​खेलाँचीचाहिँ नगरौं है सरकार !

• गोविन्द भट्टराई

देशमा बलियो कम्युनिष्ट सरकार छ तर सडकमा अपराधीलाई कारबाही गर, बलात्कारीलाई फाँसी दे, दलाललाई कारबाही गर, शान्तिसुरक्षा बहाली गरजस्ता नारा लगाउनेको संख्या बढ्दो छ । तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा बालिका बलात्कारका घटना बढेको हो वा बलात्कारविरुद्ध प्रतिरोध, सार्वजनिकीकरण बढेको हो ? विस्तारै खुल्दै जाला तर एउटा कुरा के पक्का हो भने बलात्कारी, हत्यारालाई कारबाही गर भनेर राष्ट्रप्रमुखले बालदिवसमा संबोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद पक्ष हो । आरोप छ– शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीकै वरिष्ठ अधिकृत र उनको परिवारको निर्मला हत्याकाण्डमा रहेको संलग्नताकै कारण कारबाही प्रक्रिया विलम्व हुन पुगेको हो । नानाथरी आरोपमा सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्न हतारिने सरकारले पहुँचका भरमा हत्यारा आरोपीलाई कारबाही गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यो वा त्यो बहानामा हत्या, बलात्कार र ठगी केसमा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन, नागरिकको आग्रह यत्ति हो । 

ओली सरकारले यसपटक यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने भयो भनेर खुसी भएका सार्वजनिक यातायातका उपभोक्ता अर्थात् आमनागरिक दसैँको मुखमा दनादन सरकार सिन्डिकेटवालाको खाता फुक्का गर्न अग्रसर देखिएपछि दिक्क भएका छन् । यातायात मात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रका मनोमानी दुईतिहाइ बहुमतवाला ओली सरकारले तोड्नेछ भनेर गाउँटोलमा उत्साहित ढंगले बखान गर्ने नेकपाका स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सरकारका पछिल्ला गतिविधिले निरास तुल्याउँदै लगेको छ । मनोमानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । घाम, पानी नभनेर दिनरात खेतबारीमा खटेको कृषकले उत्पादनको मुनासिव मूल्य पाएको छैन । उता बिचौलियाले बसीबसी मुनाफा कुम्ल्याएका छन् । सरकारको तलव खाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्क्यो, अब निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै सरकारी माडसा’बले भाषण गर्न थालेका छन् । आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास नभएरै होला आफूले पढाउने विद्यालयमा होइन आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । ट्रेड युनियन अधिकारको बखानमा केही थान कर्मचारी नेता अल्झिएका भएपनि निजामती सेवामा गुणात्मक सुधारको लक्षण संघीय लोकतान्त्रिक सरकारको शासनपछि पनि देखिएन भन्दैछन् सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही ।

सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाउने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति नागरिकस्तरमा समेत समर्थन बढेको छ । पेपरलेस क्याबिनेट बैठक सञ्चालनको प्रशंसा भएको छ । पाइपबाट ग्यास वितरण आरम्भ कार्यमा स्याबासी मिलेको छ । कर बढायो भन्ने करकर नागरिकलाई कुरा बुझाएपछि बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । सतहमा सिन्डिकेट तोड्ने भनेर कतै सरकार लत्रिन थाल्यो कि ? हत्यारा बलात्कारीको पहुँचका भरमा न्याय प्रभावित हुने हो कि ? भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । यसबारे ओली सरकार संवेदनशील बन्न जरुरी छ । अर्को कुरा तीन तहको सरकारको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार क्षेत्रको कानुनी दायरा प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार कटौती गरे भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन् भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गरेको सुन्नुपर्दा आमनागरिक दुःखी बन्न पुगेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाएका नेपालीलाई अधिकार क्षेत्रको सहजीकरणमा विदेशी सहजकर्ता चाहिएला र ? हामी आफैं आन्तरिक समस्या संबोधन गर्न सक्षम छौँ भन्ने सन्देश दिँदै सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न काम गरोस् । अब कुराले आमनागरिकको धैर्यलाई थेग्दैन सरकार !