अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १६ रिट, छठपछि सुनुवाई

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटन गैरसंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा थप पाँच रिट निवेदन एकसाथ दर्ता भएका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन विवादमा यी पाँचवटा रिट दर्ता भएसँगै एउटै विवादमा रिट निवेदनको संख्या १६ पुगेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले रित पुर्याएर पाँचवटै रिट निवेदनहरू दर्ता भएको जनाएको छ । यी सबै रिट अब एकसाथ संवैधानिक इजलासमा पेस हुनेछन् ।दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न तोक लगाएपछि पक्रिया अघि बढेको छ् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार यसअघि दर्ता भएका ११ र हिजोका थप ५ गरी कुल १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् । अब सबै रिटमा सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राउतले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि सुनुवाई हुने छ । सम्भवतः छठ पर्वपछि सुनुवाई प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा सर्वोच्च देखिन्छ ।