​कसले कसलाई बोक्यो, कसलाई रोक्यो

सचिव नै भित्रभित्रै मन्त्रीको गोडा लुलो बनाउनतिर लागेपछि मन्त्रालयका काम कसरी प्रभावकारी होलान् ! भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मुलुकका विभिन्न नापी कार्यालय प्रमुखविहीन रहेको गुनासो पुगेको छ । जबकि अधिकार र दायित्वका कोणबाट ती कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने काम नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन विभागको हो । 

तर, त्यहाँका अधिकांश कर्मचारी कमाउ मानिएका राम्रा कार्यालयमा बसेका, राजधानीमै घरबार जोडेका हुन् र कुनै पनि शर्तमा उपत्यका छाड्न चाहँदैनन् । यसर्थ मुलुकका विभिन्न भागमा जनताका र अरू प्रशासनिक काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्री स्वयंले नै चासो राखी रिक्त कार्यालयमा प्रमुख खटाउन अह्राएकी थिइन् । 

सचिव गोपीनाथ मैनालीले पनि टिप्पणी उठाउन लगाएर आफैंले हस्ताक्षर गरी कर्मचारी खटाउने निधो गरे । सोबमोजिम मंसिर १२ गते दर्जनजति प्रमुख नापी अधिकृतको सरुवा भयो । उमेशकुमारलाई नापी कार्यालय महोत्तरी, मग्नु दत्त चितवन, सञ्जय छत्कुली पोखराबाट कावासोती, नसिमुल गनी कावासोतीबाट सर्लाही जानेमा परे । यसैगरी राकेशकुमार झा सिरहाबाट सप्तरी, गिरिशकुमार लाल कर्ण हेटौंडाबाट सिरहा, सञ्जयकुमार साह नापी कार्यालय इनरुवा, अजित कुँवर भैरहवा, विकासकुमार कर्ण भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट बारा तथा खिमबहादुर रानाको विशेष नापी टोली अर्घाखाँची (काज) बाट नवलपरासी सरुवा भइसकेको छ । तर यिनलाई विभागले रमानापत्र दिई खटाइएको कार्यालय पठाउनु पर्नेमा हालसम्म चासो दिएको छैन । 

सरकारसामु प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बनिरहेको छ भने यसलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने सचिव र महानिर्देशकले खटाइएका कर्मचारीलाई समेत रमाना नदिई अड्काइरहेका छन् । सचिवकै निर्णयबाट खटाइएका कर्मचारीलाई विभागले रमाना नदिने सम्भावना नै रहँदैन । तर सचिव गोपीनाथले मन्त्रीले भनेर गरेको हुँ, तत्काल रमाना नदिनु भनेकैले निर्णय कार्यान्वयनमा नलगिएको बताइरहेका छन् । प्रमुखको अभावमा जिल्लाको  नियमित काम नहुने, सेवाग्राही मर्कामा पर्ने तर विभागमा बिना काम तलब र भत्ता खाएर कर्मचारी बरालिइरहने अवस्था विद्यमान छ । भूमिसम्बन्धी ज्ञान कम भएका सचिवको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नापीका महानिर्देशक गणेश भट्टले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।