​काल र कर, कसको छ र भर !

‘काल र करलाई कसैले टारेर टर्दैन’ त भनिन्छ । तर के वास्तविकता पनि यस्तै हो ? 

व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावका आधारमा यो गरिब देशलाई लुट्न कसैले छाडेनन् । कर छलेर कुस्त कमाउने, छलिएको करलाई बैधानिकता दिन जोडबल लगाउने काम ‘समृद्ध नेपाल’मा चलेकै छ । यतिबेला एउटा चर्चित मुद्दाको फैसला हुन लाग्दैछ १३ गते । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेल प्रकरण हो, जुन ६० अर्बको लाभांश कर छलीसँग सम्बन्धित छ । पहिला उसले न्यायालय, राजनीतिज्ञ, अख्तियारदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म पहुँच राखेकै थियो । हुँदाहुँदा कालाकोटधारी वकिलहरूलाई समेत आफ्नो पकडमा लिन बाँकी राखेन । कर्पोरेट लयरको रूपमा चर्चित कोही पनि काुनन व्यवसायी अहिले खालि छैनन् । सरकारले आफ्नो पक्षमा गने–चुनिएका यस्ता वकिलहरू राख्न खोज्दा बहस गरिदिने कोही भेटिएनन् ।

यसबीच, उनीहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले एनसेलसँग सम्बन्धित बनाइसकिएको रहेछ । कोही वकालत गर्ने गरी, कोही कन्सल्ट्यान्टका रूपमा त कोही घुमाउरोपाराले । सुशील पन्त, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रिबहादुर कार्की, तुलसी भट्टसहितका कर मामिलामा बहस गर्ने अब्बल वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सरकारको तर्फबाट ढिलोगरी एप्रोच गरिँदा उपलब्ध भएनन् । अर्थात्, एनसेलको तर्फबाट बुक भइसकेको पाइए ।

त्यसो त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आफ्नै तलबी कर्मचारीहरू टन्नै राखेको सरकारले यसरी गुहार माग्न आउला भनेर कुरी बस्ने प्रश्नै पनि उठेन । त्यसमाथि सरकारले पारिश्रमिक कति दिन्छ ? जाबो दश हजार । कर्पोरेट क्षेत्रमा जमेका पायोनियर हुन्, कुसुम श्रेष्ठ । त्यसपछि सुशीलकुमार सिन्हा, भरतराज उप्रेती, अनुपराज शर्माले त्यो बिरासत धाने । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा अहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष छन् भने सुशील र भरतराज दिवंगत भइसके । सुशीलका छोरा अनिल सिन्हा सर्वोच्चमा न्यायाधीश छन्, उनले बहस गर्ने कुरै भएन । त्यसबाहेक कम्पनी, करार, आयकर हेर्ने सबैलाई एनसेलले अग्रिम भुक्तानी दिएर हलचल गर्न नसक्ने बनाइसक्यो । पैसाले केसम्म गर्दोरहेछ भने, नेपाल एयरलाइन्सले वाइडबडी खरिद गर्ने डिलिङमा प्रभाकर अधिकारी, गान्धी पण्डित, शैलेन्द्र दाहालजस्ता वकिललाई राखिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि त्यो प्रकरणमा अनियमितताको नमिठो गन्ध आइरहेकै छ । 

लाभांश करबारे संसदीय समितिदेखि कर निर्धारण आयोगसम्मले कराएको करायै भएपछि एनसेलले २३ अर्ब बुझाएको थियो । तर, मामिला छ, ६० अर्बको । त्यही रकम तिर्नुपर्दैन भनेर ऊ कस्सिएको हो । एनसेलले मुद्दा नसकिउञ्जेल मुख हेरी कसैलाई मासिक ५० हजार त कसैलाई ‘अरु कसैको पक्षमा वकालतनामा नभर’ भनेर एक लाखसम्म खुतुखुतु खर्च दिएको पाइएको छ । 

प्रश्न के उठ्छ भने, विभिन्नथरि पेशाकर्मीमध्ये राज्यलाई आम्दानीअनुरूप कर तिर्ने कति छन् ? पत्रकारलाई त अझै न्युनतम पारिश्रमिक नपाएर सरकारले नै त्यससम्बन्धी अलग्गै निकाय बनाउनुपरेको अवस्था छ । इच्छाअनुसार रकम लिएर काम गर्ने वकिलमध्ये कतिले आयकर तिरेका छन् ? भारतले करकै मामिलामा एउटा प्राक्टिस गरेको छ । सामान्यतया आज कानुन बनाएर बिगतको गल्तिलाई अँठ्याउन पाइँदैन । त्यसलाई पश्चदर्शी कानुन भनिन्छ । तर, भारतले दू्रसञ्चारसम्बन्धी यस्तै प्रकरणमा पछि कानुन बनाएर भए पनि कर असुलेको छ । त्यहाँका कर्मचारीदेखि सबैले मुलुकको हित चिताउँदा त्यस्तो सम्भव भएको हो ।

