जाँचबुझ आयोगको समय घर्किदै,गृहमन्त्रीलाई ठाडो चेतावनी

जेनजी घटनाको छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको समयसीमा घर्किदै जाँदा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि दबाब बढेको छ । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारवाही सिफारिस भएमा वा नभएमा पनि गृहमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएकाे हाे । 
 
भदौ २३ र २४ गतेको घटनामाथि छानविन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ५ गते पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जसमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् । उक्त आयोगलाई दिइएको तीन महिनाको समयसीमा आगामी पुस ५ गतेबाट सकिन लागेको पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री अर्याल पनि जेनजीकाे निशानामा परेका छन् । 

जेनजी घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको आयोगले हालसम्म तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाज र तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीसहित उच्च तहका विभिन्न कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ । तर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भने आयोगले हालसम्म बयान लिएको देखिदैँन । 

आयोगले रायसहितको प्रतिवेदनमा ओली र लेखकलाई कारवाहीको सिफारिस गर्छ वा गर्दैन भन्नेबारे युवाहरुमा चासो बढिरहँदा गृहमन्त्री अर्यालमाथि पनि दबाब बढेको देखिन्छ । हाल अर्यालले आयोगको प्रतिवेदन कुर्न भन्दै युवाहरुलाई पर्खाएकोमा पुस ५ नजिकिएसँगै ओली र लेखकमाथि कारवाहीको सिफारिस भए पनि वा नभए पनि गृहमन्त्री अर्यालमाथि चुनौती थपिएको छ। 

ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आएका जेनजी युवा ले पनि अहिले आयोगकै प्रतिवेदन कुरिरहेको देखिन्छ । उता, ‘हामी नेपाल’ (एनजिओ)का संस्थापक समेत रहेका जेनजी काउन्सिलका संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री अर्याललाई ठाडै चेतावनी दिएका छन् । ‘अब हामी गृहमन्त्रीमा हिम्मत छ वा छैन भनेर हेर्न पर्खिरहेका छौँ, जसरी उनले सधैँ भन्दै आएका छन् कि छानबिन आयोगको लागि पर्खनुहोस्’, उनले भनेका छन्, ‘हेरौंला,अब पनि आफ्नो बोली राखेनन् भने, देशभर विरोध प्रदर्शन हुनेछ र त्यसको जिम्मा स्वयं गृहमन्त्री आफैँले लिनुपर्नेछ । ’

‘हाहुको सरकारलाई कुनै बयान दिन्न’ भनेर अडान लिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले कारवाही नै सिफारिस नगरेमा गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीलाई दिने गतिलो जवाफ पाउनेछन् । तर, आयोगले कारवाही सिफारिस गरेमा तथा ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा खतरालाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो रणनीति अपनाउलान् ? मनासिव प्रश्न उठेको छ । किनकि, ओली पक्राउ परिहालेमा एमालेको कार्यकर्तापंंक्ति तत्काल सडकमा उत्रिनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।