अदालतबाट न्याय पाएका एसपीलाई मुख्यालयको अन्याय

अदालतबाट न्याय, प्रहरीबाट अन्याय ! नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी) विमल बस्नेतको वेदना हो यो । अदालतबाट न्याय पाएका उनले त्यसको महसुश भने गर्न सकेका छैनन् । २०५३ पुस ५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सेवामा प्रवेश गरेका उनलाई सरकारले प्रहरीतर्फ ल्यायो । मोरङको विराटनगरमा जन्मिएका उनले विभिन्न जिल्लामा बसेर सेवा गरे । 

रोल्पा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, नवलपरासीलगायत थुप्रै जिल्ला पुगेका उनी यतिबेला संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत छन् । विगत साढे चार वर्षदेखि उनले त्यहीँ बसेर काम गरिरहेका छन् । बीचमा धनकुटा सरुवा गरिएका उनी आफूमाथि लागेको दाग नमेटिएसम्म कतै नजाने भनेर सचिवालयमै बसे । अदालतबाट सफाइ पाइसकेका उनलाई प्रहरी मुख्यालयले बढुवाबाट वञ्चित गरेको हो । 

उनी एसएसपी बढुवा सूचीको पहिलो नम्बरमा थिए । तर, उनको नाम हटाएर अन्य ११ जनालाई मात्र बढुवा गरिएको हो । गत साउन ५ गते बढुवा समितिले ११ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजीवबहादुर बस्नेत, कमल थापा, प्रवीण धिताल, प्रकाश रानाभाट, दीपक पोखरेल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुँयाल, दयानिधि ज्ञवाली, दीपेन्द्र शाही र केदार खनाल रहेका छन् ।

बढुवामा छुट्याएपछि उनले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरी लोकसेवाले खारेज गरेसँगै उनीबाहेक ११ जना बढुवा भएका हुन् । आफूसँगै भर्ती भएका साथीहरु निकै माथि पुगिसक्दा उनी भने जहाँको त्यहीँ छन् । तर, उनलाई बढुवा भन्दापनि नखाएको विष लागेकोमा बढी चित्त दुःखाई छ । ‘मैले गल्ती गरेको भए, कारबाही गर्न उचित हुन्थ्यो । संगठनभित्रैबाट मलाई फसाउने काम भयो । अरुभन्दा पनि नखाएको विष लागेकोमा मेरो चित्त दुःखाई हो’,उनले गुनासो पोखे ।

 यस्तो छ घटनाको नालीबेली

महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा दरबन्दी भएका बस्नेत २०७७ सालमा कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यहाँबाट सरुवा भएर काठमाडौं आएको १४ महिनापछि उनीमाथि घुस खाएको आरोप लागेको हो । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रहँदा घुस खाएको आरोपपछि गृह मन्त्रालयले उनलाई निलम्बन गर्यो । यता, प्रहरी मुख्यालयले उनको बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गर्यो । 

उनले बारम्बार आफूविरुद्ध परेको उजुरी देखाउन आग्रह गरे । तर, प्रहरी मुख्यालयले देखाएन । आफूमाथि कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध उनी उच्च अदालत, पाटन गए । प्रहरी मुख्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले २०७८ चैत १४ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

चैत २२ गते उच्चका न्यायाधीशद्धय दिपेन्द्रबहादुर बम र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । दर्ता नम्बर ०७८–डब्ल्युओ–०९८१ भएको मुद्दामा दिइएको आदेशमा भनिएको छ,‘तलब वृद्धि रोक्का गर्ने भनि भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्नेगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट मिति २०७८–९–२६ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु ।’

सो आदेशविरुद्ध मुख्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्यो । २०८० माघ ८ गते पुनरावेदन दर्ता भएकोमा सात पटक पेशी चढेको हो । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उच्चकै फैसलालाई सदर गरेको छ । गत असार १ गते फैसला सदर भएकोमा २ गते मुख्यालयलाई त्यसबारे जानकारी गराइयो । तैपनि, उनको नाम बढुवाको सूचीबाट हटाइयो । 

एसपी बस्नेत भन्छन्,‘मेरो गल्ती थियो भने दुईटा अदालतले मलाई दोषी ठहर गर्थ्यों होला । उच्च र सर्वोच्चले मलाई न्याय गरेको छ । तर, प्रहरीले मलाई अन्याय गर्यो । पहिलो वरियताको मलाई पटकपटक बढुवामा छुट्याइयो । देशमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशा छ ।’ उनी उमेर हदका कारण आउँदो मंसिर २७ गते अवकाशमा जाँदैछन् ।