स्टन्टकै पछि कुदिरहने सरकार ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भित्र्याएको 'स्टन्ट'को राजनीतिलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित गठित अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीका सार्वजनिक घोषणा,कार्यशैली र कतिपय निर्णय त्यस्ता देखिएका छन् ।
भदौ २४ गतेको जेन जी वितण्डाले देश खरानीमा परिणत भएको छ । सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । खर्बौ क्षति व्यहोरेको व्यवसायिक क्षेत्र पलायनको डिलमा पुगेको छ । समाज अहिले पनि भय र त्रासबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तोमा शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउँदै खरानीको थुप्रो पन्छाएर पुननिर्माणमा जुट्नु र राजनीतिक दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको गति र मति त्यसतर्फ केन्द्रित देखिंदैन ।
काम कुरो एकातिर,कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर सस्तो लोकप्रियतामा रमाउनेमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । उनकै कारण चुनावको वातावरण बिथोलिने र देशमा थप सुरक्षा चुनौती निम्तिनसक्ने खतरा बढेको टिप्पणी भैरहेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको एउटा निकाय हो,गृह मन्त्रालय । शान्ति सुरक्षालगायत चुनावसँग सम्बन्धित धेरै पक्ष यो गृहसँग जोडिन्छ । तर,जेन जीलाई खुशी बनाउने नाममा गृहमन्त्री अर्यालले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण भूमिकामा उभ्याउँदा चुनावी वातावरण बिथोलिने खतरा बढेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्रा गर्न सुरक्षा निकायमाथि चर्को दबाब बढाएका उनले विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्नविरुद्ध जाहेरी दर्ता नगर्न र पक्राउ परेकालाई पनि छोड्न निर्देशन दिए । यसले एकातिर राजनीतिक दलहरूलाई भड्काएको छ भने अर्कोतिर प्रहरीको मनोबल गिराएको छ।
बालेन साहले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिएपछि युवा पुस्ताले 'सिंहदरबार भनेको जलाउने चिज रहेछ' भन्ने बुझ्यो । भदौ २४ को विध्वँशमा यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यदि सरकारले आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने हो भने फेरि अर्को आन्दोलनको नाममा सिंहदरबार नजलाइएला भन्न सकिंदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हरेक १० वर्षमा ठूला आन्दोलनहरू हुँदै आएको छ । सबै आन्दोलनका बेला सिंहदरबार जलाउने हो भने देश कहाँ पुग्ला ? यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
विदेशतिर पनि फ्रि वाइफाई त हुन्छ तर कडा शर्त पालना गरेपछि मात्र प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन् । एअरपोर्ट,सभा-सम्मेलन केन्द्रहरूमा 'फ्रि वाइफाई' आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात हालेपछि मात्र 'लिमिटेड एक्सेस' दिइन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र भीआइपी मुभमेन्ट हुने संवेदनशील ठाउँहरूमा 'सिग्नल जाम' गराइन्छ ।
गृहमन्त्री अर्यालजस्तै लोकप्रियताका लागि सरकारको प्राथमिकतासँग छेउटुप्पो नमिल्ने निर्णय गर्ने अर्का मन्त्री हुन्,जगदीश खरेल । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका उनले पदभार ग्रहणलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलमा दुई महिनाभित्र र सातै प्रदेशका प्रमुख शहरका पाँच ठाउँमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने औपचारिक निर्णय गरे । जबकि देशका अधिकांश शहरी इलाकामा वर्ल्ड लिंकले यसअघि नै 'फ्रि वाइफाई' दिइरहेको छ।
त्यसो त, सञ्चारमन्त्री खरेलको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । किनकि अहिले दिइएको नि:शुल्क वाइफाई नै खासै प्रभावकारी छैन । यदि कार्यान्वयन भएमा यसले दूरसन्चार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार फ्रि वाइफाईले तत्कालीन रूपमा राजश्व संकलन र दीर्घकालीन हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नेछ ।
'शहरी क्षेत्र जहाँ व्यावसायिक गतिविधि हुन्छ, जहाँका मान्छे डाटा किनेर चलाउन सक्ने हैसियत राख्दछन् त्यहाँ वाइफाई फ्रि गरेपछि स्वभाविक रूपमा एनटिसीको राजस्व घट्छ', प्राधिकरणका एकजना पूर्व बोर्ड सदस्य भन्छन्, 'यसले अन्तत: संस्था नै घाटामा जाने र टाट पल्टिने खतरा छ ।'
हुम्ला,जुम्ला,दार्चुला,ताप्लेजुङ्गजस्ता दुर्गम क्षेत्रका नागरिक अझै सहज इन्टरनेटको पहुँचमा पुग्न नसकिरहेका बेला शहरी क्षेत्रमा वाइफाई नि:शुल्क गर्ने कदम समानताको सिद्धान्त विपरीत पनि छ ।
