चौधरीलाई जोगाउन कल्याण श्रीमान चलायमान

नेपालको कानुनले खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको परिकल्पना गरेको छ । ‘प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३’ ले बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भनेको छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १(ञ) मा कुनै पनि वस्तु वा सेवामा सिण्डिकेट लगाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको सिजी मोटर्स प्रालिले आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सवारी साधन आयातमा एकछत्र राज चलाउन खोजेको र निजलाई सो धन्दामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भरथेग गरेको पाइएको छ ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा अन्य कम्पनीलाई भित्रिन नदिन सिजी मोटर्सले मुद्दाको भाँजो हालेर सरकारी निकाय र विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिइरहेको प्रसङ्ग हो यो । पेट्रोलको सवारी आयातमा एकाधिकार जमाएर आफूले मात्रै व्यापार गर्दै आएको सिजी मोटर्सले विद्युतीयको हकमा पनि त्यही गर्न खोजिरहेको छ । ‘अरुले व्यापार गरेर आफ्नो सम्पत्ति कमाउने हक खोसिएको’ भन्दै सिजी अदालत पुगेको छ । हाल सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

२०८० माघ ९ गते सिजी मोटर्सले विद्युतीय भ्यान आयातका लागि वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट अनुमति लियो । भ्यान आयात गर्न सिजीले प्राप्त गरेको एजेन्सी दर्ता नम्बर २६७२ रहेको छ । ‘केवाईसी ईलेक्ट्रिक प्यासेन्जर भ्यान’ को आयातका लागि सिजी र चीनको वाङजोऊ जिल्लास्थित ‘चोङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेड’ बीच सन् २०२२ जुलाई ७ मा सम्झौता भयो ।

सम्झौताको म्याद सन् २०२७ डिसेम्बर ३१ सम्म छ । वर्षेनि ५७६ वटा भ्यान ल्याएर बिक्री गर्ने सहमति भएकोमा सन् २०२५ को जुनसम्म दुई हजार २६९ वटा भ्यान बेचेको सिजीको दाबी छ । २०२७ सम्म गाडी आयात गर्ने सम्झौता भएकोमा सिजीले बीचमा एकाएक आयात रोक्यो । त्यसपछि सो चिनियाँ कम्पनीले सिजीलाई पत्र लेख्यो ।

‘बोतल मात्र फरक,रक्सीचाँहि उही आयो भनेझैं सिजीको जिकिर छ । सिंगल बेञ्चले ढ्याङ्गै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । त्यो अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर तीनचोटि मुद्दाको पेशी चढिसक्यो ।’

सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै पत्र पठाएकोमा सिजीले सन् २०२५ जुन ९ मा पहिल्यै आयात गरेको गाडी बाँकी रहेकाले जुलाईको अन्तिमसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने भनी जवाफ पठायो । सम्झौताको बर्खिलाप भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले सिजीलाई सम्झौता तोडेको पत्र लेख्यो । तर, सिजीले आफूलाई कुनै पनि पत्र नआएको दाबी गरिरहेको छ । सिजीसँग सम्झौता तोडेको कम्पनीले ईलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालिसँग केवाईसी ईलेक्ट्रिक भ्यान आयातका लागि एक वर्षको सम्झौता गर्यो ।

काठमाडौंको टेकुमा कार्यालय रहेको सो प्रालिले आपूर्ति विभागबाट एजेन्सी लियो । २०८२ साउन १३ गते प्राप्त एजेन्सीको दर्ता नम्बर २६७१–८२–४–१३ रहेको छ । आफूले भ्यान आयातको एजेन्सी पाएकोमा अर्कोलाई दिएर आपूर्ति विभागले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै सिजी मोटर्सले उच्च अदालत, पाटनमा २०८२ साउन १४ गते मुद्दा दायर गर्यो । अदालत स्रोतका अनुसार सिजीले आफ्नो व्यापार गरेर सम्पत्ति कमाउने अधिकार खोसेको भन्दै मुद्दा हालेको छ ।

‘गाडी भन्सारबाट आयात हुन नपाउँदै सिजीले वाणिज्य विभाग,भन्सार विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । त्यो कम्पनीसँग अनाधिकृत एग्रीमेण्ट भएको, आफ्नो सम्पत्ति कमाउने अधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै सिजीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको छ’,स्रोतले भन्यो । जबकि, एग्रीमेण्टमा मुद्दा हाल्न परेमा सिंगापुरको अदालत जानुपर्ने उल्लेख छ । तर, सिजीले सम्झौताको अवज्ञा गर्दै नेपालको अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।

