यसकारण बढ्याे अदालत र जनताबीचको दूरी

सर्वोच्च अदालतले संस्थागत रूपमा निर्णय नदिएको सम्बन्धमा गुनासो बढ्न थालेको धेरै भइसकेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा विद्वान् न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य नदेखिनु अचम्मको विषय हुँदासमेत मुलुकलाई अघि बढाउन विशेष निर्देशन दिइएको, स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनआस्था अभिवृद्धि गर्नको लागि निर्णय नगरेको भन्ने गुनासो कानुन विशेषज्ञहरूले गर्न थालेका छन्।

केहीले दलगत स्तरमा प्रभावित न्यायाधीशहरूको कारण यस्तो भएको दाबी गर्छन्, भने अन्यले प्रक्रियागत कमजोरीका कारण अयोग्य व्यक्तिहरू योग्य ठानेर बस्ने कुर्सीमा पुगेपछि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको दाबी गर्छन्। यससँग तुलना गर्दा छिमेकी मुलुक चीनमा पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले समेत भ्रष्टाचारी नेतालाई कडा सजाय दिन सक्ने उदाहरण देखिन्छ। नेपालका न्यायाधीशहरूमा त्यस्तो औकात र दायित्व बोधको कमी रहेको बताइन्छ।

समीक्षकहरुका अनुसार, नेपालमा न्यायाधीशहरूले नेताका राजनीतिक लिगेसी बोकेर निर्णय लिने र व्यक्तिगत वा दलगत प्रभावमा आधारित फैसलाहरू गर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक स्वतन्त्रताको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका कतिपय फैसलाबाट पनि जनताले न्यायको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। कतिपय मुद्दामा अदालतले थुनिनुपर्ने अभियुक्तलाई छोडेको वा छोड्नुपर्ने व्यक्तिलाई थुनेको अवस्था देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कृष्णबहादुर महरालाई बारम्बार मिडियामा ‘ट्रायल’ गरिएको छ; मिडियाले लेख्छ र न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्छ भन्ने टिप्पणी पनि उठाइएको छ।

सामान्यतः न्यायाधीशहरूले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा संवेदनशील भएर न्याय गरेको अनुभूति नदिएको दाबी पनि भुक्तभोगीहरूले गर्छन्। माथिल्लो तहमा रहेका न्यायाधीशहरूले घूस लिएर फैसला गर्ने, विध्वंश मच्चाउने, राज्यद्रोहको भिडियो सार्वजनिक हुँदा समेत दुर्गा प्रसाईजस्ता व्यक्तिलाई अदालतले छोड्ने, र निरीह महरालाई पटक–पटक थुन्ने जस्ता घटनाहरू देखिएको उल्लेख छ।

यसका साथै, कतिपय व्यक्तिले फैसला आउनुअघि नै अनुहार हेरेर निर्णयको अड्कल लगाउने चलन पनि रहेको बताउँछन्। उदाहरणका लागि, ऋषि कटेलले ‘नेकपा मेरो नाममा दर्ता भएको पार्टी हो’ भनेर दावा गरे । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले नेकपा फुटाउने आदेश जारी गर्यो। रिट जाहेरवालाले मागेको र फैसला हुने परिणाम अक्सर फरक हुने हुँदा न्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत लिगेसी वा राजनीतिक प्रभावमा आधारित निर्णय लिने संकेत भेटिएको भुक्तभोगीहरूको दाबी छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यभागबाट सडक बनाउने प्रस्ताव र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका ५२ भाइसम्बन्धीको निर्णय पनि यस्तै ढाँचामा रहेको देखिन्छ।