नेपालमा पनि आयकर ऐन नभएको होइन । २०५८ को दफा ५८ मा स्वामीत्व परिवर्तन हुँदा पनि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सबैको मुख बुझो लगाइदिएपछि कुरा कसले उठाउने, कसले असुल्ने ? एनसेलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भन्ने नाममा कर तिर्नै पर्दैन ? विदेशमै स्वामीत्व परिवर्तन भयो, शेयर हस्तान्तरण गरियो भनेर न किन्ने एक्जिएटाले, न बेच्ने टेलिया सोनेराले पैसा तिरेको अवस्था छ । यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म कर नतिर भन्छ अदालत । सँगसँगै यहाँ कमाएको रकम बाहिर लैजानबाट नरोक्नु भनेर विरोधाभाषपूर्ण आदेश पनि दिन्छ । अदालतले पोहोर पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजानबाट लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

करको दायित्व पूरा नभएसम्म लाभांश फिर्ता लान नमिल्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागले पोहोर असार २६ मा रोक लगाएको थियो । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई खोलिदियो र भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरी मिति २०७४ असार २६ को परिपत्रअनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’ सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले गत वर्ष असार १८ मै  पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका शेयर सदस्य कम्पनीहरूको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन असारकै २६ गते पत्र लेख्यो । सो पत्रका कारण एक्जिएटाले एनसेलबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश लैजान पाएको थिएन, जो पुस ९ को सर्वोच्चको आदेशले खुल्ला भयो । र, सर्वोच्चले नेपाली र विदेशी संस्थाहरूबीच शेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भई लाभकर निर्धारणमा कानुनी जटिलता उठेको भन्दै सो विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठायो । १३ गते त्यही मुद्दा छिन्न पूर्ण इजलास बस्न लागेको हो । एनसेलले कर तिर्न भनेर छुट्टयाएको पैसा सुरक्षित रहेछ । तर, उसले दुई, चार करोड बाँड्दा ६० अर्ब जोगाउन पाइन्छ भने किन अहिल्यै तिर्नु भनेर मौकाको फाइदा उठाउन खोजेको यसबाट प्रष्टै देखिन्छ । 

भारतमा सन् २००७ को उदाहरण हेरौँ । बेलायतमा आधारित भोडाफोन इन्टरनेशनल होल्डिङ्स् बिभीले हचिन्सन् इचरसँग शेयर किन्ने भयो ५२ प्रतिशत । अजय सुमार्गीले साइप्रसबाट ‘करमुक्त’ पैसा ल्याएजस्तै उसले केमान आइल्याण्डबाट शेयर परिवर्तन गरेँ, त्यसलाई जु–जु एड्भरटिजमेन्टमा परिणत गरेँ भनेर बहाना बनायो । सन् २०१२ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यो काम रीतपूर्वक नै छ भन्यो । उसले व्याजसहित भारु. २० हजार करोड दण्ड तिर्नुपर्ने मुद्दा थियो । नेपालमा एनसेल झण्डैझण्डै एक नम्बरको भएजस्तै भारतमा ३० सेप्टेम्बर २०१७ सम्ममा भोडाफोनका २० दशमलव ७४ करोड ग्राहक रहेछन् । त्यही भएर भारत सरकारले अदालतले चलाखी ग¥यो, व्यापारीले पनि विदेशी लगानीका नाममा छल्न थाले भनेर आयकर ऐनमा संशोधन गरी जरिवाना तिराएरै छाड्यो । मुद्दा अहिले पनि जारी छ । जनवरी २०, २०१२ मै अदालतले कर तिर्नु नपर्ने भनेको थियो । उता, भोडाफोनले भने फेरि पनि सुमार्गीकै शैलीमा ग्रामीण इलाकाहरूमा आफ्नो सेवा विस्तार र त्यहाँका सामाजिक काममा संलग्न हुनका लागि तीन अर्ब डलर लगानी गरेर जनविश्वास आर्जन गर्ने उपाय निकाल्यो । भोडाफोनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिक्टोरिया कोलाओले कर मुद्दाका विषयमा भारतका बित्तमन्त्री पि.चिदम्बरमसँग वार्ता गरे । तर, त्यसबाट कुनै निश्कर्ष आएन । 

यता, एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर टेलियासोनेराले एक्जिएटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा बिक्री गरेको थियो । त्यसबाट लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब उपलब्ध हुने थियो । तर अदालतको आदेशबाट रकम बाहिर लैजान बाटो खुल्ला भए पनि राज्यकोषमा कर कसले तिर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौलचाहिँ हुन सकेको छैन । हेर्नुछ, १३ गते यस प्रकरणले कस्तो मोड लिने हो ?