​मुहानमै भेटियो डरलाग्दो चुहान

देशमा यति धेरै अराजकता, विकृति र बेथिती छन् कि एक्लैले सुधार गर्छु, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्दा मूर्खता ठहरिने खतरा छ । किनभने, हाम्रोमा यति कानुनी, संवैधानिक गड्बडी छन् कि जसले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको छ । 

देशबाट भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएकाहरूले नै अधिकारको दुरुपयोग गरी ठूलो रकम घुस मागेको प्रमाणसहित उजुरी आयो भनेत् यस्तोमा कारवाही हुन्छ के ? अहिले अख्तियारकै एक आयुक्तमाथि पुसको जाडोमा जिउ तात्ने सप्रमाण उजुरी परेको छ तर निश्चित छ यस मामिलालाई भित्रभित्रै दबाइनेछ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ हेरियो भने त्यहाँ प्रष्टै विभाजनको रेखा पाइन्छ । एउटै प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति त कसैलाई दण्ड दिने हाम्रो प्रावधान हो– न्यायाधीश, सेना र संवैधानिक अंगका व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणको सुविधा । उनीहरू पदमा रहुञ्जेल सुब्बा–खरदारजस्तो झ्यापझ्यापी समातिने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पहिला महाअभियोग लगाई पदबाट हटाएपछि मात्रै मुद्दा चलाउन पाइने कुराको प्रत्याभूति दिइएको छ ।

तर, सितिमिती (दुईतिहाई बहुमतबिना) कसैमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्न । कथं लागिहाले पनि अदालतका एक व्यक्तिको आदेशले त्यसलाई तुहाउने काम हुने गर्दछ । कसको डर ? के को कर भनेजस्तो अदालतबाट अहिले जसरी सिण्डिकेटको रुपमा भटाभट फैसला हुँदै छन् । त्यो हेर्दा हामीले हतारमा बनाएको संविधान संशोधन नगरी देश नबन्ने पक्का छ । जस्तो कि ः कर, ठेक्कापट्टा, रोयल्टीजस्ता प्रकरणमा । हप्तैपिच्छे पेशी राखिनु, जनताको जिउधन जोडिएका मुद्दाको पालो कहिल्यै नआउनु तर पहुँचवालासँग जोडिएका आर्थिक कारोबारमा भटाभट र भसक्कै पृष्ठपोषण हुनु न्यायालयमा न्याय हराउनुको दह्रो प्रमाण हो । कसैले वर्षाैंको मिहिनेतबाट बनाएको राजनीतिक करिअर सिध्याउनुप¥यो भने पनि अदालत र अख्तियार प्रयोग हुने गरेका अनेकन दृष्टान्त छन् । तर, पदधारी श्रीमान्, सैनिक अधिकारी वा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने जे गरे पनि छूट छ । धारा २३९ को संवैधानिक ग्यारेण्टी भनेको पदमा रहेर काम गरुन्जेल कसैबाट बाधा नआओस् भनी निर्भयको संरक्षण हो । न्याय निरुपणका सिलसिलामा कतैबाट डर, त्रास, धम्की नआओस् भन्नका लागि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीदेखि विशेष भत्ता–सहुलियतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, यसको मतलब के, सिष्टमप्रति कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन ?

अबचाहिँ अदालतले साथ दिएन भन्दै आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने अधिकार कोहीसँग छैन । पदबाट निस्किएपछि जो कोही सर्वसाधारणमा परिणत हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थाको निरीह मुसोलाई डामेर के गर्नु ? पदमा बहाल रहँदैमा कारवाही गर्दा न स्वाद र कम्पन बढ्ने हो । यसनिम्ति संविधान संशोधन नगरेसम्म कानुनी राज भनेर जतिसुकै ढ्वाङ पिटिए पनि बद्मासी गर्ने एकथरिले छूट पाइरहने, ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ को अवस्था रहिरहने कुरा निश्चित छ । अर्को पनि बेथिति छ– संवैधानिक नियुक्तिमा पहिल्यै तर मारिसकेकाहरूलाई योग्य बनाएर वा योग्यताको मापदण्ड नै तोकेर ठाउँ दिएपछि नयाँ, क्षमतावान, ऊर्जाशील मानिसको मौका आउने कहिले ? नयाँ, समृद्ध र सुखी नेपाल बन्ने कसरी ? 

