सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र अदालतको मौनता

जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशबाट सत्ताच्युत भएको ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल सरकारको ऐन, कानुनअन्तर्गत दर्ता हुन अटेर गरेपछि ती सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

ती सञ्जाललाई नियमन गर्न सरकारले नेपालमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । प्रतिबन्धको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा शुरुवाती अवस्थामा रिट दर्ता नगरी दरपिठ गरे पनि पछिल्लो पटक दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि सरकारलाई बाटो फुकाइदियो ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी रिट दरपिठ गर्दा पनि समय छँदै गर्नुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुनुमा अदालतका यस्ता क्रियाकलापहरू पनि दोषी देखिन्छन् । दर्ता पनि नगर्ने, दरपिठ पनि नगर्ने, केवल होल्ड गरेर राखेपछि स्वाभाविक रूपमा यसले आक्रोशलाई प्रेरित गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि आएको निर्णयको औचित्य पनि सावित गर्नसक्ने अवस्था सर्वोच्च अदालतमै नदेखिएको बताइन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सर्वोच्च अदालतको उदासिनता देखिन्छ भने सामान्य जनताका विषयमा अदालतभित्र के खिचडी पाक्छ होला ? अनुमान मात्र गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।

यदि कुनै रजिष्ट्रारले निवेदन वा रिट जाहेरीमा दरपिठ गरे, त्यसविरुद्ध पनि निवेदन गर्न सकिन्छ । प्रायः मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारले दरपिठ गरेको मुद्दामा सर्वोच्च बेञ्चले ९९ प्रतिशतसम्म दर्ता गर्न आदेश गरेको अवस्था छ । मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी दायित्व न्यायाधीशहरूको हुन्छ । अदालतमा निवेदन गएपछि प्रशासनिक नेतृत्वले मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार राख्दैन, न्यायाधीशले नै राख्छन् । न्यायाधीशको निर्णयलाई मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारले अड्काएर राखेपछि औचित्य समाप्त हुने बेलामा दरपिठको विषय बेञ्चमा पुग्ने चलनले न्यायिक प्रक्रियामा कमी रहेको प्रष्ट देखिएको दाबी स्रोतको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतका वकिलबीच नै मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रार अर्थात् प्रशासनिक नेतृत्वमार्फत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा र रिट दर्ता गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको, मुश्किलले रिट र मुद्दा दर्ता भए पनि इजलासमा पालो आउन गाह्रो हुने, पालो आए पनि न्याय पाउन गाह्रो हुने भाष्य खडा भइरहेको दाबी स्रोतको छ । गोला प्रथा गरे पनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा महत्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दा परिरहेको हुन्छ । यसले कतिपय संवेदनशील मुद्दाबाट न्यायाधीशहरू पन्छिने गरेका छन् । ‘मैले आदेश गरेको छु’ भन्दै मुद्दाबाट पन्छिने अवसरको खोजीमा न्यायाधीशहरू नै हुन्छन् । बेप्रसँगको आदेश गर्ने अनि ‘मैले आदेश गरेकाले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन’ भन्दै पन्छिएर चुपचाप बस्ने काम न्यायाधीशहरूबाटै भएको आरोप वकिलहरूले नै बेलाबेला लगाउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकलाई डेडलकमा राख्ने जस्तै संवैधानिक नियुक्ति पाएका ५२ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा मध्यरात १२ बजे फैसला गरियो । दुर्गा प्रसाईंको पछिल्लो विध्वंसक गतिविधिमा थुनामुक्त भई मुद्दा लड्ने निर्णय राति ११ बजेतिर दिइयो । राष्ट्रिय संवेदनशीलता बोकेको मुद्दामा समयमा नै, रातारात भए पनि, चाँडो निर्णय दिनुपर्छ । मुद्दाको महत्व बुझ्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय विषयसँग जोडिएका मुद्दामा संवेदनशील भई मध्यरातमा भए पनि इजलास चलाएर छिनोफानो गरेको अवस्थामा अदालतप्रतिको आस्था वृद्धि हुन्थ्यो । यसका लागि राष्ट्रिय महत्वका र दूरगामी असर पुर्याउन सक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई २४ सै घण्टा खुला राख्ने काम भए अझ राम्रो हुने बताइन्छ ।

यसैगरी, उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी र नागरिकलाई एउटै तहमा राखेर मुद्दा चलाउने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने राय कानुन व्यवसायीहरूको छ । सर्वोच्च अदालतमा पहुँच हुने उच्च पदस्थ व्यक्तिको तत्काल पेशी चढ्ने र निर्णय भइहाल्ने गरेका अनेक उदाहरण छन् । त्यसैमध्ये एक उदाहरण दुर्गा प्रसार्इं हुन् । उनको जस्तै प्रकृतिका कतिमान्छे जेलमा छन्, तिनको किन कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ? तिनको मुद्दाको फैसला किन हुन सकेको छैन ? तिनका मुद्दा कहिले पेशीमा आउने ? किन प्रसाईंको तत्कालै पालो आयो र रातारात थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी भयो ? सवाल अनेक खडा छन् ।

मनपरी बोल्ने, राज्यलाई पटक–पटक चुनौती दिँदा पनि ऊ किन बाहिरै हुन्छ ? अर्कोतर्फ, सोही अभियोग र प्रकृतिका मुद्दामा सर्वसाधारण नागरिकले वर्षौँ वर्ष निर्णय कुर्दा पनि पेशी नचढेपछि स्वाभाविक रूपमा यस्ता प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यी सबै घटनाक्रमले भन्छन्—अदालत त्यत्तिकै आगो लगाउने अवस्थामा पुगेको होइन, अदालतप्रतिको भरोसा हराएको हो । न्यायका लागि हारगुहार गर्ने अन्तिम गन्तव्य त्यही भएकाले न्यायको मन्दिरलाई न्यायको मन्दिर नै बनाउन सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

न्यायको मन्दिरमा न्याय पाइँदैन भन्ने महशुस गरेपछि न्यायको मन्दिरप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसको परिणाम के हुन्छ ? मन्दिर भत्काउन जान्छन् । तसर्थ, यस्तो पनि भएको हो कि भन्दै न्यायको मन्दिरका हर्ताकर्ताहरूले संवेदनशील भई निर्णय गरेका भए अदालतको साख जोगिन्थ्यो र न्यायाधीशहरूको पनि जयजयकार हुन्थ्यो । न्यायका मन्दिरमा कानुनका किताबको खातैखात हुनुपर्ने अवस्थामा दारूका बोतलहरू देखिएर सजिए भने त्यसको कस्तो सन्देश जाला भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्ने बेला आएको छ ।