राजदूत फिर्ताको निर्णयमाथि रोक लगाउँदा अदालतले टेकेका आधार

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पदावधिअगावै राजदूतहरुलाई फिर्ता गर्ने निर्णयमाथि अदालतले प्रश्न उठाएपछि सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने म्याण्डेडसहित गठन भएको सरकारले दीर्घकालीन प्रभावका हिसाबले यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो निर्णय मानिएको थियो । 

जेन–जीको माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार राजदूत फिर्ताको समान्य निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुने भएपछि अप्ठेरोमा परेको छ । राजदूतहरूको नियुक्ति र फिर्तालाई अहिलेसम्म सरकारको क्षेत्राधिकार र नियमित प्रक्रिया मानिंदै आएको छ । यसअघि पनि सरकार र गठबन्धन फेरिनेबितिक्कै राजदूतहरू फिर्ता हुने गरेका थिए ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएपछि विदेशमा सरकारको प्रतिनिधि भइ काम गर्ने राजदूतहरूलाई जथाभावी फिर्ता बोलाउने अहिलेसम्म चल्दै आएको अभ्यासमा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ । 
राजदूत फिर्ताको निर्णयमाथि रोक लगाउँदा अदालतले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति, राजदूत पदको महत्वसमेतलाई आधार मानेको देखिन्छ । 

अन्तरिम आदेशमा राजदूतहरूको नियुक्ति र फिर्ता सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले क्याविनेटको निर्णय औचित्यपूर्ण देखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता गर्दा मन्त्रिपरिषदले औचित्य खुलाउन नसकेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएको हो । 

अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउने म्याण्डेडसहित गठन भएको र सरकारकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने कुरालाई अदालतले मुख्य आधार मानेको छ । 

‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०८२।०५। २७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन् सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुने अवस्था देखिन आएको छ’, आदेशमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, राजदूत नियुक्ति  नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्नसक्नेतर्फ पनि अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १७ मध्ये ११ जनालाई मात्रै छानेर पदमुक्त गराउने निर्णयको औचित्य पुष्टि नहुने न्यायाधीशहरूको तर्क छ ।

‘....सोबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समेतमा असर पर्ने सम्भावना रहेको देखिन आएको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट एकै मितिमा भएको सिफारिस बमोजिम नियुक्त भएका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा.......।’ 

संविधानको धारा २८२, ५१ (ङ) र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान स्मरण गराउँदै आदेशमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राजदूत नियुक्तिको समावेशी सिद्धान्त र उक्त पदको महत्वबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।