सरकारले एउटा सचिव फेर्न पाउँदैन, अदालतले रातारात निर्णय उल्टाइदिन्छ । काम नगरेबापत सरकारले धरौटी रोक्न या जफत गर्न खोज्छ, कुनै फर्मलाई कालोसूचीमा राखिदिन्छ । तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर वा यथास्थितिमा राख्न लगाउँछ । पैसा पहिला विदेश लैजान दिएर पछि सरकारलाई छलफलका लागि बोलाउने उल्टो काम पनि हुन्छ । एनसेल, सुमार्गी र मेलम्ची प्रकरणमा त्यही भएको छ । न्यायाधीशले आफूलाई कर तिरेर तलबभत्ता खुवाउने जनता र आफ्नो जन्मभूमिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? दोषी जोसुकै होस्, मुद्दा चल्छ, कारवाही हुन्छ भनेर पत्याउने हो भने न्यायाधीश, सेना र अख्तियारका हाकिमहरूलाई मात्रै किन उन्मुक्ति ?

कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्ननलाई पोहोर छ महिनाको निम्ति जेल पठाइएको निकट छिमेकको उदाहरण छ । चीनमा मै हुँ भन्नेहरू जेल गएका छन्, मृत्युदण्डको सजायँ पाएका छन् । नेपालमा कम्तीमा रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश छँदा केही न्यायाधीशको जागिर खाइदिएर केही मात्रामा भए पनि अदालतको साख जोगाइदिएका हुन् । भारतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पुर्जी काटिएका उदाहरण छन् । फिलिपिन्समा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेको नजिर छ । तर यहाँ भने संविधानका यस्ता खुकुला प्रावधान रहेसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार चुलिरहन्छ, संवैधानिक सुनुवाइका नाममा झारा टार्ने काम पनि चलिरहन्छ । सरकारले राम्रो गर्न चाहेर पनि विभिन्न ठाउँमा अंकुश लाग्ने र निरीह बन्ने अवस्थासमेत विद्यमान रहिरहन्छ । 

यसबीच, अर्को संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगको हात खुट्टा बाँध्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । क्याबिनेटको विधेयक समितिले पास गरेको एउटा ऐनलाई काटकुट गर्दै पहिलाका प्रावधान हटाएर संसदमा लगी उसलाई सरकारको आदेश तामेल गर्ने विभागजस्तो बनाउन खोजिएको हो । लोकसेवाका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिँदा पहिला सहमति माग्ने चलन थियो । अहिले सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले सिष्टम बिग्रने खतरा भयो । लोकसेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयताका लागि पनि कतिपय काम गोप्य तवरले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जतिबेला चाह्यो, उतिबेला कर्मचारी हटायो भने के होला ? त्यसैगरी विभिन्न गोप्य खर्च भन्ने शीर्षकमा बजेट हुन्छ । व्यक्तिको नाम नभई संकेत चिन्हबाट दिन पाइने रकम हो त्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालय र संसद भवनमा जस्तो खाजा भत्ताका नाममा तलबभन्दा बढी खुवाउने पैसा पनि त्यो हैन । त्यहाँ त नाम शिलबन्दी हुन्थ्यो र दिइनुपर्नेलाई गोप्य तवरले दिइन्थ्यो । अब त्यो प्रथा हटेको छ । आयोगले निर्णय गरेर दिने त्यो रकम यति प्रश्न बनाएबापत यति, ट्याक्सीभाडा यति भनेर दिइन्थ्यो । रातदिन बसेर काम गर्नेलाई यति–यति भनेर प्रोत्साहनका रुपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने र समयमै रिजल्ट निकाल्ने काम हुन्थ्यो । तर, अब त्यस्ता कर्मचारी पनि १०–५ को जागिर पकाएर  संसद्का सेवकझैं टाप कस्ने भए । देशभर लोकसेवाका कर्मचारी तीन सय हाराहारीमा होलान् । त्यतिले नपुगेर सेवानिबृत्त भएका वा बहालमै रहेका ४ सय जना विज्ञलाई हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोकसेवा परीक्षाका क्रममा सेवासमूहअनुसार ३ जनाले प्रश्न बनाउने र दुईजनाले परिमार्जन गर्ने काम हुन्थ्यो । यति–उति भत्ता भन्ने निश्चित थियो । तर, अब कापी जाँच्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता पनि काटिएको छ ।