​नाम बेच्दै नानाभाँती

धुर्त ब्वाँसोले सोझो गाईलाई कन्याएझैँ गरेर आन्द्रा निकालेको कथा त हामी सबैले सुनेकै छौं फेरि पनि कोही ब्वाँसो नचिनेर ज्यानै जोखिममा पार्छन् भने दोष कसलाई दिने ? यो दृष्टान्तले मेल खाएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने पीडित गाई बन्दै छन् सभामुख कृष्णबहादुर महरा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल । अनि दुई धुर्त हुन्, पश्चिमाञ्चल उपक्षेत्रीय अस्पताल दाङका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मे.सु.) डा. जनार्दन पन्थी र माओवादी नेता तथा मेडिकल दलाल जीवन गौतम । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दाङस्थित पश्चिमाञ्चल उपक्षेत्रीय अस्पताललाई भेरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अंग बनाउने गरी नयाँ प्रतिष्ठान गठन ग¥यो । सोही क्याबिनेटले पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सकी पूर्वउपकुलपति संगीता भण्डारीलाई सो नवगठित प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका रूपमा समेत नियुक्ति ग¥यो । यो नियुक्तिसँगै सो अस्पतालमा विगतदेखि एकलौटी रूपमा हालीमुहाली गर्दै आएका मे.सु. डा. पन्थीको निद्रा गायव भयो । अब प्रतिष्ठान मातहत अस्पताल जाने भएपछि त्यसलाई कसरी आफ्नै कब्जामा राख्ने भन्ने प्रयत्न शुरु भयो । सोही क्रममा उनका सहयोगी बन्न पुगे जीवन गौतम ।

गौतमको हैसियत के मात्र हो भने उनले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको चाकडी गरेर सो अस्पतालको सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति लिएका थिए, एकप्रकारले मन्त्रीको सहयोगीको रूपमा तर मन्त्रीसँगै उनको पद र भूमिका पनि गयो भन्ने उनले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् । उनै गौतमले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्याललाई ‘सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि आफूलाई नयाँ प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार बनाउन चाहेकाले सो नहुन्जेलसम्म नयाँ संगीता भण्डारीको नेतृत्वलाई काम गर्न नदिनू भन्नुभएको छ’ भन्दै झुक्याइरहेका छन् । सभामुखलाई यसबारे सोध्नुको साटो मन्त्री छट्टुहरूको कुरा पत्याउँदै अनावश्यक विवादमा तानिएकी छन् । उनले नचाइने कुरामा अनावश्यक चासो राखेको र सरकारलाई विवादमा ल्याउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित रहेको बालुवाटारनिकट स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वाधारका रूपमा आवश्यक मानव संसाधन भर्नाका लागि प्रतिष्ठानले अघि बढाएको करारमा भर्नाका लागि छनोट कार्यक्रमको अन्तर्वार्ता रोक्ने आदेश मन्त्रीले बिहीबार दिएपछि उनी र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच पनि दूरी बढेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार पोखरेलले उपकुलपतिलगायत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई भेटेर काम अघि बढाउन आदेश दिएका थिए तर मन्त्रीले आफूसँग बिनाकुनै सल्लाह डा. पन्थी र जीवन गौतमको एकोहोरो कुरा सुनेर भर्ना प्रक्रिया रोकेकोमा उनी रुष्ट छन् । त्यसैले उनले मंगलबार सभामुख महरासहित दाङ भ्रमण गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पन्थी विगतमा खुमबहादुर खड्काका निकटस्थहरूमध्ये एक हुन् । तर, पछिल्लो दिनमा जनयुद्धकालीन माओवादीभन्दा आफू महराको निकटमा रहेको प्रचार गरिरहेका छन् । यसकारण महरासमेत आफ्नै ठाउँमा बदनाम हुन थालेको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, दाङमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान लगेको श्रेय स्थानीयले महरालाई नै दिँदै आएका थिए । अहिले पन्थीको कुरा सुनेको भन्दै स्थानीय सभामुखसँग रिसाएका छन् ।

