हुनै नसक्ने चुनावको घोषणा किन ?

के सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै तोकेको मिति फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न होला ? यो प्रश्नको सकारात्मक जवाफ मिल्नु पहिला एक कुरा स्वीकार्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यो हो, ‘यो संविधान पर्फेक्ट छ । निर्वाचन प्रणाली ठीक छ । प्रदेशका माननीय र मन्त्री सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन ज्यान दिएर लागेका छन् ।

राष्ट्रियसभा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ । यो देशको अवनतिको एक मात्र कारण २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आएका २७५ जना सांसद मात्र हुन्’ भन्ने मान्यता । उनीहरू भन्छन् र यदि यो मान्यता राख्ने हो भने फागुन २१ गते चुनाव सम्भव छ । नत्र कुनै हालतमा हुन सक्दैन । त्यसो भए हुनै नसक्ने चुनावको घोषणाचाहिँ किन भएको होला त ? प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा छ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोक्नैपर्ने बाध्यता संविधानको त्यही धारामा उल्लेख छ । संविधानको जुन धाराले संसद विघटनको कुरा गर्छ त्यही धाराले नयाँ निर्वाचनको मिति पनि तोक्नुपर्ने प्रवाधान राखेको हुँदा मात्रै मिति सँगसँगै तोकिएको हो । 

चुनाव किन पनि असम्भव छ भने संविधान यही छ, निर्वाचन कानुन पनि त्यही छ । यही संविधान र यही कानुनअन्तर्गत फेरि पनि तिनै २७५ जना व्यक्ति निर्वाचित भएर आउने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यदि यही प्रणालीले तोकेको योग्यतालाई कायम राख्ने हो भने मुलुकले यति ठूलो क्षति व्यहोर्ने गरी भएको दुई दिने आन्दोलनको कुनै महत्व हुन्न, त्यो फगत डरलाग्दो क्षणका रुपमा मात्रै इतिहासमा दर्ज हुनेछ । यस्तो तर्क गर्नेहरू भन्छन्, ‘जनताले फेरि कसलाई जिताउँछन् भन्ने कुराको कुनै ठेगान हुँदैन ।’ नयाँ सरकारमा सहभागी दिग्गजहरुले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने, संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राज्यप्रणाली नयाँ ढंगको हुनेगरी खाका तयार पार्ने, त्यस्तो खाकालाई कानुनी र संवैधानिक मान्यता दिने जस्ता काम गर्नै पर्ने हुँदा समयकै हिसाबले पनि छ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सम्भव छैन । 

पैसै नभएर चुनाव हुन नसक्नेचाहिँ होइन । पुरानै निर्वाचनका धेरै सामग्री प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् । मितव्ययी ढंगले गर्दा सात आठ अर्ब र खुलेरै खर्च गर्दा १०÷११ अर्बमा चुनाव गर्न सकिन्छ । यदि, नयाँ पुस्ताले ज्येष्ठ नागरिकलाई सत्ता वा कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न नदिने हो भने उम्मेदवार बन्नकै लागि पनि उमेरहद तोक्नुपर्ने हुन्छ । भुटानमा ६५ वर्ष कटेकालाई चुनावमा उठ्न दिइन्न । त्यसैगरी सांसद बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ भने पालिकास्तरीय निर्वाचनका लागि समेत कक्षा आठ पास गरेकै हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । यदि, नेपालमा पनि पढेका र जानेका मानिस मात्रै निर्वाचित बनुन् भन्ने हो भने त्यस्तै शैक्षिक योग्यता र उमेर हद तोक्नुपर्ने हुन्छ । यदि, नयाँ खालको नेतृत्व दिनकै लागि यो विध्वंश गरेका हुन् र महत्वपूर्ण सम्पदाहरूलाई खरानीमा परिणत गरेका हुन् भने त्यही खरानीको लेदोले संविधान र कानुन लेख्नुपर्छ । त्यसरी लेखिएको संविधान र कानुनले मुलुकलाई अर्कै खालको नेतृत्व मात्र प्रदान गर्दैन कि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र समेत प्रदान गर्न सक्छ । यो परिवर्तनलाई सकारात्मक बनाउनको लागि खरानीभित्रको ज्वालामुखी शक्तिमा रुपान्तरित हुनु आवश्यक छ । अहम् प्रश्न यो छ कि यी सबै कामहरू गर्नका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् सक्षम हुन्छ वा हुँदैन ? संविधानमा व्यापक परिवर्तन र कानुनहरूमा हेरफेर गर्ने अधिकार यसलाई कसले र कहाँबाट दिने ? के त्यो अधिकार अहिलेको सरकारमा अन्तर्निहित अधिकारभित्र पर्छ ? 

