​यस्तो छ उनलाई लान खोजिएको ठाउँ

डा. युवराज खतिवडाको हकमा लाटाको खुट्टा बाटामा प¥यो भन्ने उखान चरितार्थ भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । आखिर उनले छाडेर अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न गएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग होचाहिँ के त ? अहिले यसबारे निकै सोधिखोजी हुन थालेको छ । संविधानको धारा २५० अर्थात् पूरै भाग– २६ मा व्यवस्था गरिएको यो आयोग वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयभन्दा धेरै कुरामा महŒवपूर्ण संवैधानिक अंग हो ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गठन गर्ने यो आयोगको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ भने यसमा अध्यक्ष र ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँडसम्बन्धी विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति अनुदान दिने भनेर सिफारिस गर्ने काम यसैले गर्नेछ । त्यसअलावा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम पनि यही आयोगको हो । प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने, यस्ता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी निवारण गर्ने, समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने जिम्मा पनि यही आयोगसँग छ । योजना आयोगभन्दा धेरै शक्तिशाली निकाय हो यो । अब योजना आयोगको छुट्टै अस्तित्व खारेज हुने र अर्थ मन्त्रालयसँगै जोडिने प्रक्रियामा गइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलेको योजना खतिवडालाई सो जिम्मेवारी दिने थियो । योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हालिसकेको हुँदा कुन प्रदेशलाई कति बजेट दिने, स्रोत–साधनको सही उपयोग र बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुराको सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिने प्रयोजनका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा उनलाई लिइएको थियो । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल न हो ! राजा ज्ञानेन्द्रले दीपक ज्ञवाली, उपेन्द्र देवकोटा, रूपज्योति, याङकिला शेर्पा, मधुकर समशेरजस्ता विषय विज्ञहरूलाई छानेर मन्त्री बनाएझैं उनलाई अहिले अर्थमन्त्री बनाइएको छ । त्यसो त संसारका कतिपय देशजस्तै इजरायलमा प्रधानमन्त्री रक्षा र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बनेझैं यहाँ पनि त्यसो गर्दा हुनेसमेत जिकिर गर्न थालिएको छ । कानुनमन्त्री भइसकेका अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्तामा जानु, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रामचन्द्र पौडेल मन्त्री मात्र खान कस्सिनुलाई स्थानअनुसार व्यक्तिको उपयोगिता र कामका आधारमा जिम्मेवारीका हिसाबले बुझ्नुपर्ने केही केहीको तर्क छ । यसअघि एमालेका केही नेताले गृह साँटफेर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै प्रचण्डसँग समेत कुरा राखेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार पार्टी एकीकरणको औपचारिक घोषणा भने चैत दोस्रो हप्ताभित्र गर्ने योजनामा दुवै दलका शीर्ष नेता छन् ।