'अहिले सबैसँग फोरजी मोबाइल छ,फोरजी भनेको डाटा हो । डाटा किनेपछि घरमा युज गरे पनि आर्यघाटमा गरेपनि उही हो',उनैको तर्क छ, 'मन्त्रीलाई खै यस्तो कुरामा कसले उक्साएको हो । वर्ल्डलिंकले यसअघि नै आर्यघाटमा समेत फ्रि वाइफाई दिइसकेको छ ।'
नेपालमा हरेक पटक नयाँ मन्त्री आएपछि केही गर्न खोजेको देखाउन लोकप्रिय घोषणा गर्ने चलन छ । तर,केहीबाहेक अधिकांश त्यस्ता घोषणा घोषणामै सीमित हुने गरेको पाइन्छ । खासमा मन्त्रीले कानुनी,नीतिगत र संरचनागत सुधारको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो । तर, सञ्चार क्षेत्रका जानकार मन्त्री खरेलले यो कुरा बुझ्न सकेनन् ।
'अहिले एनसेलबाट प्राप्त बिसौं अर्ब राजस्व घटेको छ । दुर्गममा टेलिकमको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने छ । तर,मन्त्री भने सस्तो प्रचारवाजीमा रम्ने पुरानै शैलीमा देखिए', मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोत भन्छ, 'यो भनेको काम गर्न नखोजेको हो । फ्रि वाइफाई भन्दिने अनि टेलिकमलाई निर्देशन दिनेबाहेक उहाँबाट केही हुनेवाला देखिएन ।'
सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई नि:शुल्क गर्दा सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । फ्रि वाइफाईबाट बैकिङ कारोबार गर्दा ह्याकरले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटासम्म पहुँच पुर्याएर बैंक खाता ह्याक गर्ने र रकम निकाल्नसक्ने खतरातर्फ विज्ञहरूले बेलाबेला सतर्क गराएको त्यही भएर हो ।
अर्कोतिर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरू घृणा पोख्ने थलोका रूपमा परिणत भएका छन् । समाज र घर परिवारमा बसेर गर्न नसकिने कुरा सञ्जालमा हुने गर्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको फेसबुक,एक्स लगायतका प्लेटफर्म सरकारको नियमनभित्र छैन । सरकारले पटक-पटक दर्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले अटेर गरेपछि प्रतिवन्ध लगाउँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो ।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित नगरिकन वाइफाई फ्रि गर्नु भनेको सुरक्षा चुनौती निम्त्याउनु हो भन्छन् विज्ञहरु । 'हिजोको सरकारले नियमनका लागि दर्ता हुन आऊ भन्दा नमानेपछि बन्द गरेको हो । कन्टेन्टमार्फत हुने क्राइम रोक्न फेसबुक हाम्रो हातमा छैन', साइबर ब्युरोका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'मानौँ कुनै व्यक्तिले घरमा इन्टरनेट प्रयोग गरेको छ भने आइपी एड्रेसबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । साइबर क्याफेबाट गर्दा त्यसको एक्सेस अनुसन्धानकर्ता र राज्यका निकायले सजिलै प्राप्त गर्न सक्थे । तर,फ्रि वाइफाईको पहुँचमा पुग्न गाह्रो हुन्छ ।'
विश्वका धेरै देशले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गरेका छन् । चीन,रुस,भारत,जापान,बेलायत र युरोपका थुप्रै देशका आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छ । चीनको विच्याट,रुसको टेलिग्राम विश्वमै चर्चित र लोकप्रिय छन् । तर, नेपालमा आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन ।
विदेशतिर पनि फ्रि वाइफाई त हुन्छ तर कडा शर्त पालना गरेपछि मात्र प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न पाउँछन् । एअरपोर्ट,सभा-सम्मेलन केन्द्रहरूमा 'फ्रि वाइफाई' आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात हालेपछि मात्र 'लिमिटेड एक्सेस' दिइन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री निवास र भीआइपी मुभमेन्ट हुने संवेदनशील ठाउँहरूमा 'सिग्नल जाम' गराइन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालमात्र हैन फोन र इन्टरनेटमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ । लद्दाखमा सूचनाको कुनै एक्सेस दिइएको छैन । चीनमा वी-च्याटबाहेक केही पनि चल्दैन । चिनियाँ एप भएकै कारण अमेरिकाले टिकटकमाथि प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
नेपालमा भने फेसबुक चलाउन पाइएन भनेर आन्दोलनमात्र भएन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सत्ता छोडेर भाग्नुपर्यो । त्यही आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूले प्राविधिक र सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील पक्षको अध्ययनबिनै गरेको वाइफाई नि:शुल्कको घोषणा सस्तो लोकप्रियताको भोकमात्र हो कि यसपछाडि अरू कुनै कारण छ ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।
वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बहस गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटका कारण निम्तिनसक्ने सुरक्षा चुनौतीका बारेमा पनि अब गम्भीर हुनुपर्छ । 'स्टन्ट' को राजनीति बिकाएर सत्ताको पसल चलाउने थोत्रो शैली बन्द गर्नुपर्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू