पाइलैपिच्छे पीरका पहाड !

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पका कारण देशभर आठ हजार विद्यालयका ३० हजार कक्षा कोठा भत्किएको सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित छ । त्यसको मर्मतसम्भारका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिने तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको निर्णयअनुसार शिक्षकहरू विभिन्न स्थानमा खटिए । तर, दोहोरिएर कार्यकारी निर्देशक हुन पुगेका सुशील ज्ञवाली बहाली हुनासाथ २० जिल्लामा खटिएका शिक्षकको सट्टा इञ्जिनियर राखिने भएको छ । प्राधिकरणले नै पुनःनिर्माणको काम थाल्ने भन्दै धेरैजसोको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बेला शिक्षा मन्त्रालय आफैँले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन बनाउने भनिएको थियो । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माणको लागि जाइका र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट २० अर्ब रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालयले पाएको छ । करिब ६ सय विद्यालयका तीन हजार ५ सय कक्षाकोठा निर्माणको लागि देशभित्रकै विभिन्न संस्थाले जिम्मा लिएका छन् । तर, सुशील ज्ञवालीले पुनःबहालीलगत्तै यो काममा इञ्जिनियर खटाउने निर्णय गरिदिँदा एकातिर शिक्षकहरू फेरि बेरोजगार हुने भएका छन् भने आफूअन्तर्गत परिचालन हुनुपर्ने बजेट प्राधिकरणमार्फत चलाउन दिएर पनि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले के भन्छ ? अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । 

उता, महालेखाका कर्मचारी लेखापरीक्षणका लागि विभिन्न निकायमा पुग्दा कोसेली चढाउने धन्दामा कमी आएको छैन । महालेखामा छिरेको मान्छेले पाँच वर्ष नपुग्दै डेढ करोडको घर बनाउँछ । छानवीन गर्नुपर्ने निकायका पनि आर्थिक मामिला दुरुस्त हुँदैनन् । यस्तो विसंगति अन्त्य गर्ने कुनै संयन्त्र अहिलेसम्म बनेको छैन ।