केटी काण्डमा विदेशीका कर्तुत

के नेपाल भनेको विदेशीले जे गर्दा पनि हुने, स–सानो कुरामा पनि बाहिरको निर्देशन र नियन्त्रणमा चल्नुपर्नेे देश हो ? नत्र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई समेत ठगी, केटीकाण्ड जस्ता घटनामा फोन गर्ने, एसएमएस पठाउने र थर्काउने काम किन गरिरहन्छन् ?

यदि, नेपाल सार्वभौम मुलुक हो भने युएनडिपीका एकजना निर्देशकले नेपालमा भएको एउटा अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको, चाहिँदोभन्दा बढी सरोकार राखेको प्रमाण फेला परेको छ । उनले चाहिँदोभन्दा बढी चासो राखेको मान्छे आठ लाख धरौटी बुझाएर गतहप्ता छुटेका छन् । प्रस्तुत प्रकरणका मूल पात्रको उमेर जम्मा २२ वर्ष छ भने नाम हो लक्की दर्लामी । उनले आठ वर्षदेखि अमेरिकामा पुनर्वास गरिरहेकी २९ वर्षीया भुटानी शरणार्थी डोमाकुमारी थापालाई फेसबुकमार्फत माया जालमा पारेका रहेछन् । केटी पटक–पटक नेपाल आउने र उठबस गर्नेसमेत भयो । विवाह गर्छु भनेपछि केटाको सबै आर्थिक भार केटीले बहन गर्न थालिन् । केटालाई नाच सिक्न (सुशीला डान्स कम्पनी) काठमाडौंमा राख्नेदेखि पढाइ खर्च पनि दिइन् भने पटक पटक गरी तीन वर्षबीच ४० लाख पठाउनुका अलावा फोनमा रिचार्ज मात्र २२ हजार रुपैयाँको हालिदिइन् । रूपन्देही देवदह–१० भलुही घर भएका केटाले कहिले घर बनाउन त कहिले अर्कै बहानामा पटक–पटक ४० लाखभन्दा बढी लिएको केटीको दाबी छ भने प्रमाणले नै पनि ८ लाख भन्दा बढी देखाउँछ ।

केटाले पैसा लिए, सुखभोग गरे तर आफूभन्दा केही वर्ष बढी उमेर भएकी केटीले विवाहका लागि कर गर्न थालेपछि चाहिँ आफू पुरुष समलिंगी (गे) भएको भन्दै इन्कार गर्नतिर लागे । आफ्नो वैवाहिक जीवनको सपनासँगै मेहनतको पैसासमेत डुबेपछि ती महिला प्रहरीसमक्ष उजुरीमा लागिन् । तर, केटाको पहुँच कस्तो भने पक्राउ गर्नै गाह्रो । केटीले केटालाई रातारात तिमी कसरी समलिंगी भयौ ? यसरी मायामा धोका दिन र आर्थिक ठगी गर्न पाइन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाइन् तर केही लागेन । उनको उजुरी दर्तामा पनि ढिलाइ भयो र यही बीचमा युएनका डाइरेक्टर केटाको पक्षमा झुल्किन पुगे । उनले आइजिपीदेखि गृह मन्त्रालयका हाकिमसम्मलाई एसएमएस पठाउन र फोन गर्न थाले ।

त्यति प्रश्रय पाएपछि केटो प्रहरीले बोलाउँदा गएन, केटीले पनि ठगीको प्रमाण पुलिसको टेबलमा बजार्न छाडिनन् । र, केटालाई सामाखुशीबाट समातेर प्रहरीसमक्ष बुझाइदिइन् । बाध्य भएर पुलिसले मुद्दा त बुझायो तर ५/७ लाख दिएर केटीको मुख टालिसकिएको चर्चा पनि यसबीच चल्यो । अन्ततः अदालतले माग गरेको ८ लाख धरौटी केटाका रक्षकहरूले गत शुक्रबार बुझाएपछि उनी सोहीदिन रिहा भएका छन् । स्पष्ट छ कि अब ‘गे’ राइटको मामिला चर्काउन उनीहरू लागि पर्नेछन् । हुन पनि कतिसम्म देखियो भने पुलिसले केटोलाई पक्राउ गरेर कार्यालय पु¥याउनुभन्दा अघि नै मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका मान्छे, वकिलसहितको टोली लिएर पहिले नै तैनाथ हुने । विदेशीले आईजीपीलाई ‘यसरी गे को अधिकार हनन गर्न पाइन्छ ?’ भन्दै फोन गर्न थालेपछि पुलिसहरूचाहिँ ‘के गेलेचाहिँ ठगी गर्न मिल्छ त ?’ भन्न थालेका छन् । के हाम्रो नागरिक विदेशमा यसरी ठगीमा प¥यो भने हाम्रा नियोगहरूले त्यहाँ यस्तो दबाब दिन सक्छन् ?