राजदूत रोक्ने निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च जानै लाग्यो सरकार

११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने भएको छ । 

राजदूत फिर्ताको असोज ३० को निर्णय रोक्नेगरी सर्वोच्चबाट भएको आदेश सच्याउन माग गर्दै भ्याकेटमा जान लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन लिएर आजै सर्वोच्च जाने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ। 

अन्तरिम सरकारले असोज ३० गते अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूतलाई पदावधिअगावै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

कात्तिक १६ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदियो । आदेशमा मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय यथावत राख्न भनिएको छ ।  

तर, सरकार भने कुनै पनि हालतमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिन्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालैको एउटा छलफलमा राजदूत हटाउन आफूमाथि जेनजीहरूको दबाब रहेको बताएकी थिइन् । यसघि संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारी हटाउन पनि जेनजीको एउटा समूहले प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालैको एउटा छलफलमा राजदूत हटाउन आफूमाथि जेनजीहरूको दबाब रहेको बताएकी थिइन् ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्ट कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचारमार्फत राजदूतहरूलाई २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर भैसक्न अर्को ताकेता गर्नुको कारण यही हो भनिंदैछ ।    

यता, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको फरक निर्णयले विदेशमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि स्वदेश फर्किने तयारी गरिसकेका उनीहरू अन्योलमा छन् । जबकि सम्बन्धित मुलुकबाट बिदाइ लिइसकेका उनीहरूले नेपाल फर्किने टिकटसमेत काटिसकेका थिए ।  

'मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्नुस् भन्नुको अर्थ राजीनामा दिनुस् भनिएको हो', सोही स्रोत भन्छ, 'अदालतको आदेश आइसकेको अवस्थामा सिधा भाषामा त्यसो भन्न नपाइने भएकाले भाषा मिलाइएको मात्र हो ।'

राजदूत फिर्ताको निर्णय हरहालतमा कार्यान्वयन गराएरै छोड्ने योजनाअनुरूप पहिलो चरणमा पत्र लेखेर ताकेता गरेको सरकार कानुनी प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने तयारीमा रहेको छ । स्रोतका अनुसार कात्तिक १७ गते बसेको क्याबिनेट बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । 

राजदूत फिर्ता गर्ने विषय सरकारको विशेषाधिकार भएको र यसअघि अदालतले नै त्यस्तो नजिर स्थापित गरिसकेकाले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने निष्कर्षसहित भ्याकेटमा जान लागेको स्रोत बताउँछ ।