पहिलाको प्रकरण त यस्तो छ नि श्रीमान

'तपाईं त अदालत जलेकोमा खुशी हुने र अब न्यायाधीशको घर डढाउन जानुपर्छ भन्दै भीड उराल्ने मान्छे, इजलास जल्दा हर्षबढाइँ गर्ने तपाईं यही इजलासमा कसरी बहस गर्न आउन सक्नुहुन्छ ?', प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यसरी र्याखर्याख्ती पारेपछि कालोनिलो हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता इजलासमै ढले । 

घटना मङ्सिर १७ गते बुधबारको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको मान्छेले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गेहेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै थियो । बहस गर्न पुगेका थिए कानुन व्यवसायीसमेत रहेका रास्वपा नेता सुलभ खरेल । 

सुलभ तिनै व्यक्ति हुन्, जसले भदौ २४ को महाविध्वंशमा रास्वपाका अन्य नेताले जस्तै सामाजिक सञ्जालबाट भीड भड्काएउने भूमिका खेलेका थिए । सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा आगो झोस्दै हिँड्ने विध्वंसकारीलाई हौस्याउँदै फेसबुकमा लेखेका उनले न्यायाधीशलाई छानीछानी ठोक्न वाट्सअपमार्फत म्यासेज गरेको पनि खुलिसकेको छ । उनै खरेल बुधबार इजलासमा बहस गर्न पुगेपछि न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाए ।  

पेशी सूचिको 'च' नम्बरमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ शुरु हुनैलाग्दा आफ्नो परिचय दिँदै उनले बहसका लागि आएको जानकारी गराएका मात्र थिए, प्रधानन्यायाधीश राउतले रोक्दै अदालतमाथि आक्रमण भएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसबारे स्पष्टिकरण मागिहाले  । केहीबेर अक्मकाउँदै सुलभले फेसबुकबाट त्यो पोष्ट हटाइसकेको जवाफ दिए । 'मैले त्यो पोष्ट हटाइसकेँ श्रीमान्', तर जवाफ चित्त नबुझाएका प्रधानन्यायाधीशले थप प्रश्न गरे, 'तपाईंले त्यस्तो स्टाटस लेख्नुभयो, सारा मान्छे फाइल डढेर रोइरहेका छन । न्यायाधीशको सुरक्षा थिएन । उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पोपर्टीमा थ्रेट हुनेगरी बोल्नुभयो, तपाईंले आफ्नो व्यवसाय र अदालतको कुनै हेक्का राख्नुभएको छ कि छैन ?' 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले बहस गर्न नमिल्ने आदेश सुनाए । प्रधानन्यायाधीशको कडा निर्देशनपछि चिटचिट पसिना निकाल्दै इजलासमै ढलेका सुलभले उठेर 'सरी' भने पनि अवस्था सम्हालिएन । भावी प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसहित अन्य न्यायाधीशले माफी मागेरमात्र नहुने भन्दै अझै खिप्न थालेपछि बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई 'माफी मागिसकेको छ,मेरो अफिसको भाइ हो,माफी दिनुपर्छ श्रीमान्' भन्दै अवस्था सामान्य पार्न खोजेका थिए । 

हुन पनि, न्यायाधीशको ज्यानै लिनुपर्ने तहमा भीड उरालेका कारण यो घटना मानहानीको मुद्दा लाग्ने तहको हो । तर, न्यायाधीशहरूले उदारता देखाएपछि सुलभमाथि मानहानीको मुद्दा लागेन । जबकि नेपालको न्यायिक ईतिहास हेर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत मानहानीको मुद्दामा जेल गएको नजिर छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले जेल पठाएका थिए । ६ महिनाका लागि जेल सजाय तोकिएका उनी पछि बिचैमा छुटे । प्रकाश वस्तिलाई एक दिनको कैद गरेको उदाहरण छ भने मनमोहन अधिकारीविरुद्ध मुद्दा हाल्नेलाई पनि कैद सजाय गरिएको थियो । पत्रकार हरिहर बिरही कार्टुन काण्डमा ७ दिन जेल परेका थिए । न्यायाधीशलाई समेत भ्रष्टाचारमा जोडेर फेक अडियो बनाइ प्रशारण गरेको 'सिधा कुरा प्रकरण' मा उक्त मिडियाका प्रकाशक र सम्पादक जेल गएको ताजा नजिर छँदैछ । 

कानुनी राज्यमा अदालतको फैसला कानुनसरह मानिन्छ भने त्यसको पालना गर्नु सबै नागरिकको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । अदालत, न्यायाधीश र समग्र न्याय सम्पादन प्रक्रियाप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्नुलाई अन्यथा नमानिए पनि सार्वजनिक टिप्पणी गर्न पाइंदैन । तर, सुलभ खरेलको हकमा उनले अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझाएर आलोचनात्मक टिप्पणी मात्रै गरेका होइनन् । अहिले न्यायाधीशहरूको 'मोरल डाउन' भएका बेला माफी मागेकै भरमा उम्किएका उनी जुनसुकै बखत मानहानीमा पर्नसक्ने न्यायकर्मीहरू बताउँछन् ।