सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम सरकार र संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भएको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका झण्डै डेढ दर्जन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
तर राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुखलगायत विपक्षी बनाइएका निकायहरूलाई एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय रिट निवेदकको माग मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा विचार गर्नुपर्ने प्रकृति रहेको जनाएको छ । त्यसैले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्रै मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।
टिप्पणीहरू