भूमि आयोग खारेजीको निर्णय परमादेशद्वारा उल्ट्याउन माग

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्था विपरित आयोग विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हुने रिटमा जिकीर गरिएको छ । रिटको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।