​अनि, कसरी बनौं त अरिंगालको गोलो ?

•  विदुर खड्का

विकासोन्मुख देशका जनताको स्वभाव नै रातारात फिल्मी शैलीमा विकास र प्रगति खोज्ने, चमत्कारमा विश्वास गर्नेे खाले हुने रहेछ । सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ, समाजमा आइपर्ने सानातिना काममा सरकारको मुख ताक्नु हँुदैन, सक्ने योगदान हरेक ठाउँमा हैसियतअनुसार गर्नुपर्छ, सबैखाले श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ, पैसै मात्रै जीवनमा सबथोक होइन भन्ने चेत नागरिकमा सितिमिति नआउने रहेछ । 

के ग¥यो सरकारले ? जनताको खुन र पसिनाबाट तिरेको करमा मोज गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता समाजका दुस्मन हुन्, यिनैका कारण आज देशले दुःख पाइरहेको छ भनेर स्कुलका शिक्षक, प्राध्यापकसमेत कराइरहेका छन् । यसले समाजमा नकारात्मक भावना र सोचाइको विकास गरिरहेको छ । नेपाली समाजमा सबैभन्दा बढी बिक्ने भनेकै नकार र गाली हो । नकारात्मक सोच र गाली संस्कृतिले मात्रै देशमा समृद्धि र समाजवाद आउने भए ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन र बलिदानका कीर्तिमान किन चाहिँदो हो ? 

यसको मतलव, के वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय समृद्धि, आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्ने पर्याप्त कार्यक्रम, नीति र योजना ल्याएको छ ? के सरकार मिहिन योजनासहित तत्कालीन र दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रम बनाएर युद्धस्तरमा कार्यान्वयनमा होमिएको छ ? त्यो पनि देखिँदैन । 

अहिले के–के गर्नुपर्छ, कस्ता–कस्ता विज्ञको सहयोगमा योजना र कार्यक्रम बनाएर कसरी कार्यान्वयन गर्दा जनताको मन र विश्वास जित्न सकिन्छ, त्यो सरकार नै जानोस् । तर, सरकारले गर्नै नहुने र नगरे पनि हुने कामको फेहरिस्त निकै लामो बनेको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला त मन्त्रीको स्वभाव र बोलीमा लगाम लगाउन जरुरी छ । सही ढंगले बोल्न नजान्दा कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुप¥यो । यसबीच सबैभन्दा बढी विवादको केन्द्र गृह मन्त्रालय बन्यो अथवा बनाइयो । यसभित्र थुप्रै तथ्य हुन सक्छन् । समयसँगै ती उजागर होलान् । हामीले नांगो आँखाले देखेको सत्य के हो भने गृहले सबैभन्दा पहिला सुन तस्करीको जालोमा कैंची चलायो ।

त्यो असाध्यै पुरानो, ठूला माछा अल्झिएको जालो र गृहमन्त्रीले खुस्काइदिने दुस्साहस गरे । यसबाट उछिट्टिएका साना–ठूला माछाको छटपटी हेर्नलायक भयो । जालो सरकार र प्रशासनको माथिल्लो तहसम्मै कस्सिएको देखेपछि गृहमन्त्री पछि हटे । जालो काट्दा कमाएको वाहवाही एकैछिनमा स्वाहा पारे । वर्षाैंदेखि करोडौंका दर्जनौं ठूला सरकारी ठेक्का लिएर काम नगर्नेलाई भटाभट कारबाही गर्न थाले । ठूला नेतासँग जोडिएका ठेकेदारलाई ठीक पार्ने भनेपछि उनलाई ‘सिंघम’ नबन्न फर्मान जारी भयो । भौतिक मन्त्रीले गृहले ठेकेदारलाई कारबाही गर्नु भनेको सरकारलाई असफल बनाउनु हो भने । दिनदिनै बढिरहेको बलात्कारका घटना नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन नसकेको आरोप लाग्यो । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न भनी आरोपित प्रहरीका उच्चपदस्थ हाकिम, जनप्रतिनिधि र अन्यलाई बेलैमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा प्रमाण नष्ट गरिएको र महिनौंसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेको, दुईजना निर्दोषलाई समाएर जबर्जस्ती दोषी बनाउन खोजेकोलगायत घटनासँग आक्रोशित जनताको आन्दोलनमा अन्धाधुन्द गोली चलाएर मान्छे मार्दासम्म मुकदर्शक बनिरहनु, सुनकाण्डमा समाइएकाले भटाभट सफाइ पाउनुलगायतले गृहप्रति सुरुमा जनताको जुन विश्वास थियो, त्यो लगभग हराएर त्यो स्थान निराशा र आक्रोशले लिएको छ  ।

राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गिरफ्तार गरिएका प्रकाण्डलाई सरकारले समाउने, अदालतले छाड्ने जुन नाटक मञ्चन हँुदै छ, यसले हिजो शाही सरकारले माओवादीलाई गरेको व्यवहारको झझल्को दिइरहेको छ । अदालत र सरकारबीच अस्वस्थ टकरावजस्तो देखिएको छ । सरकार आफ्नोअनुकूल अदालत खोजिरहेको छ भने अदालत समानान्तर सरकारको मनोविज्ञानमा देखिन्छ । शक्तिसन्तुलनको मतलव समानान्तर सरकार होइन भन्ने अदालतले भुलेको देखिन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकारलाई निर्देशन दिने कुनै अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन ।

सरकारको सम्पूर्ण नीति र विकासका कार्यक्रम विम्बित हुनुपर्ने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुखले गरेको काम र उनको अभिव्यक्तिले पँुजीबजारदेखि वृद्धवृद्धासम्म निरास भए । उनीसँग अर्थमन्त्रीका हैसियतले काम गर्न सक्ने क्षमता नभएको कुरा अहिलेसम्मका कामले चिच्याइरहेका छन् । 

सरकारको अकर्मण्यताबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुको सट्टा मन्त्रिमण्डलमा ल्यापटप बैठकको उर्दी जारी हुने गरेको छ । जुन तत्वले एमालेको नवौं महाधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको असफल प्रयोगलाई जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेको थियो, उसैको सल्लाहमा अहिले ल्यापटपमा वैठक र मोनिटरिङका हल्ला आइरहेका छन् । यस्ता वाहियात तमासाले सरकारलाई जनतामा मजाक बनाइरहेको छ । यतातिर सरकारको ध्यान जाओस् । तारिफ र उल्लेख गर्नलायक काम नभएपछि विरोधी र प्रतिपक्षीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने ? मुकाविला गर्न नैतिक बल चाहिन्छ । त्यो बल जनताले स्पष्ट देखिने जनपक्षीय कामबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ, दुईतिहाइको सरकारको घमण्डबाट हँुदैन । अरिंगालले झैं चिल्नुस् भनेर मात्रै हुन्छ ? कसलाई चिल्ने अरिंगाल बनेर ? किन चिल्ने ?

प्रदेशका मन्त्रीहरू कसरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने भनेर चिन्तित हुनेभन्दा पनि दुई÷चार करोडको गाडी कसरी छिटो किन्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरै सुविधा लिने, रातो कार्पेटमा सवारी गर्ने भन्नेमा मस्त देखिन्छन् । सरकारका कुनै पनि अंग सही ढंगले काम गरिरहेका छैनन् । अनि आवाज उठाउनेजति सबैलाई चिल्दै हिँडेर मात्रै हुन्छ ?

स्थानीय सरकारले जनतालाई जथाभावी लगाएको चर्को करको पार्टीपंक्तिबाटै विरोध भइरहेको छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । सांसद र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा थप्न, तिनलाई पाल्न सरकारले अत्याधिक कर लगाएको भ्रम जनतामा परेको छ । यसलाई सरकारले व्याावहारिक रूपमा चिर्न सकेको छैन । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । कर्मचारीले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारलाई असहयोग गरिरहेको छ । सरकारको काम गर्ने शैली देखेर जनता र कार्यकर्ता मन्त्रीहरूलाई चिल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यस्ता हावादारी शब्दावली प्रयोग गर्दा एकछिन् परर ताली आउला, तर यस्ता विषयले प्रतिपक्षीलाई नारा बनाइदिनेबाहेक अरू केही हात लाग्दैन ।
हरेक नेता–कार्यकर्ताको कर्तव्य पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकार, मन्त्री र पार्टीको काम तथा नेताको बचावट गरेर बोल्ने, काम गर्ने र प्रतिरोध गर्ने नै हो । यसमा कुनै दुईमत छैन । तर काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं सरकारका गतिविधि नै पार्टी र सरकारका लागि घातक सिद्ध हुन थालेपछि कार्यकर्ता मात्रै अरिंगालको गोलो बनेर केही हात लाग्नेवाला छैन ।