​सुशीलाको नजिरले उनलाई सञ्चो

उमेरसम्बन्धी विवादबीच प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएका गोपाल पराजुलीले ऐनविपरीत लामो समयसम्म सेवा गर्दा सो अवधिमा राज्यबाट बुझेको तलबभत्ता राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने अर्को विवाद फेरि चर्किएको छ । सर्वोच्च अदालतका पुराना फैसलालाई यदि नजिरका रूपमा स्विकार्ने हो भने पराजुली ढुक्कसँग बसे हुन्छ । किनकि उनले खाएको अब पच्यो । त्यसमाथि यसरी काम गरेर खाएको तलब अवकाशप्राप्त हुने समयभन्दा बढीको भए पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन र अन्य तरिकाले पनि निजबाट असुलउपर गर्न पाइँदैन भन्दै वकालत गर्ने हरिप्रसाद उप्रेती अहिले पनि अदालतमै छन् । चर्चित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले काम गरेर खाएको तलब पच्ने आदेश दिएको प्रमाण जनआस्थाले फेला पारेको छ । 

यस प्रकरणलाई बिट मार्न सजिलो हुने गरी गरिएको पहिलो फैसला हो, मुगुका पियन खड्गबहादुर रोकायाले जिल्ला विकास समिति, एलडिओ अफिस र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनेर गरेको रिट ०६७ (सिआई–०१८१ नम्बरको मुद्दा । जसको २०७० माघ २६ गते फैसला गर्दै सुशीला कार्की र भारतबहादुर कार्कीले भनेका छन्, ‘निवेदकले अनिवार्य अवकाश पाउने अवधिपश्चात् बढी कार्य गरेको अवधिको लिए÷खाएको तलब भत्ता निजले अवकाशपछि पाउने विभिन्न सुविधा रकमबाट कटाउने गरेकामा सो कट्टा गर्नु नपर्ने हुँदा अवकाशपछि निजले पाउने सञ्चित घर बिदा, बिरामी बिदा, कर्मचारी कल्याण कोष, उपचार खर्च, उपदान, कर्मचारी सञ्चयकोष एवं अन्य सुविधाको रकमबाट कट्टा नगर्नू, नगराउनू । ‘विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञा जारी गर्दै यो फैसलाले पुनरावेदन अदालत जुम्लाको फैसलालाई उल्ट्याएको हो ।

यसरी हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने नियत जे भए पनि वा थाहा पाए÷नपाएको जे भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बुझेको रकम फिर्ता हुँदैन न त उनले पाउने सुविधाबाटै रकम कट्टा गर्न मिल्छ । यो मुद्दामा खड्गबहादुरले ०६२ असोज १ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेमा ०६५ फागुन १६ गतेसम्म जागिर खाएका थिए । त्यसरी बढी समयसम्म काम गरेर उनले खाएको तलबभत्ता अन्य सुविधाबाट रकम कट्टा गर्ने सरकारी प्रयत्नलाई यो फैसलाले नकाम परेको थियो । अहिले पराजुलीको हकमा पनि यो मिल्दो देखिएको छ । त्यसैगरी अर्को मुद्दा पनि यो विवादलाई टुंगोमा पु¥याउन सहयोगी बन्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी र प्राडा श्री भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजालासले मुद्दा नम्बर २०६७–डब्लुओ –११८० माथि मिति २०६९।१।१२।३ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिँदै भनेका छन्, ‘यी रिट निवेदकले मिति २०६६।१२।२३ देखि २०६७।१०।९ सम्म काम गरेको अवधिको खाइपाइ सकेको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा निवेदकले नियमानुसार पाउने औषधोपचार रकमबाट कट्टा गर्ने गरी विद्यालय शिक्षक किताबखानाको मिति २०६७।१२।२१ को पत्र एवं सोसम्बन्धी अन्य कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकले काँकडभिट्टा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा २०६७।१०।९ सम्म रुजु हाजिर भई काम गरेको अवधिको निजले खाइपाई आएको तलब, भत्ता एवं अन्य कुनै पनि सुविधाको रकम कट्टा नगरी निवेदकले पाउने औषधोपचारको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिनू भनी विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखाना समेतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’

झापा जिल्ला, मेची नगर नगरपालिका वडा नं. १० घर भई काँकडभिट्टा उच्च माध्यमिक विद्यालय मेचीनगर झापाको माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाशप्राप्त पुण्यप्रसाद खरेलले विद्यालय शिक्षक किताबखाना, छाउनीमार्ग काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई हालेको रिटमा यस्तो फैसला गर्ने आधारका रूपमा ‘अविछिन्न रूपमा आफू कार्यरत विद्यालयमा रुजु हाजिर भै अध्यापन गरी आएको अवधिको नियमानुसार पाउने तलब, भत्तालगायत अन्य सुविधासमेत पाउने नै हुँदा काम गरेको अवधिको खाइपाई सकेको तलब,  भत्ता एवं सञ्चयकोष कट्टी रकम निवेदकलाई प्राप्त हुने औषधोपचारको रकमबाट कट्टा गरी असुल गर्ने कार्य कानुनसम्मत र न्यायपूर्ण देखिन नआउने’ भनिएको छ । त्यसैगरी, हरिप्रसाद उप्रेतीले वादीको तर्फबाट वकालत गरेको यो मुद्दाको फैसलाको अर्को आधार हो – आधिकारिक निकायबाट अवकाशपत्र नदिई साविकबमोजिम नै नियमित रुपमा काम गरेको अवधिको तलब, भत्ता नपाउने भन्न नमिल्ने ।

अनि पराजुलीको हकमा पनि लागू हुने अर्को महŒवपूर्ण आधार के मानिएको छ भने (पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक विवरणअनुसार अभिलेखहरूमा फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हो, सोही जन्ममिति मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट अवकाश मिति निर्धारण गर्नुपर्ने । यदि, यसैको आधारमा उनलाई बिदा गरिएको हो भने उनले खाएको तलबभत्ताको हकमा चाहिं यो फैसला नजिर नबन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।