एकताका नाममा कम्युनिष्टहरूबीच फेरि किचलो

जेन-जी विध्वंशले निम्त्याएको राजनीतिक संकटका बीच विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकीकरणको दिशामा अघि बढेका छन् । एकता प्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्नै लागेको चर्चा चलिरहँदा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णय लिँदैछ ।

हिजोदेखि शुरु भएको बैठकमा २५ पेजको प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादीसँग पार्टी एकतालाई जोड दिएका छन् । पार्टीको दशौँ महाधिवेशनदेखि नै क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू खासगरी समाजवादी कार्यदिशा अंगालेका कम्युनिष्ट घटकहरुबीच एकता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले बद्लिएको परिस्थितिमा यो आवश्यकता झन टड्कारो बनेको उल्लेख गरेका छन् ।

'पार्टी एकताका लागि पार्टीको नाम,मार्गदर्शक सिद्धान्त,रणनीतिक लक्ष्य,क्रान्तिको कार्यक्रम, कार्यदिशा र कार्यनीति जस्ता मूलभूत विषयमा एकरुपता हुनु पर्दछ', समाजवादी मोर्चा र वाम एकता उपशीर्षक अन्तर्गत लामो व्याख्यासहित लेखेका छन्, 'त्यसका साथै संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै विषयमा समानता भयो र सहमति निर्माण भयो भने एकता सम्पन्न गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।'

दशौं महाधिवेशनको म्याण्डेटअनुसार नै माओवादीसँग एकीकरण गर्न लागेको एकता वार्ताको अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एक नेताले दावी गरे । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि तोकेको समय सीमाभित्रै एकता टुङ्गो लगाउनेगरी गृहकार्य अघि बढिरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसका लागि आयोगले कात्तिक ३० गतेभित्र दल दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । त्यसकारण उक्त मितिपछि भएको पार्टी एकताले कानुनी वैधानिकता पाउने छैन । 

यही बाध्यताका कारण छिट्टै एकता गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका दुवै पार्टीका एकथरी नेताहरू नियमित छलफलमा छन् । बताइएअनुसार एकतापछि पार्टीको नाम,नीति र नेतृत्वबारे सैद्धान्तिक सहमति पनि जुटिसकेको छ । एकीकृत पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य,कार्यदिशा र कार्यनीतिको विषय मोटामोटी टुंगिएको बताइन्छ । 

एकीकृत पार्टीको नाम माओवादी वा एकीकृत समाजवादी नराख्न नेताहरू सहमत भएका छन् तर 'नेकपा' मात्र राख्ने कि पछाडि कुनै फुर्को जोड्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । 'सकभर फुर्को नजोड्नेमा एकमत भए पनि त्यस्तो नाम उपलब्ध नहुँदा के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ', अनौपचारिक छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । 

बताइएअनुसार 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी', 'कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल', 'नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी', 'नेकपा समाजवादी केन्द्र' जस्ता नामलाई प्राथमिकतामा राखेर उपयुक्त नामको खोजी भैरहेको छ । तर, यी नाम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अवस्थामा पछाडि एउटा फुर्को जोड्ने विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको छ । 

त्यसो हुँदा नेकपा (समाजवादी) पनि एउटा विकल्प हुनसक्ने भनिएको छ । यो पार्टी राजु कार्कीको नाममा निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएकाले उनलाई समेत एकतामा ल्याउनेगरी वार्ता भैरहेको नेताहरूले बताएका छन् । माओवादी भंगालोबाट छुट्टिएका कार्की पनि यसमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ । 

आगामी निर्वाचनमा रोल्पा,रुकुमलगायत माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा समर्थन गर्ने ओलीको आश्वासन पाएपछि उनी हौसिएका हुन् । विप्लव आफैँ रोल्पा वा कपिलवस्तुबाट उठ्ने तयारीमा छन् । 

त्यस्तै,एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद रहने छ भने समाजवादी कार्यदिशा अंगाल्ने छ । माओवादीले मार्क्सवाद-लेनिनवादसँगै माओवादलाई पनि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको छ भने एकीकृत समाजवादीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) । चुनाव चिन्ह हँसिया र हथौडा,कलम वा तारा के राख्ने भन्नेमा निधो भैसकेको छैन । 

नेतृत्वको सवालमा भने सहमति जुटाउन केही पेचिलो देखिन्छ । यस प्रक्रियामा संलग्न नेताका अनुसार अहिले संयोजक र सहसंयोजक तोकेर एकता महाधिवेशनमा जाने कि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भैरहेको छ । दुवै पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज चर्कोरूपमा उठिरहेकाले केही कठिनाइ देखिएको हो । 

माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टी एकता गर्दा पनि उनीहरुको त्यही अडान रहने देखिन्छ । समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनले माग गरेअनुसारको रुपान्तरण र पुनर्गठनसहितको एकीकरण हुनुपर्ने उनीहरुको मत रहेको छ । 