केही राजनीतिक विश्लेषक के भन्छन् भने, ठूला दलहरू सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र शिक्षित मतदाता भएको ठाउँबाट अघिल्लो चुनावदेखि नै विस्थापित हुन थालिसकेको अवस्था थियो । त्यसैले अबको चुनावमा ती नराम्ररी पछाडि पर्नेछन् । तर, अर्का खाले विश्लेषकको राय बिल्कुलै फरक छ । तथ्यांक पेश गर्दै उनीहरू भन्छन्, ‘अघिल्लो चुनावताका आठ लाख ७० हजारको हाराहारीमा कांग्रेसका पार्टी सदस्य थिए । एमालेको विवरणअनुसार ७ लाख ५६ हजार सदस्य थिए । तेस्रो दल माओवादीका ३ लाख हाराहारी सदस्य छन् । यदि यी पार्टीका एक जना सदस्यले लगभग चार जना व्यक्तिलाई मात्रै सम्झाउन सके भने पनि २० लाख जनाले ८० लाख मत सुरक्षित गर्न सक्छन् । त्यसको अर्थ अहिले पनि कूल मतदाताको ६०% यी दलसँग सुरक्षित छ । त्यसमाथि हाम्रा मतदाता सैद्धान्तिक रुपमा प्रशिक्षित भएर भोट हाल्ने गर्दैनन् ।

परिवारको मूल सदस्य जुन पार्टीमा छ अरुले त्यही पार्टीलाई पछ्याउने प्रवृत्ति छ । घरको मूली वा आम्दानी गर्न सक्नेले भनेको कुरा मान्ने अर्को चलन छ । जसले गर्दा व्यक्तिले स्वतन्त्र रुपमा वा आफ्नै सुझबुझका आधारमा मत हाल्ने गर्दैन । त्यसबाहेक जित्नेलाई मत दिने भन्नेहरूको पनि पंक्ति छ । यसले जित्छ भन्ने हल्लाकै भरमा त्यसै भोट खन्याउने चलन छ । पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूको ०७९मा विजय हो भने ०६४ सालमा माओवादीले प्राप्त गरेको मतलाई पनि लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा अत्यन्तै कम मानिसले मात्रै तटस्थ, स्वतन्त्र र विवेकशील बनेर मत हाल्ने गर्छन् । शहरी क्षेत्रमा घण्टीले प्राप्त गरेको मत फेरि दुःखमा परेको र लखेटिएको आफ्नै पार्टीलाई फिर्ता नगर्लान् भन्न सकिन्न ।

किनकि ०६४ सालमा माओवादी रोज्ने एमाले–कांग्रेसका कार्यकर्ताले ०७० सालमा माओवादीलाई हराएका थिए । नेपालका मतदाताले रवि लामिछानेबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् गएको दुई वर्षभित्रमा । त्यसो हुनाले त्यो पूरै मत अब घण्टीसँग छैन । र, तुरुन्तै अहिलेका आन्दोलनकारी युवा पुस्ताले कुनै नयाँ दल बनाउने र त्यसलाई आम मतदाताको मत प्राप्त गर्न सक्ने गरी विकसित गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । बन्न नै बाँकी रहेको दल वा शक्तिले आगामी चुनावमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर कायापलट गर्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्नु पनि स्वप्न मात्रै जस्तो देखिन्छ । मानौँ बालेन साहले पार्टी बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका रुपमा काम गर्ने अनुमानलाई अहिले नै साकार बन्न सक्ने गरी पेश गर्ने आधार आजका मितिसम्म कसैसँग छैन ।

यदि उनले त्यस्तो प्रयत्न गरिहाले भने उनको सिद्धान्त, विचार र घोषणालाई ८० लाखभन्दा बढी मतदाता र तिनलाई निर्देशित गर्ने २० लाख सक्रिय पार्टी सदस्यहरूबाट आक्रमण नहोला ?

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)