छरपस्ट छानबिनमा नहुनुपर्ने हो छलछाम

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले घटनासँग सम्बन्धित पात्रहरूलाई बोलाएर धमाधम बयान लिन थालेको छ । 

हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सिंहदरबार बोलाएर बयान लिएको आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीसँग पनि बयान लिँदैछ । यो घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री,राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिसमेत बयान लिनुपर्ने व्यक्तिको सूचीमा छन् ।  

जेनजी प्रदर्शन दबाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आयोगले बयान लिनेछ । रवि लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर निकाल्न संलग्न रहेका रास्वपाका नेताहरू पनि बयानमा तानिँदैछन् । 

त्यस्तै,काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पनि बयान लिनुपर्ने व्यक्तिको सूचीमा रहेको बुझिएको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई घटना र पात्र दुवैमाथि छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश तोकिएको छ । घटनासँग सम्बन्धित सबै पात्रसँग बिनापूर्वाग्रह बयान वा सोधपुछ गर्ने हो भने बालेन स्वत: पर्ने देखिन्छ । 

घटनासँग सम्बन्धित सबै पात्रसँग बिनापूर्वाग्रह बयान वा सोधपुछ गर्ने हो भने बालेन स्वत: पर्ने देखिन्छ । 

ओली र लेखकमाथि जेनजी प्रदर्शन दबाउन गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप लागेजस्तै बालेन्द्रलाई भोलिपल्टको विध्वंश मच्चाउन मतियारको भूमिका खेलेको आरोप छ । उनले आफूलाई जेनजी मुभमेन्टको स्टेकहोल्डरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै फेसबुकमा लेखेका स्टाटस आफैँ त्यसको बलियो प्रमाण हो । 

भदौ २२ गते युवाहरूलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका बालेन्द्रले २४ गते केपी ओलीले राजीनामा दिएर हिँडेपछि प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनासँग वार्ता गर्न र संसद विघटनलाई सहमतिको शर्त बनाउन निर्देशनात्मक सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै,सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत, संसद भवनसहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय र राष्ट्रका धरोहरमा लागेको आगो निभाउन दमकल पठाउने आवश्यकता नदेखेका उनले विध्वँशकारीको प्यास मेटाउन महानगरको गाडीमा पानी बाँड्न कर्मचारी खटाएका थिए ।  

तोडफोड र आगजनीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि यी घटनाक्रमले बालेनको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ । यदि प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई छानविनको दायरामा नल्याउने हो भने ओली र लेखकलाई पनि किन बयान लिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । 

बालेन सोधपुछमा तानिने सम्भावना औंल्याउँदै सम्वद्ध स्रोतले जनआस्थालाई सुनायो, 'आयोगले समग्र घटना र संलग्न पात्रहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने हो । बयान लिनुपर्ने सूचीमा केपी ओली र रमेश लेखकसँगै बालेनको पनि नाम छ । सायद उनीहरूलाई अन्तिमतिर बोलाउँछ होला !' 

यता, भदौ २३ र २४ गते फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिने आयोगको तयारीप्रति प्रहरीले घुमाउरो असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यही भएर आयोगले पत्राचारमार्फत कर्मचारीको विवरण मागे पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको थिएन । 

तर, आयोगले पुन: ताकेता गर्दै आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई नै स्पष्टिकरण सोधेपछि प्रधान कार्यालयले सोमबार काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेर आन्दोलनका क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका कमाण्डरहरूलाई उपत्यका नछाड्न भनेको छ ।

यदि प्रत्यक्ष संलग्न नभएकालाई छानविनको दायरामा नल्याउने हो भने ओली र लेखकलाई पनि किन बयान लिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । 

सरकारको आदेश पालकका रूपमा सडकमा खटिएका कमाण्डर र बन्दुक बोकेका सिपाहीमाथि छानविन गर्दा गलत नजिर स्थापित हुने चिन्ता गर्दै एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्', 'अहिले यसै पनि प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । संकटको बेला राज्यले उनीहरूलाई हौसला दिनुपर्नेमा उल्टै केरकार गर्दा भोलि सिपाहीहरू बन्दुक छोडेर हिँडे भने के होला ?'

ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि प्रतिशोध साँधिदा चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजी संगठनमा अराजकता निम्तिनसक्ने खतरा पनि अधिकारीहरूले देखेका छन् ।

आइजीको सचिवालयमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भदौ २३ र २४ को घटनाको सन्दर्भमा गुनासो गरे, 'देशमा त्यस्तो आगो बलेको बेला ज्यान जोखिममा राखेर खटिनेहरू छानविनमा पर्ने अनि जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ला भनेर बिरामीको बहानामा घर बस्नेहरू झन् पुरस्कृत हुने भएपछि कुन मोरालले काम गर्ने ?' 

जेनजी आन्दोलनका नाममा मुलुकमा विध्वंश मच्चिरहँदा एआइजीद्वय डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी भने बिदामा बसेका थिए । तर,सरकारले उनै केसीलाई पुरस्कृत गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) प्रमुख बनायो । यी दुई भावी आइजीको दौडमा छन् ।

दु:खमा फौज हाँकेका पूर्व एआइजीसमेत सँलग्न छानबिन आयोगले कम्तिमा यो पाटोबाट विश्लेषण गरिदिए सुरक्षाकर्मी जस्तोसुकै अवस्थामा देश र ड्युटीका लागि मर्न तयार हुने टिप्पणी हुन थालेको छ ।