हुन पनि सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने तर बाहिर आफंैले चलाएको अस्पतालमा बिरामी पठाउने गरेको र सरकारी अस्पताललाई अस्तव्यस्त पारेकोमा डा. पन्थीप्रति दाङवासी आक्रोशित छन् । यता , मन्त्रालयमा पनि स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरी छिन् । आर्थिक रूपमा विवादास्पद छविकी चौधरीको दाङका दलालसँग कुरा मिल्नु र प्रतिष्ठानलाई अस्पताल हस्तान्तरणका लागि उनले पत्राचार नगर्नुलाई पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले नै कालेकाले मिलेर भाले खाने योजनाको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि सबै खालका दलालको राप्तीमा नजर लाग्नुको एउटा मात्र कारण छ, त्यो के भने त्यहाँका लागि विनियोजित ठूलो परिमाणको बजेट । ०७४ साल असोज २४ गते संसद्बाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित भएर असोज २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएर बनेको यो प्रतिष्ठानका लागि यही आर्थिक वर्षमा पनि ७४ करोड १९ लाख १५ हजार छुट्टिएको छ । ऐनको दफा ४२ को उपदफा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ’ भनी स्पष्टसँग लेखिएको आधारमा भन्ने हो भने डा. पन्थीले कि त्यहीँ बस्न नत्र अन्यत्र जान निवेदन हाल्नुपर्ने हो तर उनी प्रतिष्ठानको गतिविधि रोक्न मन्त्रालयतिर धाइरहेका छन् ।

डा. संगीताहरू परीक्षा लिन दाङ जाँदै गर्दा मन्त्री र सचिवलाई परीक्षा रोक्न हारगुहार गर्दै थिए । त्यसैगरी, दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ खारेज गरिएको छ । ऐ.उपदफा २ अनुसार उपदफा १ बमोजिमको गठन आदेश बमोजिम विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सारिनेछ । यसको अर्थ उनको पद धरापमा परेको पनि होइन । ऐ.उपदफा ४ अनुसार उपदफा १ बमोजिमको आदेश बमोजिम विकास समितिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, लेनदेन कारोबार, ऋण, धनलगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सरेको मानिनेछ । यो आधारमा मन्त्रालयले सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि मे.सु.को नाममा आदेशपत्र पठाउनुपर्ने हो तर ऐन नै नबुझ्ने सचिव र मन्त्री भएको यो मन्त्रालयमा ऐनका दफा केलाउनुको के अर्थ ।

अहिले अस्पताल हस्तान्तरणको विषय मूल मुद्दा बनेको छ । तर, ऐनमै व्यवस्था भएर आइसकेपछि यसमा कुरा अड्काउनु आफंैलाई बेवकुफ प्रमाणित गर्नुबाहेक केही होइन । अझ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सार्वजनिक जानकारीमा आएको र आधिकारिक मानिने भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अर्को कुनै आज्ञा, आदेश वा परिपत्र आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले यदि पुग्दो हो त पन्थीले अस्पताल जिम्मा लगाएर सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन्थे तर त्यसो गरेनन् अहिलेसम्म उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् र भीरमा लगेर मन्त्री र सभामुखलाई पनि आफूसँगै भड्खालोमा झार्ने प्रयत्नमा छन् । त्यसो त अहिलेको भर्ना प्रक्रिया रोक्नुको कारण र आधार केही छैन तर मौखिक रूपमा विधि नपु¥याइएको भनिँदै छ तर नियमावलीबिनै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनिए पनि ०७४ साल माघ २२ गते बसेको प्रतिष्ठानको सभाले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०७४ पारित गरी ०७४ साल माघ २६ गते पत्र संख्या ४७ र ०७४ र०७५ सँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार उक्त पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा समन्वय महाशाखामा दर्ता नं ११८४ मा दर्ता भएको र फाइल नं ४५७ कायम भई सचिवकामा पुगेको छ । डाक्टर भण्डारी नियमावलीबिनै कर्मचारी आवश्यकताको सूचना निकाल्ने बेबकुफी आफूबाट हुने नसक्ने बताउँछिन् । भर्ना स्थगनको आदेशबाट आफू अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारीको भविष्य के हुने हो भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था भएकाले कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । दाङको नागरिक समाज भने प्रतिष्ठानले छिटो काम थालोस् भन्नेमा छन् त्यसैले मन्त्रालयबाट अस्पताल हस्तान्तरणमा विलम्ब नहोस् भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रसमेत मन्त्रीलाई बुझाएका छन् । नागरिक समाजका एक सक्रिय सदस्यले भने, 'समस्या कहीँ छैन बस् मन्त्री र सभामुखले कुरा बुझ्नु जरुरी छ, अब पनि निजी अस्पतालका सञ्चालक र मेडिकल माफियाको दादागिरी चल्नु हुँदैन ।'