किन लगाइन्छ होला माकफुइँ ?

‘कामको कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जाने टुक्काजस्तै वर्तमान सरकार आफ्नो मुख्य दायित्व बिर्सेर अलमलिन थालेको देखिन्छ । भए नभएका विषय उधिनेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्ने गुड्डी हाँक्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)का प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसी हिँडेपछि यस्तो बताउन थालिएको छ ।

वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व भनेको फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई सत्ताको साँचो सुम्पने हो। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका भएतापनि सिआईभी प्रमुख डा. केसी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गर्ने भन्दै हिँडेको बताइन्छ। सिआईबी प्रमुख डा. केसीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई के अभियोगमा पक्राउ गर्ने तयारी गरेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

जेनजी प्रदर्शनमा दमन गरेको आन्दोलनकारीलाई मारेको विषयमा प्रम ओलीलाई पक्राउ गर्ने हो भने तत्कालीन भ्याली कमाण्डर एसएसपी विश्व अधिकारी, सिडिओ छविलाल रिजाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पहिला पक्राउ गरेपछि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको पालो आउने अवस्था छ। यस घटनासँग जोडेर कानुनी रूपमा एकैचोटी ओलीलाई पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था छैन।

त्यसैगरी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गर्ने हो भने अघिल्ला सिआईबी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको पालामा ‘फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार तत्काल थप प्रमाण फेला नपरेको, पोलिएका अभियुक्तहरूको सन्दर्भमा प्रमाण फेला परेको खण्डमा पूरक अभियोजन लैजाने’ भन्ने निर्णय भएको बताइन्छ। सोही आधार लिँदा पनि प्रमाण जुटाएपछि मात्रै पूरक अभियोजन गर्न सकिने अवस्था छ।

यो मुद्दामा पनि प्रक्रियागत रूपमा ओलीलाई पहिले पक्राउ गर्न मिल्ने अवस्था छैन। यस प्रकरणमा ओली तलतिरका मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि मात्रै उनको पालो आउने बताइन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गर्ने कुरा कानुनको ज्ञान नभएका सोझालाई जे भए पनि हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ । तर कानुनको ज्ञान भएका र बुझ्नेहरूलाई यस्तो कुराले खासै प्रभाव पार्दैन भन्ने दावी छ।

यी दुवै प्रकरणका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई कज्याउन गाह्रो हुने भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले पोस्टादाना सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी स्रोतले गरेको छ। यो प्रकरण उठाउन सत्तामा पहुँच भएका बिचौलियाहरू तानिन सक्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदाको पोस्तादाना खरिदमा बिचौलियाको काम गर्ने नवीन बस्नेतहरू समातिने सम्भावना छ।

पोस्तादाना खरिद प्रकरणको छानबिन गर्दा पनि कसले ल्यायो, कसले खरिद गर्न आदेश दियो, के कस्तो आधारमा सम्झौता भयो, मन्त्रीको एक्लै निर्णय हो कि सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरेको हो, खरिद ऐनविपरित भएको हो कि होइन जस्ता सबै विषयहरूको गम्भीर छानबिन गर्नु आवश्यक छ। तहगत रूपमा तहकिकात पूरा गरेपछि मात्रै अभियुक्तहरूको यकिन गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएकाले, यस प्रकरणमा पनि पहिले ओलीलाई पक्राउ गर्न सकिने अवस्था छैन। उल्टो, कदाचित पक्राउ गरे उनी झन् हिरो मात्र बन्ने खतरा छ।

यी सबै काम नगरे पनि, ओली समात्ने थुन्ने कुरा मात्रै सिआईबीको प्रमुखले हल्ला पिटेको बताइन्छ। त्यसो त, गर्न नपरेपछि नेपालका नेताहरूले सिंगापुर बनाउने गफ जस्तो कुरा गर्ने, मेलम्चीको पानीले काठमाडौंका सडक पखाल्छु भन्ने जस्ता हावादारी कुरा पत्याउनेहरू पनि छन्।

बनाउनेले भन्दैन, भन्नेले बनाउँदैन भन्ने कुरा देखिएको छ। बनाउने हो भने खुरुखुरु काम गरे हुने नि । काठमाठौंको रत्नपार्कमा सड्केको, मर्केको, टाउको दुखेको मान्छेलाई चटक्कै निको पार्ने एसके लामिछानेको हल्ला जस्तै, बूढानीलकण्ठमा गएर ओली पक्रने, गुण्डुमा गएर देउवा समात्ने कुरा गरेको दाबी अर्को स्रोतले गरेको छ।

अहिले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु हो। तर, फण्डाबाजीमा अलमलिन थालेको अनुभूति भएको बताइन्छ। यसले मुलुकमा पुनः धार्मिक, जातीय र आर्थिक द्वन्द्वतर्फ मोड्ने खतरा बढाएको छ । त्यसैले यतिखेर सबैले बुद्धिमत्तापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।

संक्रमणकाल टुङ्ग्याउनेतर्फ सरकार र सरकार मातहतका सुरक्षा निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने बेला भए पनि, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्रने हल्ला पिटेर चुनाव नै भाँड्न अघि सरेको आरोप सुशिला कार्की सरकारलाइ लाग्न सक्ने अवस्था पनि छ । त्यसो त, प्रहरीको एआइजी वा डिआइजी भएर यस्ता उरन्ठेउला कुरा गर्दै हिँड्नु राम्रो नभएको बताउनेहरू पनि छन्। पहाडी भिरालो बाटोबाट गुल्टिँदै गरेको मान्छेलाई डोरीले समातेर सहारा दिने जस्तो भए पनि, त्यसले खास काम गर्न सक्दैन, गुल्टुङ्बाजी खाएका मान्छेलाई जोगाउन सकिँदैन ।

यसैबीच, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। सो मुद्दा तामेलीमा राख्नुपर्ने मुख्य कारण भनेको भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटना र छानबिन आयोगको कार्य तथा क्षेत्राधिकार हो। आयोगले निर्दिष्ट गरे अनुसार कारबाही गर्ने अख्तियार पाएको कारण सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी तामेलीमा राखेको बताइन्छ।

जेनजी आन्दोलन बाहेकका अन्य मुद्दा हेर्न कुनै समस्या छैन। पहिले पनि छानबिन आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले फौजदारी अभियोगको छानविन गर्न कुनै बाधा नपर्ने भन्दै जाहेरी प्रहरीसमक्ष फिर्ता गरेका थिए। अहिले भने शर्माले अनौपचारिक रूपमा उजुरी फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको दावी स्रोतले गरेको छ।

प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा काठमाडौं सरकारी कार्यालयले यी नेताविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। उजुरी तामेलीमा राखेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र मेयर साह प्रहरीसमक्ष बयान दिने अवस्थाबाट जोगिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्या, दमन, लुटपाट, आगजनी र विध्वंशको मुख्य योजनाकारमा काठमाडौंका मेयर बालेन साह रहेका भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको थियो। उजुरी तामेलीमा राखिएपछि तत्कालका लागि सबैले फुर्सद पाएका छन्।

ओली र साहले काउन्टर जाहेरीको शृङ्खला चलाएकोले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अडकल गरिएको छ। प्रमाण नभएको वा नपुगेको कारण जनाउँदै सरकारी वकिलले उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही कारण, सरकारी वकिलले ओली, लेखक र साहविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राखेको हो। तत्काल केही नभए पनि पछि प्रमाण आएमा कारबाही हुन सक्छ।

अब फागुन २१ गतेको चुनावपछि कसको सरकार बन्ने, कस्तो सरकार बन्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।