संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपालाई एउटा राजनीतिक पार्टीका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । जबकि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई दुईपल्ट उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन ओलीको भूमिका थियो । शनिबारको छलफलमा मधेश प्रदेश समितिका पूर्वउपाध्यक्ष सर्लाहीका रेवती पन्त, केन्द्रीय सदस्य दिवाकर देवकोटालगायतले यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर धारणा राखेको बताइएको छ ।

ओलीको दस्तावेजमा रहेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– समाजको वर्ग विश्लेषण । जसमा समाजको वर्गीय संरचनालाई निम्न, मध्यम र उच्च वर्गमा विभाजन गरिएको छ । वार्षिक आय रु. १.५ लाखभन्दा कम हुनेलाई निम्न, १.५ लाखदेखि ५ लाखसम्म हुनेलाई मध्यम र ५ लाखभन्दा बढी हुनेलाई उच्च वर्गमा राखिएको छ । तर, जब अन्तरविरोधबारे प्रष्ट धारणा छैन भने वर्ग विश्लेषण पनि यथार्थपरक नहुने भन्दै केही प्रतिनिधिले बोल्ने क्रममा आलोचनात्मक टिप्पणी गरे ।

‘जब एउटा वर्गीय पार्टीले दलाल पुँजीपतिको विरोध गर्न सक्दैन । वर्ग संघर्ष गर्ने पार्टी हो कि हैन ? प्रधान अन्तरविरोध कोसंग हो छुट्टिएको छैन भने वर्ग विश्लेषण कसरी हुन्छ ?’, समाचार स्रोतले छलफलमा उठेका विषय सुनाउँदै भन्यो, ‘दिपक भट्टहरूजस्ता बिचौलियासँग हाम्रो उठबस हुन्छ भने संघर्ष कोसँग हुने हो ? अध्यक्षको प्रतिवेदनमा खै आएको यो कुरा ?’

ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गर्ने स्पष्ट पारिएको छ । तर, त्यसलाई खण्डन गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गरिएको छ । ‘जबजको विशेषता भन्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरेको छ तर यो संविधानभित्र रहेर दुईचोटि संसद विघटन गर्‍याैँ त्यो असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो । संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्चले हो, तर अहिले पनि विशेषाधिकारका रुपमा अथ्र्याएर संसद विघटन जायज भनी दस्तावेजमा लेखिरहेका छौं भने यो जबजविरोधी भाषा हो’, भित्री कुरा खुलाउँदै स्रोतले भन्यो ।

समग्रतामा हेर्दा प्रतिवेदनमा आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक कोणबाट एमाले अरु पार्टीभन्दा कसरी फरक रह्यो भन्ने कुरा प्रष्टसँग खुलेको छैन । गोलमटोल भाषामा टापटिपे कुरा जोडजाड गरिएको छ, जसकारण सबै पार्टी उस्तै हुन् भन्ने आमभाष्यलाई थप मलजल गरेको बुझाइ एमाले कार्यकर्ताको छ ।

दस्तावेजमा कतिपय ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई बंग्याउने प्रयाससमेत गरिएको देखिन्छ । ०७९ को आमनिर्वाचनमा ६ पार्टीको गठबन्धनविरुद्ध एमाले एक्लै लडेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर, तराई–मधेसमा उपेन्द्र यादवको जसपा र ओलीको गृहजिल्ला झापासहित देशका केही निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले राप्रपासँग चुनावी सहकार्य गरेको थियो । कमल थापालाई सूर्य चिह्नबाट उठाइएको थियो भने समानुपातिक भोटका लागि परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई खस–आर्यतर्फ पहिलो नम्बरमा रखिएको थियो । होलीवाइन उपनामले बद्नाम उनी अहिले एमाले सांसद छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आठ दशकबारे प्रतिवेदनमा चर्चा गर्दा माओवादी आन्दोलनको प्रसंग कतै उल्लेख नगर्नु अर्को अनौठो भएको छ । जबकि दशौँ महाधिवेशनमा समेत एमालेलाई तत्कालीन नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अथ्र्याइएको छ । ‘अहिले हामी यो पार्टीलाई माओवादीसँग एकताको निरन्तरता छ भन्छौँ, माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरू पनि संगै कुम जोडेर बस्नुभएको छ । तर, यो कुरा जहिले पनि यहाँ आउँछ तर कसैले बोल्दैन, अवसरवादको निकृष्ट नमूना यही हो,’ विधान महाधिवेशनमा बोल्ने एक प्रतिनिधिले भने, ‘दश वर्षको सशस्त्र संघर्षको उपलब्धि के हो ? छ भने उल्लेख गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? उपलब्धि र कमजोरी दुवै पक्ष पक्कै होला ! ’

एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा त्यसबेलाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ‘जनयुद्ध’ लाई स्वीकार गरिएको थियो । बृहत शान्ति सम्झौता र १२ बुँदे सहमतिले पनि गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशितालाई माओवादी एजेण्डाका रूपमा ग्रहण गरेकै छ । संविधान सभाको माग पहिला उठाउने पार्टी पनि माओवादी नै हो । तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सशस्त्र संघर्ष ओलीको प्रतिवेदनमा अटेन ।

रमाइलो कुराचाहिँ, रैथाने एमाले नेताले यसबारे प्रश्न उठाउँँदा माओवादी पृष्ठभूमिका ज्वाला साह र मोहम्मद समिरले चर्को आपत्ति जनाएका थिए । मधेसका एक प्रतिनिधिले धारणा राखिरहेका बेला उनलाई रोक्दै समिरले ‘किन बढी समय दिएको’ भनी कार्यक्रम सञ्चालकको ध्यानाकर्षण गराएपछि केहीबेर वादविवाद चलेको थियो । हालै मधेश भ्रमणमा गएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटघाट नगर्न स्थानीय कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गर्ने यी दुई अध्यक्ष ओलीलाई मन पर्ने कुरा गरेर नम्बर बढाउने अनि मन्त्री खाने दाउमा थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला छोटो समय कृषिमन्त्री बनेकी ज्वाला संघीय सांसद हुन् भने समिर मधेश प्रदेशका ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)