सुशीला कार्कीको सरकार पनि नबिक्ने हो भने...

राजनीतिक आडमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालविरुद्ध चार सरकारी निकायले तिहारलगत्तै संयुक्त अनुसन्धान थाल्ने भएका छन् ।

जेन जीहरूले असोज २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति छानबिनको उजुरी दर्ता गरेपछि अख्तियारसहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग,नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रक्रिया थालेका हुन् ।

भट्ट र अग्रवालले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै अरबौं रुपैयाँको अवैध कारोबार गरेको,आफन्तका नाममा कम्पनी दर्ता गरी बैंक खाता खोलेर ‘प्लेसमेन्ट र लेयरिङ’ प्रक्रियामार्फत मनी लाउन्ड्रिङ सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सिआइबीले बैंकिङ कारोबार र सम्पत्ति स्रोतको खोजी गरिरहेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनी लाउन्ड्रिङ ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसूरका प्रमाणहरु बटुल्न थालेको बुझिएको छ  ।

२०७८ असार १३–१६ गतेबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको जगदम्बा स्टिलको खाताबाट दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको तथ्य फेला परेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा सो को कुनै अनुसन्धान नगरी फाइल राष्ट्र बैंकमा फिर्ता पठाइयो । शंकर समूहसँग सम्बन्धित ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार पनि पुनःअनुसन्धानको घेरामा पर्यो । 

भट्टको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट सम्बन्ध थियो । राजनीतिक संरक्षणकै आडमा उनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि जीवन, निर्जीवन र लघुबीमा कम्पनीसम्मका लाइसेन्स सजिलै फुत्काएका थिए ।

उनीहरुको सिफारिसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालीन अध्यक्ष भट्ट–अग्रवाल समूहको सिफारिसमा नियुक्त भएपछि आइपिओ स्वीकृति र उद्योग मूल्य नियन्त्रणमा मनपरी हस्तक्षेप बढेको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अख्तियार,सिआइबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन्। सिआइबीले बैंकिङ कारोबार र सम्पत्ति स्रोतको खोजी गरिरहेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मनी लाउन्ड्रिङ ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसूरका प्रमाणहरु बटुल्न थालेको बुझिएको छ  । 

कतिपयले यो प्रकरण केवल दुई व्यवसायीको मुद्दा नभई राजनीतिक आडमा दशकदेखि पलाएको आर्थिक एकाधिकार र नियामक निकाय कब्जाको प्रणालीको प्रतिबिम्ब भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुविरुद्धको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कदम यही नै हुने बताइन्छ । अन्यथा,यसलाई विगतका सरकारकै निरन्तरताको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था हुने छ ।