सिंहदरबारसँग बालेनको साइनो

आजभन्दा ११७ वर्षअघि बनेको सिंहदरबार अब तस्बिरमा सीमित भएको छ । नेपालीहरूको शान जलिरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह टुलुटुल रमिता हेरेर बसे । प्रशस्त दमकल र आगो निभाउने यन्त्रका बाबजुद पनि निभाउने प्रयास गरेनन् ।

सिंहदरबार जलिरहँदा महानगर प्रहरी बलका अवैध प्रमुख एसएसपी राजुनाथ पाण्डे नेतृत्वको टोलीले नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर एरियामा आन्दोलनकारीलाई पानी बाँडेको थियो । ‘मेट्रो पुलिस फोर्स’ लेखेको बि एसी २७१३ नम्बरको भ्यानबाट दुई महिला र एक पुरुष नगर प्रहरीले बाँडेको मिनरल वाटर महानगरबासीले तिरेको करले किनिएको हो । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता चुमन बमले पानी बाँड्न सक्नेले ऐतिहासिक धरोहर जलिरहँदा आगो निभाउन प्रयास नै नगरेकोमा गुनासो पोखेका छन् । विशालसिंह दोबालले देश खरानी बनाउनमा बालेनको हात रहेको आरोप लगाएका छन् । लेख्छन्, ‘गँजेडीको काम हो यो । भीडलाई उचाल्न र देश खरानी बनाउनमा उनको पनि हात छ ।’ जेनजी आन्दोलन योजनाबद्ध गतिविधि भएको उल्लेख गर्दै डम्बरराज पौडेलले कुनै दिन बालेनले नेपाललाई भारतमा मिलाऔं भन्न सक्ने बताए । 

‘कुनै शंका छैन–सिंहदरबार र अन्य सम्पत्ति जलाउनमा बालेनकै हात थियो । यो घटना मात्र होइन, एउटा योजनाबद्ध गतिविधि हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । कुनै दिन बालेनले नेपाललाई भारतसँग मिलाऔं भन्न सक्छन्’, उनले भनेका छन्, ‘त्यो दिन तपाईँ हामीसँग विरोध गर्ने शक्ति वा ऊर्जा नहुन पनि सक्छ । तर, याद राख्नुपर्छ, बालेन एउटा डरलाग्दो अँध्यारो शक्ति हो, जसले हामीले सोचेजस्तो होइन, अर्कै बाटोबाट योजना बनाइरहेका छन् । त्यसैले सधैँ सजग रहनुपर्छ र यसको बेलैमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’

सनकको सवारी सखाप

काठमाडौं महानगरपालिकाले खरिद गरेको आधा दर्जन सवारी साधन प्रयोग नहुँदा खिया लाग्न थालेको छ । फोहोर संकलन गर्ने ट्रकका लागि महानगरको वातावरण विभागले २०८० वैशाख १५ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

मंसिर १० गते मुलुककै अग्रणी अटोमोबाइल्स कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ र महानगरबीच ६ थान ट्रक खरिदका लागि सम्झौता भयो । सिप्रदीले माघ १७ गते ती गाडी उपलब्ध गरायो । सन् २०२१ मा बनेको गाडीलाई २०२२ को भनी झुक्याइएपछि कारबाहीमा परेको हो । ब्लुबुकमा उत्पादन मिति सन् २०२२ भए पनि चार वटा गाडीको च्यासिसमा उत्पादन मिति २०२१ थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ६२ को २ (ख) र दफा ६३ को १ (ग) अनुसार सम्झौतासँग नमिलेपछि महानगरले सिप्रदीलाई कारबाही गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दियो । 

सँगै खरिद ऐनको दफा ६३ बमोजिम कारबाहीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि सिफारिस गरिएको थियो । कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै सिप्रदीलाई कारबाही नगरेपछि ती गाडीमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बनेको छ । ४२ लाख चार हजार रूपैयाँका दरले खरिद गरिएकोमा ती गाडी एकपटक पनि प्रयोग भएको छैन । 

पार्किङमा राख्दाराख्दै पुरानो भइसकेको छ भने विभागको पार्किङस्थल मात्र ओगटेको छ । महानगरका मेकानिकल इञ्जिनियर प्रमोद डंगोलले सो कम्पनीमाथि कारबाही नै नभएको बताए । कारबाही नभएकाले गाडी विभागमै रहेको जानकारी दिए । भने, ‘कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस भएको हो तर भएन । त्यसैले गाडी महानगरसँगै छ ।’

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कारबाहीमा परेको गाडी चलाउन नैतिकताले नदिएको बताए । ‘हामीले मात्र कारबाही गरेर नहुने रहेछ । कार्यालयले प्रमाण पुगेन भन्यो । कारबाहीमा परेको गाडी चलाउन नैतिकताले दिएन, त्यसैले थन्किएको हो’, उनले भने । 
उनका अनुसार सिप्रदीले गाडी साटिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘मोडल आउट’ भएकाले समय लागेको मानन्धरको जिकिर छ । 

सल्लाहकारको ‘ग्राण्ड डिजाइन’

उक्त गाडी खरिदमा मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहका सल्लाहकार सुनिल लम्सालको मुख्य भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । लम्सालकै योजनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह जोडिएको कम्पनीबाट ती गाडी किनिएको हो । करोडौंको गाडी खरिदको ठेक्का मिलाएपछि सिप्रदीले लम्साललाई एउटा गाडी उपहार पनि दिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘यसको डिजाइनर नै लम्साल हुन् । उनकै योजनामा करोडौंको गाडी किनिएको हो । त्यसबापत उनलाई त फाइदा भयो तर महानगरबासीले तिरेको कर पानीमा मिसियो । कम्पनीले गाडी साँट्दैन, अब यो टोक्ने कि बोक्ने ?’

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज २९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)