विदेशी म्यादको मुखमा खतरावाला बैठक

नेपाललाई ग्रे लिस्ट (खतराको सूची) बाट निकाल्न सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले दिएको समयसीमा नजिकिएसँगै 'जब पर्यो राती तब बूढी ताती'को शैलीमा नियामक निकायहरूले छलफल थालेका छन् । 

अक्टुबर २४ देखि २६ सम्म बस्ने एफएटिएफको बैठकले नेपाललाई 'ग्रे सूची' बाट हटाउने कि निरन्तरता दिने भन्नेबारे निर्णय गर्दैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा आज सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित आधा दर्जन निकायका पदाधिकारी छलफलमा जुटेका हुन् । 

कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव रामेश्वर दंगाल,सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर,सिआइबी प्रमुख डा. मनोज केसीसहित डेढ दर्जनको उपस्थिति थियो । बैठकमा एफएटिएफले तोकेका मापदण्ड र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र ग्रे लिस्टबाट हटाउन गर्नुपर्ने थप पहलबारे विमर्श भएको बताइएको छ ।  

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखाउन नसकेपछि नेपाल पछिल्लो एक वर्षदेखि ग्रे लिस्टमा छ र विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए कालोसूचीमा पर्छ । एएफटिएफले ग्रे लिष्टमा राख्दा मुख्यत: कानुन सुधार,नियामक निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सुपरीवेक्षणको पक्षमाथि प्रश्न उठाएको थियो। 

त्यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धिकरणका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान केन्द्रित गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम सम्पत्ति जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन कडा निर्देशन थियो ।  तर,यसबीचमा बेलाबेला बैठक बसेर चियाखाजा खानेबाहेक सुधारको पक्षमा सन्तोषजनक काम भएको देखिंदैन । 

सबैभन्दा चिन्ताको कुरा चाहिँ  संस्थाहरुको सवलीकरण हुनुपर्ने एफएटिएफको शर्त पूरा गर्ने अवस्थामा नेपाल देखिंदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुअन्धन आयोग, राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सहकारी विभाग, वातावरण विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायहरू हुन् । पहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मात्र यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरेकोमा पछि कानुन संशोधन गरी यी निकायलाई पनि अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो । अहिले विभागलाई समन्वयात्मक भूमिकामा सीमित गरिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धिकरणसमेत जोडिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारले हेर्छ भने वैदेशिक मुद्राको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धानलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सहकारीको सम्बन्धमा सहकारी विभाग र लागूऔषध,मानव तस्करीलगायत नेपाल प्रहरीले हेर्छ । तर, यी निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको एफटिएफको ठहर छ, जसमा अहिले पनि सन्तोषजक परिवर्तन देखिएको छैन ।