सरकारी अदालत जलेपछि विप्लवको ‘जनअदालत’

गत भदौ २४ गतेको जेनजी विध्वंशका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकका दर्जनौं अदालत जलाइयो । त्योसँगै महत्त्वपूर्ण फाइल तथा प्रमाण पनि खरानी भए । 

क्षतिग्रस्त अदालतहरु अझै पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले त्रिपालमुनि मुद्दाको सुनुवाई थाले पनि धेरैजसो अदालतको काम ठप्प छ । 

राज्य संयन्त्र नै तहसनहस बनाउनेगरी भएको सो विध्वंशपछि अहिले अनेक दृश्य देखिन थालेका छन् । अदालत खरानी भएपछि न्यायालयकै खिल्ली उडाउनेगरी अराजक गतिविधि मौलाउन थालेको छ । 

‘जनअदालत’ भन्दै विभिन्न समूहले अदालत खोल्न थालेका छन् । ललितपुरको बङ्लामुखी मन्दिरनजिकै चौतारोमा ‘जनअदालत’ को ब्यानर टाँगिएको भेटिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘सहकारी,लघुवित्त,बैंक, चेक बाउन्स वा अन्य सरकारी कार्यालयबाट पीडित जनताले न्यायका लागि सम्पर्क गर्नुहोला ।’

सँगै ब्यानरमा सम्पर्क नम्बर ९८५१४०३०४३ र ९८४७६९००१६ दिइएको छ । अदालत जलाइएपछि राज्य र न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती दिनेगरी टाँगिएको उक्त ब्यानर देखेर आफू आश्चर्यचकित भएको भन्दै अधिवक्ता कृष्ण महराले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका छन्, ‘हेर अराजकता । अदालतहरु जलाइएपछि खुलेको नयाँ अदालत !’

यता, ब्यानरमा दिइएको मोबाइल नम्बर ९८५१४०३०४३ मा सम्पर्क गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट एक नेताले फोन उठाए । ‘यो कस्तो अदालत हो ?,’ जनआस्थाको प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले खोलेको मेलमिलाप केन्द्र हो । हामी यहाँ मिलापत्र गराउँछौं ।’

उनका अनुसार जनअदालतको मुख्य कार्यालय चितवनमा छ भने देशभर शाखा रहेको छ । आफूहरुले फौजदारी मुद्दाबाहेक सबै मुद्दामा मिलापत्र गराउने उनले बताए । तर, ब्यानरमा भने सहकारी, लघुवित्त, बैंक पीडितलाई न्यायका निम्ति सम्पर्क गर्न लेखिएको छ । 

‘जनयुद्धपछि यो जनअदालत खुलेको हो । हामीले अहिलेसम्म दशौं हजारौंको मिलापत्र गराइसक्यौँ,’ विप्लवले भने, ‘दुवै पक्षलाई सँगै राखेर हामी मिलापत्र गराउँछौं । कोहीसँग पनि शुल्क लिँदैनौं ।’ जनयुद्धका क्रममा गरिएको अभ्यासस्वरुप जनअदालतलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।