गत कात्तिक २१ गते एअर इण्डियाको एआई२१४ नम्बरको उडानबाट उनले श्रेष्ठलाई भारत घुमाउन लगेका हुन् । चौधरीसँग बैंगलोरस्थित श्री श्री श्री रवि शंकरको दर्शनपछि श्रेष्ठ कात्तिक २३ गते काठमाडौं फर्किएको देखिन्छ ।

रोचक प्रसंग के भने, उच्च अदालत,पाटनले सिजीको मागबमोजिम पहिलो पेशीमै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले पहिलो पेशीमै कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आपूर्ति विभागबाट कात्तिक १८ गते भएको बहसपैरवीको अनुरोधपछि सो मुद्दामा उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय पनि जोडियो । कात्तिक १९ गते न्यायाधीशद्धय ऋषि राजभण्डारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले मुद्दा साथै राख्ने आदेश सुनायो ।

कात्तिक २१ गते न्यायाधीशद्धय कविप्रसाद न्यौपाने र दीपककुमार खरेलको इजलासमा पेशी चढेकोमा हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । कात्तिक २४ गते न्यायाधीशद्धय स्वीकृति पराजुली र वासुदेव न्यौपानेको इजलासले लगाउको मुद्दा साथै राख्न आदेश गरेको छ । कात्तिक ३० गते न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले अन्य कारणको आदेश जारी गरेको हो ।

उता एउटा मुद्दा चलिरहँदा ड्रिम्स मोबिलिटी सञ्चालकका दाजुभाइले एम्बोर मोटर्स प्रालि नामक कम्पनी दर्ता गरे । सो कम्पनीले केवाईसी नभई नियोसिया ब्राण्डको ईलेक्ट्रिक प्यासेन्जर भ्यान आयातका लागि ‘गेटुकार चोङछिङ टेक्नोलोजी प्रालि’ सँग सम्झौता गर्यो । सम्झौताको म्याद एक वर्षको छ । तर, सिजीलाई त्यो पनि सहिनसक्नु भयो । एम्बोरले ‘चोङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेड’ को सहायक कम्पनीबाट भ्यान आयात गरेको भन्दै सिजी फेरि अदालत गयो ।

सो मुद्दामा बहस गरेका एक अधिवक्ताले जनआस्थासँग भने,‘बोतल मात्र फरक, रक्सीचाँहि उही आयो भनेझैं सिजीको जिकिर छ । सिंगल बेञ्चले ढ्याङ्गै अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । त्यो अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर तीनचोटि मुद्दाको पेशी चढिसक्यो ।’ ती अधिवक्ताका अनुसार सिजीले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ ।

यता, आपूर्ति विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले सिजीले प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न खोजेको बताएका छन् । अदालतको प्रतिउत्तरमा उनले सो मुद्दा खारेजीको भागी रहेको जिकिर गरेका छन् । एउटालाई मात्र आयात गर्न दिनु कानुनविपरीत भएको उनको तर्क छ । अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने मुद्दामा मंसिर ७ गते अन्तिम फैसला सुनाउने भनिएको छ ।

तर, सिजीले पेशी चढ्न नदिन अनेक उपाय गरिरहेको छ । यसै क्रममा सिजी ग्रुपका मालिक चौधरीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई भारत भ्रमणमा लगेका छन् । गत कात्तिक २१ गते एअर इण्डियाको एआई२१४ नम्बरको उडानबाट उनले श्रेष्ठलाई भारत घुमाउन लगेका हुन् । चौधरीसँग बैंगलोरस्थित श्री श्री श्री रवि शंकरको दर्शनपछि श्रेष्ठ कात्तिक २३ गते काठमाडौं फर्किएको देखिन्छ ।

श्रेष्ठलाई भारत भ्रमणमा लैजानुको एउटै उद्देश्य मुद्दा मिलाउनु भएको स्रोतको जिकिर छ । उच्चमा अधिकांश श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीश छन् । उनको भाञ्जा पनि उच्चमै कार्यरत छन् । चौधरीले उनीमार्फत बेतुकको मुद्दा लम्बाउन खोजेकोमा न्यायाधीशहरु पनि ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउन अलमल गरिरहेका छन् ।