​कता–कता के के गर्ने कुरा

यसबीच सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न परियोजनाका लागि २६ अर्ब रकम माग गरेको छ । जापानले त्रिपुरेश्वरदेखि माइतिघरबीचमा एउटा फ्लाइओभर बनाउने योजना पेश गरेको छ । धुलिखेल जोड्नका लागि सूर्यविनायकबाट सुरुङ खनेर ६ लेनको बाटो बनाउने, साँगाको पहाड काट्ने योजना पनि छ ।

सडक विभागले पाँचदेखि सात अर्बमा बनाउने भनेको त्यही परियोजनाका निम्ति जापानी ठेकेदारले ४२ अर्बको लागत पेश गरेको भन्दै काम अल्मल्याइएको हो । सूर्यविनायक–धुलिखेलको दूरी जम्मा १४ किलोमीटर हो । अहिले जापानी प्रतिनिधि र भौतिक योजना मन्त्रालयबीच यही विषयलाई लिएर तनाव भइरहेको बताइन्छ । त्यस्तै, कलंकीमाजस्तै विमानस्थलछेउ चारतिरको जाम घटाउन कोटेश्वरमा पनि अण्डरपास बनाउने कुरा भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दावी छ कि, ४२ अर्बले तराईमा तीन सय किलोमीटर बाटो बन्न सक्छ । तर, धुलिखेलको सडक नयाँ बनाइने नभएर पुरानैलाई अपग्रेड गर्ने हो । त्यसका लागि वरपरका जग्गाको मुआब्जा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १७ अर्ब लाग्ने हिसाब छ ।
 
त्यस्तै, भारतसँग दुई सेट डेमो कार (रेल) किन्ने भनिएको छ । प्रत्येकलाई करिव ४० करोड पर्ने हिसाब छ । ब्रोडगेज रेलले जयनगरदेखि ढल्केबरसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । पूर्वपश्चिमसहित केरुङ–काठमाडौं–रक्सौलका लागि विद्युतीय रेलमार्ग तयार पार्ने लक्ष्य पनि छ । बर्दिबासदेखि निजगढसम्म चार वर्षमा रेल चल्छ । त्यताको ३० प्रतिशत प्रारम्भिक काम भइसकेको छ । काकडभिट्टा र धनगढीबाट पनि रेल्वेसम्बन्धी काम शुरु गर्ने तयारी छ ।

मन्त्रालयले रेल विभागका लागि चालु आवमा छुट्याएको चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै रकम थप गर्न अर्थलाई पत्राचार गरेको छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास हुँदै निजगढसम्म विस्तार हुने रेलमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष थप ६ अर्ब रुपैयाँ मागिएको हो । त्यस्तै, यातायात विभागका लागि पुँजीगत खर्च गर्न भन्दै मन्त्रालयले ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो । ४ महिनामा उक्त बजेटमा चार लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सडक विभागमा २६ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणको लागि छुट्याइए पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकको छैन । त्यस्तै, रेलमार्ग निर्माण र रेल सञ्चालनका लागि सरकारले भाडामा लिने र खरिद प्रक्रिया एक साथ अघि बढाएको छ ।