​एउटा पत्रद्वारा सिर्जित आतंक

श्रम विभागको एउटा चिठीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पारो तताएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर असामान्य परिणाम बोकेको उक्त चिठीले मन्त्री विष्टलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउने बनाएको हो ।

मन्त्रीलाई असिनपसिन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको जनताका गुनासा टिपाउने ‘हेल्लो सरकार’ ले गराएको हो । एउटा गुनासोले मन्त्रीलाई मात्रै असिनपसिन बनाएन, त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।

एक जना सर्वसाधारणले भारतीय नागरिकले नेपालमा बिना श्रमअनुमति काम गरेकाले नियमन गरिपाऊँ भनी गुनासो पोखेका थिए । उक्त गुनासो मन्त्रालय पुगेपछि श्रम विभागले मातहत कार्यालयलाई नियमानुसार गर्न पत्राचार ग¥यो । सोही आधारमा श्रम कार्यालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा किन बिनाश्रम अनुमति भारतीय श्रमिकलाई काम गराएको ? तुरुन्त चित्तबुझ्दो जवाफसहित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशित ग¥यो ।

उक्त निर्देशनले श्रमबजार र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हलचल मच्चियो । लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावाससम्म पुगेपछि दूतावासले मन्त्रालयमा के भएको हो भनी जान्न चाह्यो । श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्न श्रम अधिकारी प्रत्येक स्थानीय तहमा भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री विष्टसँग एकाएक दूतावासबाट जानकारी माग भएपछि मात्रै उक्त विषयबारे थाहा भएको हो । 

मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगार भत्ताजस्ता आफ्ना काम मन नपराउने कर्मचारीले कसैको प्रलोभनमा परेर उक्त काम गरेको भन्दै आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । नेपालको श्रमबजारमा लाखांै भारतीय श्रमिक रहेको तथ्य घामजस्तै छर्लंग भए पनि विष्टले उनीहरूलाई नियमन गर्नुको साटो पत्राचार गरेर नियमन गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्नु दुःखद भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताउने गरेका छन् ।