​आफ्नै निर्देशन अलपत्र

तीन वर्षदेखि मागेजति ऋण दिन पर्याप्त नगद नभएपछि नेपाली बैंकहरूलाई विदेशीबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । त्यसैमा ‘हो मा हो मिलाउँदै’ अर्थमन्त्रालयले समेत नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भारतीय बैंकबाट उतैको मुद्रा ऋण ल्याउन सक्ने बताएको हो । तर, निर्देशन जारी भएको महिनौं बितिसक्दा पनि हालसम्म एउटा मात्र बैंकले विश्व बैंकअन्तर्गत आईएफसीबाट १ करोड डलरको ऋण स्वीकृति ल्याउन सकेको छ ।

यस्तो हुनुको कारण हो, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि विश्वसनीय संस्थाले ‘क्रेडिट रेटिङ’ नगर्नु । यो नहँुदासम्म कुनै पनि लगानीका निम्ति आधार तयार हुँदैन । विविधि कारणवश विश्वका अन्य अर्थतन्त्रले नेपाली अर्थतन्त्रलाई लगानीको दृष्टिबाट ‘उच्च जोखिम’ मान्दै आएको स्थिति छ ।

अर्कोतर्फ, सबै खर्च जोड्दा वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा त्यसको विनिमयदरमा आउने परिवर्तन सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुने गर्छ । भारतीय बैंकले पनि नेपाली बैंकमा सोझै लगानी गर्न सक्दैनन् । किनकि हालसम्म भारतीय बैंकलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने छुट छैन । यदि सक्ने भए, भारतीय बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा खुलेका तीनवटा नेपाली बैंकले पनि किन नगद तरलताको अभाव भोग्नुपथ्र्याे र ?