होटलै पिच्छे बिचौलियाहरु रातदिन हावी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई रिझाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका उध्योगी-व्यवसायीहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन् । सरकारले धमाधम लाइन काट्न थालेसँगै छट्पटिएका ठूला व्यापारिक घरानाका केही उध्योगीहरू पहिलेजस्तै राज्यमाथि दबाब बढाएर बक्यौता मिनाहा गराउने खेलमा लागेको बुझिएको छ । 

जानकार स्रोतका अनुसार कर्पोरेट पृष्ठभूमिका वर्तमान सरकारका एक मन्त्री र सुधन गुरुङको एनजिओ 'हामी नेपाल' का कानुनी सल्लाहकार रमण कर्णलगायत यसमा सक्रिय छन् । बक्यौता असुली विवादमा विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध उध्योगीहरूको तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लैजाने व्यक्ति हुन् कर्ण । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न गठित आयोगमा अनुकूलका मान्छे राख्ने र प्रतिवेदन लेखाउने पनि उनै हुन् भनिन्छ । 

"पीडित तथा प्रताडित उध्योग समूह' को नाममा संगठित भएका व्यवसायीहरूले केही दिनअघि शंकर होटलमा यसबारे छलफल गरेका थिए । जहाँ कर्णकै योजना र अगुवाइमा बक्यौता नतिर्ने उपायबारे खोजी भएको स्रोत बताउँछ । 

आम नागरिकले १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवामार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका २५ वटा उध्योगले करिब ८ अर्ब रकम तिर्न बाँकी छ । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बक्यौता उठाउन पटक-पटक लाइन काटेकोमा त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीको ठाडो निर्देशनमा लाइन जोडिएको थियो । यसैलाई लिएर सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किंदै जाँदा विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कारवाहीमा परे । 

घिसिङले किस्ताबन्दी थप्न सकारात्मक रहेको तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै मन्त्रिपरिषदले जरिवानासहित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेकाले अर्को निर्णय गर्न नमिल्ने जवाफ दिए ।

यसलाई लिएर आम रुपमा समेत आलोचना बढेपछि उर्जामन्त्री दिपक खड्काले छानविनका लागि 'पुनरावलोकन समिति' बनाएका थिए । तर, समितिले विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र हदम्याद नाघिसकेको भन्दै पुनरावलोकन नहुने प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि प्राधिकरण सन्चालक समितिले २१ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएअनुसार लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्टदेखि लाइन काट्न शुरु भएको छ ।  

यसैबीच नेपाल उध्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापासहितको टोलीले केही दिनअघि उर्जामन्त्री घिसिङलाई भेटेर यसबारे छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा उनीहरुले बक्यौता तिर्ने प्रतिवध्दतासहित आफ्ना केही सरोकार राखेका थिए । जसमा अघिल्लो सरकारले दिएको किस्ताबन्दीको सुविधालाई निरन्तरता दिँदै अवधि थप गर्नुपर्ने, २५ प्रतिशत हर्जाना छुट दिनुपर्ने र राज्यलाई तिर्ने करमा यो रकम देखाउन पाउनुपर्ने माग थियो । 

उर्जामन्त्री घिसिङले किस्ताबन्दी थप्न सकारात्मक रहेको तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै मन्त्रिपरिषदले जरिवानासहित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेकाले अर्को निर्णय गर्न नमिल्ने जवाफ दिए । करमा  हिसाब देखाउन पाउनुपर्ने मागमा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका उनले पहिलो किस्ता नतिरेसम्म थप निर्णय गर्न भने नसकिने बटमलाइन सुनाए । 

ओली बा’ र ‘शेरबहादुर दाइ’लाई खुशी बनाएर उर्जा क्षेत्रको विभिन्न ठेक्कापट्टा हात पार्दै आएका उनको जगदम्बा स्टिलमा ३५ प्रतिशत शेयर छ । जगदम्बा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगहो ।

त्यसैमा सहमत भएर उठेका व्यवसायीहरूले शंकर होटलमा आन्तरिक छलफल गरेकोमा सुलभ अग्रवाल र रमण कर्ण आएर भाँडेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार यसको भित्री खेलाडी चैं बिचौलिया दिपक भट्ट हुन् ।

‘ओली बा’ र ‘शेरबहादुर दाइ’लाई खुशी बनाएर उर्जा क्षेत्रको विभिन्न ठेक्कापट्टा हात पार्दै आएका उनको जगदम्बा स्टिलमा ३५ प्रतिशत शेयर छ । जगदम्बा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उध्योग हो । त्यस्तै,पवन गोल्यानको रिलायन्स, रामचन्द्र सांघाईको त्रिवेणी र पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि ठूलो मात्रामा रकम तिर्न बाँकी छ । 

स्मरण रहोस्,यसअघि पवन गोल्यानहरूले यिनै बिचौलिया दिपक भट्टमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई रकम बुझाएको चर्चा थियो ।