राप्रपाको निर्णयमा अदालतको अंकुश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मधेश प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई हटाउने प्रदेश सभाको सूचना र पार्टीको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद बिच्छा पार्टीको निर्णयविपरीत एमाले सरकारमा मन्त्री बनेकी थिइन् । 

पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उनलाई ६ महिनाका लागि साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने र प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयले उनलाई पदबाट निलम्बन गरेको थियो । 

त्यसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश दिँदै प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्न भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८२–८–१२ को च.नं.१४३ को पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु र निवेदकलाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतको नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’