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नैलाग्दा हिजो बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै श्रेष्ठले हतारमा एकता गर्न नहुने अडान सार्वजनिक गरेका छन् । 'नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरण,एकीकरण र पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो र त्यस दिशामा सार्थक पहल समयको निर्देश हो', उनले भनेका छन्, 'तर,एकीकरण प्रक्रियालाई समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले माग गरेअनुसारको रूपान्तरण र पुनर्गठनसहितको एकीकरणको रूपमा अघि बढाउन सकिए मात्र त्यो औचित्यपूर्ण र सकारात्मक परिणामयुक्त हुनेछ ।'

यता,एकीकृत समाजवादीभित्र पनि समानित नेता झलनाथ खनाल,महासचिव घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायतका नेताहरू माओवादीसङ्गको एकताप्रति अनिच्छुक देखिन्छन् । खुलेर विरोध नगरे पनि पुनर्गठनसहितको एकता उनीहरूको अडान देखिन्छ । झाँक्रीले त माओवादीभन्दा एमालेसँग एकता सहज हुने धारणा राखेकी छन् । 

पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिकामा राखेर नयाँ नेतृत्वमा जाने विकल्पमा असन्तुष्टहरूले आ-आफ्नो अनुकूलतामा बहस चलाएका छन् । यस्तो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रचण्ड,माधव,झलनाथसहित ७ जनाको निर्देशक कमिटी बनाउने र पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा दोस्रो पुस्ताको नेतालाई अघि सार्ने विकल्पमाथि पनि छलफल भैरहेको एकता वार्तामा सहभागी नेताहरू बताउँछन् । यो विकल्पमा जाँदा निर्देशक कमिटीलाई बैचारिक,सैद्धान्तिक र नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार विधानमै व्यवस्था गरिनेछ ।

यता सबैभन्दा पहिले माओवादीसँग एकता गर्ने निर्णय गरेका र अहिले समाजवादी मोर्चाको संयोजकसमेत रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने यो प्रक्रियाबाट अलग्गिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालका अनुसार विप्लवले एकीकृत पार्टीको  नेतृत्व दावी गरेपछि कुरा बिग्रिएको हो ।

उनले फेसबुकबाट सोधेका छन्, 'गएका १३ वर्षमा अध्यक्ष नै दिएर पुरस्कृत गर्नु पर्नेगरी के योगदान गरेको छ र अध्यक्ष मागेको ?' विप्लव एमालेसँग पनि वार्तामा रहेको दाहालको दावी छ । 'विचार मिल्नेसँग एकताको लागि वार्ता जारी रहँदारहँदै विनाजानकारी ओलीजीसँग पनि एकताको लागि संवाद किन शुरु गरेको ?', उनको प्रश्न छ । 

त्यसो त,विप्लवले आफूहरु एमालेसहितको वाम एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनमा समानता देखिन्छ । दुवै जनाले सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्ताव पनि राखेका छन् । 

कतिपयको दावी पत्याउने हो भने विप्लव एमालेसँग नजिकिनुको अर्थ गहिरो छ । आगामी निर्वाचनमा रोल्पा,रुकुमलगायत माओवादी प्रभाव क्षेत्रमा समर्थन गर्ने ओलीको आश्वासन पाएपछि उनी हौसिएका हुन् । विप्लव आफैँ रोल्पा वा कपिलवस्तुबाट उठ्ने तयारीमा छन् । 

त्यसो त, विप्लव नेतृत्वको नेकपामा बिचार, राजनीति र पृष्ठभूमिका हिसाबले एमाले वा अन्य पार्टीभन्दा माओवादीसित सहकार्य गरेर जानुपर्ने मत राख्नेहरुको संख्या अहिले पनि ठूलो छ । ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा सन्तोष बुढासहित ५२ जना एकताको पक्षमा रहेको बताइएको छ । एमालेसँग चुनावी तालमेल वा कार्यगत एकता भए यो समूह विद्रोह गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दावी छ । 

अर्कोतिर, पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप बोकेर चुनावको सामना गर्नु नेकपा र विप्लवका लागि सहज हुने छैन । पुरानै ठाउँमा आइपुग्नु थियो भने पार्टी फुटाएर किन कार्यकर्तालाई अल्मल्याएको ? भन्ने प्रश्न तेर्सिने छ । दोस्रो जनयुद्धको नाममा एक दर्जन कार्यकर्ताले रगत बगाएको विषय झन गम्भीर छँदैछ । 

चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा विप्लवहरूलाई आफ्नो जनाधार प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाको प्रभाव क्षेत्र मानिएका केही ठाउँमा उम्मेदवार उठाएकोमा अधिकांशले जमानतसमेत जोगाउन सकेका थिएनन् ।    

तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट फुटेर मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन गरी त्यहाँबाट पनि अर्को समूह बनाएका विप्लवहरूले २०६४ पछि कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् । ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को कार्यदिशा अगाडि सारेको सो पार्टीले २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो ।